← Archive
IN FORCE SEZ / EOU / FTWZ

Circular No. 29 / 2025 - Circulation of Maharashtra Export Promotion Policy 2023

Reliability

In force — no superseding record on file.

Document text

महाराष्ट्र राज्य नियात प्रोत्साहि धोरण-2023.

महाराष्ट्र शासि उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकमम नवभाग शासि निणमय क्र. नियात -2023/ प्र.क्र. 135/ उद्योग-7 मादाम कामा रोड, हुतात्मा रार्जगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.

नदिांक 22/11/2023

प्रस्ताविा:- महाराष्ट्र हे देशातील औद्योनगकदृष्ट्या समृद्ध असे राज्य असूि उद्योग, कृषी आनण सेवा क्षेत्राच्या नियातीच्या बाबतीत देशाच्या अर्मव्यवस्र्ेत राज्याची महत्त्वाची भूनमका आहे. देशाच्या सकल देशांतगमत उत्पादिामध्ये 13.7% वाटा असलेले राज्य देशाच्या अर्मव्यवस्र्ेत सवात मोठे योगदाि देणारे आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या नियातीत सवानधक योगदाि देणारे राज्य असूि नियात प्रोत्साहि व व्यापार सुलभीकरण उपक्रमांद्वारे र्जागनतक व्यापारात राज्याचा वाटा सातत्यािे वाढत आहे. सि 2022-23 या नवत्तीय वषामध्ये महाराष्ट्र हे देशातील दुस-या क्रमांकाचे नियात करणारे राज्य असूि देशातील एकूण नियातीपैकी 17% म्हणर्जेच रुपये 5.81 लक्ष कोटी एवढी नियात राज्यातूि झाली आहे. निती आयोगामार्मत र्जाहीर करण्यात आलेल्या नियात तत्परता निदेशांकामध्ये (EPI) सि 2020 व 2021 या वषात देशातील सवम राज्ये व केंद्रशानसत प्रदेशांमध्ये राज्याचा दुसरा क्रमांक आलेला आहे. माहे एनप्रल, 2000 ते सप्टेंबर, 2021 या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये US $ 130.57 अब्र्ज इतकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) झालेली आहे. ऑक्टोबर, 2019 ते माचम, 2023 या कालावधीत देशात झालेल्या एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) पैकी राज्याचा वाटा 29% इतका असूि परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षषत करण्यामध्ये महाराष्ट्र हे देशात सवोच्च स्र्ािी आहे.
राज्यातील औद्योनगक पनरसंस्र्ा चांगल्याप्रकारे नवकनसत झालेली असूि उद्योर्जकतेला चालिा देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार आहे.

यक्ष गुंतवणूक आकर्षषत करण्यामध्ये महाराष्ट्र हे देशात सवोच्च स्र्ािी आहे.
राज्यातील औद्योनगक पनरसंस्र्ा चांगल्याप्रकारे नवकनसत झालेली असूि उद्योर्जकतेला चालिा देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सवात र्जास्त औद्योनगकरण झालेले राज्य असूि राज्याच्या सवमसमावेशक आर्षर्क प्रगतीसाठी राज्याचे औद्योनगक धोरण हे नदिांक 07/03/2019 रोर्जीच्या शासि निणमयान्वये घोनषत करण्यात आले आहे राज्यातील उच्च तंत्रज्ञाियुक्त उदयोन्मुख क्षेत्रांतील उद्योगाला चालिा देण्यासाठी, राज्याच्या औद्योनगक धोरणामध्ये 14 प्राधान्य क्षेत्रे (Thrust Sectors) निनित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र सरकारिे व्यवसाय सुलभता (EoDB), नियात प्रोत्साहि, धोरणे, दर्जेदार पायाभूत सुनवधा आनण कुशल मिुष्ट्यबळ यासाठी अिेक उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्यामुळे राज्य अनभयांनत्रकी, ऑटोमोबाईल्स आनण ऑटो घटक, रसायिे, रत्िे आनण दानगिे, र्ामास्युनटकल्स, IT, कृषी, अन्न प्रनक्रया, वस्त्र, इलेक्रॉनिक्स आनण र्जैवतंत्रज्ञाि यासारख्या नवनवध क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर आहे.
राज्यामध्ये नियात क्षेत्रास व उत्पादि क्षेत्रास प्रोत्साहि देण्यासाठी तसेच रोर्जगार निर्षमतीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आनण नियातवाढीकरीता प्रत्येक नर्जल्याला उत्तरदायी बिवण्यासाठी राज्याकडूि केंद्र शासिाच्या नर्जल्हा हे नियात केंद्र (Districts as Export Hubs) उपक्रमाला प्रोत्साहि देण्यात येत आहे. राज्यामध्ये व्यापार प्रचालिासाठी व र्जागनतक नियातीमध्ये राज्याचे स्र्ाि बळकट करण्यासाठी िोडल नवभाग म्हणूि उद्योग नवभागामार्मत नियात प्रचालिासाठी नवनवध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. त्यापैकीच एक उपक्रम म्हणर्जे एक नर्जल्हा एक उत्पादि (ODOP - One District One Product) होय.

कट करण्यासाठी िोडल नवभाग म्हणूि उद्योग नवभागामार्मत नियात प्रचालिासाठी नवनवध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. त्यापैकीच एक उपक्रम म्हणर्जे एक नर्जल्हा एक उत्पादि (ODOP - One District One Product) होय.
महाराष्ट्र आर्षर्क सल्लागार सनमती-2023 च्या अहवालािुसार, सि 2028 पयंत राज्याची अर्मव्यवस्र्ा US $ 1 नरनलयि एवढी साध्य करण्याकरीता उद्दीष्ट्ट निनित करण्यात आले आहे. त्यािुसार सि 2028 पयंत उत्पादि क्षेत्राच्या ढोबळ मूल्यामधील वाढ (Gross Value Added) 3 पटीिे म्हणर्जेच US $ 182 अब्र्ज इतकी साध्य होण्यासाठी, राज्यातील लक्षांनकत उद्योग निनित करूि त्यामध्ये गुंतवणूक

शासि निणमय क्रमांकः नियात -2023/ प्र.क्र. 135/ उद्योग-7

पृष्ट्ठ 46 पैकी 2 आकर्षषत करण्याकरीता, पायाभूत सुनवधांचा नवकास करण्याची आवश्यकता अधोरेखीत केली आहे. तसेच केंद्र शासिािे निनित केल्यािुसार, सि 2050 पयंत देशाची अर्मव्यवस्र्ा US $ 30 नरनलयि साध्य करण्याच्या अिुषंगािे, राज्यातील नियात क्षेत्राला गती देण्यासाठी तसेच राज्यामध्ये र्ेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षषत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नियात प्रोत्साहि धोरण र्जाहीर करण्याचे शासिाच्या नवचाराधीि होते.
शासि निणमय:- राज्याची नियात क्षेत्रातील कामनगरी वाढवूि सि 2028 पयंत राज्याची अर्मव्यवस्र्ा US $ 1 नरनलयि एवढी साध्य करण्याकरीता राज्यामध्ये नियात प्रोत्साहि नवषयक पायाभूत सुनवधांची निर्षमती व बळकटीकरण करणे, नियातदार तसेच नियातक्षम घटकासाठी निवडक प्रोत्साहिे देणे, नियातवृध्दीसाठी ODOP व GI उत्पादिांिा प्रोत्साहि देणे, नियात सुनवधांकरीता संस्र्ात्मक उभारणी करणे, नियात सुलभीकरणासाठी पुढाकार (Ease of Doing Exports) घेणे तसेच नियात प्रोत्साहिाकरीता राज्य शासिाच्या इतर धोरणांचे अनभसरण करणे या घटकांवर नवशेष भर देणे आवश्यक आहे.

धांकरीता संस्र्ात्मक उभारणी करणे, नियात सुलभीकरणासाठी पुढाकार (Ease of Doing Exports) घेणे तसेच नियात प्रोत्साहिाकरीता राज्य शासिाच्या इतर धोरणांचे अनभसरण करणे या घटकांवर नवशेष भर देणे आवश्यक आहे. या सवम बाबी साकल्यािे नवचारात घेऊि सवमसमावेशक असे महाराष्ट्र राज्य नियात प्रोत्साहि धोरण-2023 या तयार करण्यात आले असूि राज्य मंनत्रमंडळाच्या नदिांक 08/11/2023 रोर्जी संपन्न झालेल्या बैठकीत त्यावर सखोल व सनवस्तर चचा करूि त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यािुसार महाराष्ट्र राज्य नियात प्रोत्साहि धोरण-2023 यास या शासि निणमयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य नियात प्रोत्साहि धोरण- 2023 मराठी “पनरनशष्ट्ट-1” व इंग्रर्जी “पनरनशष्ट्ट-2” सोबत र्जोडले आहे. तसेच सदर धोरणाच्या अिुषंगािे मा. मंनत्रमंडळाकडूि पुढीलप्रमाणे निणमय घेण्यात आले :-
i. महाराष्ट्र राज्य नियात प्रोत्साहि धोरण-2023 अंतगमत पायाभूत सुनवधा प्रकल्प राबनवण्याकरीता (कायमक्रम खचम) तसेच राज्य शासिाकडूि द्यावयाच्या नियात प्रोत्साहिांकरीता (अनिवायम खचम) या बाबींतगमत िवीि दोि स्वतंत्र लेखानशषम निमाण करूि प्रस्तुत धोरणाच्या अंमलबर्जावणीसाठी रुपये 4,250 कोटी एवढी तरतूद धोरण कालावधीत उपलब्ध करूि देण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली. ii. चालू आर्षर्क वषम सि 2023-24 करीता सदर धोरणांतगमत अनिवायम खचाकरीता िवीि स्वतंत्र लेखानशषम उघडूि रुपये 50 कोटी इतका अनतनरक्त निधी उपलब्ध करूि नवनहत कायमपद्धतीिुसार नवतरीत करण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.
iii.

2023-24 करीता सदर धोरणांतगमत अनिवायम खचाकरीता िवीि स्वतंत्र लेखानशषम उघडूि रुपये 50 कोटी इतका अनतनरक्त निधी उपलब्ध करूि नवनहत कायमपद्धतीिुसार नवतरीत करण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.
iii. सदर धोरणाच्या अंमलबर्जावणीसाठी आगामी आर्षर्क वषापासूि (सि 2024-25) अिुक्रमांक 2 येर्े िमूद दोि स्वतंत्र लेखानशषाद्वारे कायमक्रम खचाकरीता अनतनरक्त रुपये 450 कोटी व अनिवायम खचाकरीता अनतनरक्त रुपये 400 कोटी वार्षषक तरतूद उपलब्ध करूि देण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.
iv. प्रस्तुत धोरणांतगमत नवकसीत करण्यात येणाऱ्या एकूण 15 नियातीनभमूख औद्योनगक उद्याि (Export oriented Industrial Parks) प्रकल्पांपैकी 3 प्रकल्प हे कोकण नवभागातील “बंदर पनरक्षेत्रा” मध्ये नवकसीत करण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.
v. केंद्र शासिाकडूि PLI (Production Linked Incentives) योर्जिेंतगमत निनित करण्यात आलेल्या 14 प्रकारच्या उद्योग संवगाव्यनतनरक्त ‘र्र्षिचर उत्पादि’ या उद्योग संवगातील नियातक्षम घटकांिा सदर धोरणांतगमत नवशेष प्रोत्साहिे देण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.
vi. महाराष्ट्र समृध्दी महामागालगत 10 िोड नियातीनभमूख पायाभूत सुनवधा नवकास कायमक्रमांतगमत (EoIDP) नवकसीत करण्याकरीता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते नवकास महामंडळािे र्जमीि नविामूल्यनरत्या/ संयुक्त उपक्रमाद्वारे महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.

(EoIDP) नवकसीत करण्याकरीता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते नवकास महामंडळािे र्जमीि नविामूल्यनरत्या/ संयुक्त उपक्रमाद्वारे महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्यास मान्यता प्रदाि करण्यात आली.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 3 2. सदर शासि निणमय नदिांक 08/11/2023 रोर्जी मा. मंनत्रमंडळािे नदलेल्या मान्यतेिुसार निगमनमत करण्यात येत आहे.
3. सदर शासि निणमय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 202311221749025810 असा आहे. हा शासि निणमय नडर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे,

(संर्जय देगांवकर) सह सनचव, महाराष्ट्र शासि प्रनत,

  1. मा. मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
  2. अपर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
  3. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
  4. अपर मुख्य सनचव, महसूल नवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32.
  5. अपर मुख्य सनचव, सावमर्जनिक बांधकाम नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  6. अपर मुख्य सनचव, सहकार व पणि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  7. अपर मुख्य सनचव, र्जलसंपदा नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  8. अपर मुख्य सनचव, िगरनवकास नवभाग-1, मंत्रालय, मुंबई-32.
  9. प्रधाि सनचव, नियोर्जि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
  10. प्रधाि सनचव, ऊर्जा नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  11. प्रधाि सनचव, पनरवहि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  12. प्रधाि सनचव, वस्त्रोद्योग नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  13. सनचव, कृषी नवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32.
  14. सनचव, मत्स्यव्यवसाय नवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32.
  15. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
  16. नवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालिालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई.

, मुंबई -32. 14. सनचव, मत्स्यव्यवसाय नवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32.
15. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सनचव, मंत्रालय, मुंबई. 16. नवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालिालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई.
17. मुख्य कायमकारी अनधकारी, महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ, अंधेरी (पूवम), मुंबई.
18. व्यवस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग नवकास महामंडळ, मुंबई. 19. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खार्जगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई. 20. मा. अध्यक्ष, नवधािसभा, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जगी सनचव 21. मा. सभापती, नवधािपनरषद, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जगी सनचव 22. मा. नवरोधी पक्षिेते, नवधािसभा, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जगी सनचव 23. मा. नवरोधी पक्षिेते, नवधािपनरषद, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जगी सनचव 24. उद्योग नवभागातील सवम सह सनचव/उप सनचव/कक्ष अनधकारी. 25. प्रधाि सनचव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32. 26. निवड िस्ती (उद्योग-7), उद्योग, ऊर्जा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR Digitally signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609f41f2d36b0ec57 da4c71f19aaf08230a79, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084C C34F6683553D21CCACBFA33D4D1F, cn=SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR Date: 2023.11.23 13:32:04 +05'30'

1f19aaf08230a79, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084C C34F6683553D21CCACBFA33D4D1F, cn=SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR Date: 2023.11.23 13:32:04 +05'30'

पृष्ट्ठ 46 पैकी 4 परिरिष्ट- 1 महािाष्र िाज्य रियात प्रोत्साहि धोिण-2023 (िासि रिणणय उद्योग,ऊर्जा,कामगाि व खरिकमण रवभाग क्र. रियात -2023/प्र.क्र. 135/उ-7,रििाांक 22/11/2023 सोबतचे सहपत्र)

  1. प्रस्ताविा:- जागतिक स्िरावर तिर्याि क्षेत्राला आर्थिक तवकास आति वाढीचे इंतजि म्हिूि ओळखले जािे. राज्र्याचा आर्थिक तवकास आति वाढ होण्र्यासाठी महाराष्ट्र शासिािे तिर्यािीला प्राधान्र्य तिले आहे. केंद्र शासिािे तिश्चचि केल्र्यािुसार, सि 2050 पर्यंि िेशाची अिथव्र्यवस्िा US $ 30 तरतलर्यि साध्र्य करण्र्याच्र्या अिुषंगािे, राज्र्यािील तिर्याि क्षेत्राला गिी िेण्र्यासाठी िसेच राज्र्यामध्र्ये िेट परकीर्य गुंिविूक (FDI) आकर्थषि करण्र्यासाठी राज्र्याचे तिर्याि प्रोत्साहि धोरि जाहीर करण्र्याचे प्रस्िातवि आहे.
    महाराष्ट्र हे भारिाच्र्या तिर्यािीि सवातधक र्योगिाि िेिारे राज्र्य असूि तिर्याि प्रोत्साहि व व्र्यापार सुलभीकरि उपक्रमांद्वारे जागतिक व्र्यापाराि राज्र्याचा वाटा साित्र्यािे वाढि आहे. सि 2022-23 र्या तवत्तीर्य वषामध्र्ये महाराष्ट्र हे िेशािील िुस-र्या क्रमांकाचे तिर्याि करिारे राज्र्य असूि िेशािील एकूि तिर्यािीपैकी 17% म्हिजेच रुपर्ये 5.81 लक्ष कोटी एवढी तिर्याि राज्र्यािूि झाली आहे. राज्र्यािूि सवातधक आर्याि करिा-र्या प्रिम 10 िेशांमध्र्ये USA, UAE, हााँगकााँग, बेश्ल्जर्यम, UK, तचि, ससगापूर, िेिरलाँड, जमथिी आति बांग्लािेश र्यांचा क्रमांक लागिो.

ढी तिर्याि राज्र्यािूि झाली आहे. राज्र्यािूि सवातधक आर्याि करिा-र्या प्रिम 10 िेशांमध्र्ये USA, UAE, हााँगकााँग, बेश्ल्जर्यम, UK, तचि, ससगापूर, िेिरलाँड, जमथिी आति बांग्लािेश र्यांचा क्रमांक लागिो. तििी आर्योगामार्थि जाहीर करण्र्याि आलेल्र्या तिर्याि ित्परिा तििेशांकामध्र्ये (EPI) सि 2020 व 2021 र्या वषाि िेशािील सवथ राज्र्ये व केंद्रशातसि प्रिेशांमध्र्ये राज्र्याचा िुसरा क्रमांक आलेला आहे.
महाराष्ट्र हे भारिािील औद्योतगकिृष्ट्या समृद्ध असे राज्र्य असूि उद्योग, कृषी आति सेवा क्षेत्राच्र्या तिर्यािीच्र्या बाबिीि िेशाच्र्या अिथव्र्यवस्िेि राज्र्याची महत्त्वाची भूतमका आहे. िेशाच्र्या सकल िेशांिगथि उत्पाििामध्र्ये 13.7% वाटा असलेले राज्र्य िेशाच्र्या अिथव्र्यवस्िेि सवाि मोठे र्योगिाि िेिारे आहे. राज्र्याची अिथव्र्यवस्िा ही िेशािील सवाि मोठी अिथव्र्यवस्िा असूि सि 2020-21 र्या तवत्तीर्य वषामध्र्ये सकल राज्र्य िेशांिगथि उत्पािि (GSDP) US $ 430.62 अब्ज आति िरडोई सकल राज्र्य िेशांिगथि उत्पािि US $ 2,645 इिके आहे. महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार सतमिी-2023 च्र्या अहवालािुसार, सि 2028 पर्यंि राज्र्याची अिथव्र्यवस्िा US $ 1 तरतलर्यि एवढी साध्र्य करण्र्याकरीिा उतिष्ट्ट तिश्चचि करण्र्याि आले आहे. त्र्यािुसार सि 2028 पर्यंि उत्पािि क्षेत्राच्र्या ढोबळ मूल्र्यामधील वाढ (Gross Value Added) 3 पटीिे म्हिजेच US $ 182 अब्ज इिकी साध्र्य होण्र्यासाठी, राज्र्यािील लक्षांतकि उद्योग तिश्चचि करूि त्र्यामध्र्ये गुंिविूक आकर्थषि करण्र्याकरीिा, पार्याभूि सुतवधांचा तवकास करण्र्याची आवचर्यकिा अधोरेखीि केली आहे.

ेच US $ 182 अब्ज इिकी साध्र्य होण्र्यासाठी, राज्र्यािील लक्षांतकि उद्योग तिश्चचि करूि त्र्यामध्र्ये गुंिविूक आकर्थषि करण्र्याकरीिा, पार्याभूि सुतवधांचा तवकास करण्र्याची आवचर्यकिा अधोरेखीि केली आहे. िसेच केंद्र शासिािे तिश्चचि केल्र्यािुसार, सि 2050 पर्यंि िेशाची अिथव्र्यवस्िा US $ 30 तरतलर्यि साध्र्य करण्र्याच्र्या अिुषंगािे, राज्र्यािील तिर्याि क्षेत्राला गिी िेण्र्यासाठी िसेच राज्र्यामध्र्ये िेट परकीर्य गुंिविूक (FDI) आकर्थषि करण्र्यासाठी राज्र्याचे तिर्याि प्रोत्साहि धोरि जाहीर करण्र्याचे प्रस्िातवि आहे. माहे एतप्रल, 2000 िे सप्टेंबर, 2021 र्या कालावधीि महाराष्ट्रामध्र्ये US $ 130.57 अब्ज इिकी परकीर्य प्रत्र्यक्ष गुंिविूक (FDI) झालेली आहे. ऑक्टोबर, 2019 िे माचथ, 2023 र्या कालावधीि िेशाि झालेल्र्या एकूि परकीर्य प्रत्र्यक्ष गुंिविूक (FDI) पैकी राज्र्यामध्र्ये USD $ 53.971 अब्ज म्हिजेच िेशाच्र्या 29% इिका वाटा असूि परकीर्य प्रत्र्यक्ष गुंिविूक आकर्थषि करण्र्यामध्र्ये महाराष्ट्र हे िेशाि सवोच्च स्िािी आहे. िेट परकीर्य गुंिविूकीमध्र्ये अन्ि प्रतक्रर्या, स्वर्यंचतलि वाहिे, रसार्यिे, औषधीद्रव्र्य, धािू उद्योग, इलेश्क्रकल उपकरिे, वस्त्रोद्योग, इलेक्रॉतिक्स इत्र्याि उद्योगाचा समावेश आहे. राज्र्याचे प्रस्िातवि तिर्याि प्रोत्साहि धोरि आति त्र्यामधील िरिूि मुळे राज्र्याि परकीर्य प्रत्र्यक्ष गुंिविूक होण्र्यास आिखी चालिा तमळिार आहे. राज्र्यािील औद्योतगक पतरसंस्िा चांगल्र्याप्रकारे तवकतसि झालेली असूि उद्योजकिेला चालिा िेण्र्यासाठी पोषक वािावरि िर्यार आहे. महाराष्ट्र हे िेशािील सवाि जास्ि औद्योतगकरि झालेले राज्र्य असूि राज्र्याच्र्या सवथसमावेशक आर्थिक प्रगिीसाठी राज्र्याचे औद्योतगक धोरि हे तििांक 07/03/2019 रोजीच्र्या शासि तििथर्यान्वर्ये

िर्यार आहे. महाराष्ट्र हे िेशािील सवाि जास्ि औद्योतगकरि झालेले राज्र्य असूि राज्र्याच्र्या सवथसमावेशक आर्थिक प्रगिीसाठी राज्र्याचे औद्योतगक धोरि हे तििांक 07/03/2019 रोजीच्र्या शासि तििथर्यान्वर्ये

पृष्ट्ठ 46 पैकी 5 घोतषि करण्र्याि आले आहे राज्र्यािील उच्च िंत्रज्ञािर्युक्ि उिर्योन्मुख क्षेत्रांिील उद्योगाला चालिा िेण्र्यासाठी, राज्र्याच्र्या औद्योतगक धोरिामध्र्ये 14 प्राधान्र्य क्षेत्रे (Thrust Sectors) तिश्चचि करण्र्याि आली आहेि. महाराष्ट्र सरकारिे व्र्यवसार्य सुलभिा (EoDB), तिर्याि प्रोत्साहि, धोरिे, िजेिार पार्याभूि सुतवधा आति कुशल मिुष्ट्र्यबळ र्यासाठी अिेक उपक्रम हािी घेिले आहेि ज्र्यामुळे राज्र्य अतभर्यांतत्रकी, ऑटोमोबाईल्स आति ऑटो घटक, रसार्यिे, रत्िे आति िातगिे, र्ामास्र्युतटकल्स, IT, कृषी, अन्ि प्रतक्रर्या, वस्त्र, इलेक्रॉतिक्स आति जैविंत्रज्ञाि र्यासारख्र्या तवतवध क्षेत्रांमध्र्ये आघाडीवर आहे.
राज्र्यामध्र्ये तिर्याि क्षेत्रास व उत्पािि क्षेत्रास प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी िसेच रोजगार तिर्थमिीचे लक्ष्र्य साध्र्य करण्र्यासाठी आति तिर्यािवाढीकरीिा प्रत्र्येक तजल्याला उत्तरिार्यी बिवण्र्यासाठी राज्र्याकडूि केंद्र शासिाच्र्या तजल्हा हे तिर्याि केंद्र (Districts as Export Hubs) उपक्रमाला प्रोत्साहि िेण्र्याि र्येि आहे. राज्र्यामध्र्ये तजल्हावार 35 भौगोतलक संकेि (GI) उत्पाििे आति 72 ODOP उत्पाििे तिश्चचि करण्र्याि आलेली आहेि. भौगोतलक मािांकि (GI) उत्पािि िोंििीमध्र्ये राज्र्य िेशाि 5 व्र्या क्रमांकावर आहे. जागतिक बाजारपेठेिील संध चा र्ार्यिा घेिे, राज्र्याच्र्या संसाधिांचा पुरेपुर वापर करिे आति तिर्यािीसाठी अिुकूल वािावरि तिमाि करण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरि प्रस्िातवि करण्र्याि र्येि आहे.

यिा घेिे, राज्र्याच्र्या संसाधिांचा पुरेपुर वापर करिे आति तिर्यािीसाठी अिुकूल वािावरि तिमाि करण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरि प्रस्िातवि करण्र्याि र्येि आहे. सि 2022-23 र्या आर्थिक वषामध्र्ये महाराष्ट्र राज्र्य हे रूपर्ये 5.81 लाख कोटी तिर्यािीसह भारिािील िुसऱ्र्या क्रमाकांचे सवातधक तिर्याि करिारे राज्र्य असूि,त्र्याचा वाटा 17% इिका आहे. 2020 आति 2021 तिर्याि सज्जिा तििेशांकामध्र्ये (EPI) सवथ राज्र्ये आति केंद्रशातसि प्रिेशांमध्र्ये राज्र्य हे िुसऱ्र्या क्रमांकावर असूि, तििी आर्योगािे प्रकातशि केलेल्र्या धोरि आति तिर्याि पतरसंस्िेच्र्या मापिंडांमध्र्ये सवोच्च स्िािावर आहे. राज्र्यािूि होिा-र्या एकूि तिर्याि मूल्र्यापैकी 92% तिर्याि मूल्र्य हे मुंबई उपिगर (21%), मुंबई (20%), पुिे (17%), ठािे (8%), रार्यगड (7%), पालघर (5%), औरंगाबाि (4%), िातशक (4%), िागपूर (2%) व सािारा (2%) र्या िहा तजल्यांिूि तमळिे. राज्र्याच्र्या एकूि तिर्यािीिील वाटा हा प्रामुख्र्यािे जेम्स व ज्वेलरी (28%), इंतजतिर ग (23%), कृषी व संलग्ि क्षेत्रे (14%), रसार्यिे (10%), लोह व पोलाि (7%), र्ामास्र्युटीकल्स (5%), इलेक्रॉतिक्स व इलेक्रीकल कॉम्पोिंटस् (5%), टेक्स्टाईल व अॅपेरल(4%), प्लॅस्टीक उत्पाििे (2%) आति पेरोतलर्यम उत्पाििे, खािी व खतिजे (2%) र्या िहा क्षेत्रांचा आहे. राज्र्यामध्र्ये तवतवध क्षेत्रािील तिर्यािवृध्िीकरीिा 37 तवशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone), 8 कृषी तिर्याि क्षेत्र (Agro Economic Zone) आति 27 औद्योतगक पाकथ स्िातपि झाले असूि राज्र्यामध्र्ये व्र्यापार प्रचालिासाठी व जागतिक तिर्यािीमध्र्ये राज्र्याचे स्िाि बळकट करण्र्यासाठी िोडल तवभाग म्हिूि उद्योग तवभागामार्थि तिर्याि प्रचालिासाठी तवतवध उपक्रम हािी घेण्र्याि र्येि आहेि.

राज्र्यामध्र्ये व्र्यापार प्रचालिासाठी व जागतिक तिर्यािीमध्र्ये राज्र्याचे स्िाि बळकट करण्र्यासाठी िोडल तवभाग म्हिूि उद्योग तवभागामार्थि तिर्याि प्रचालिासाठी तवतवध उपक्रम हािी घेण्र्याि र्येि आहेि. त्र्यापैकी काही उपक्रम एक तजल्हा एक उत्पािि (ODOP - One District One Product), तजल्हा हेच तिर्याि हब (District as Export Hub), राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि पतरषि इत्र्यािी होर्य.
2. उरिष्ट, लक्ाांक, लक्ाांरकत क्ेत्रे आरण धोिण कालावधी :- 2.1. धोिणाचे उरिष्ट : राज्र्याची आर्थिक वाढ साध्र्य करण्र्यासाठी िसेच रोजगाराच्र्या संधी तिमाि करण्र्यासाठी खालील उतिष्ट्टे तिश्चचि करण्र्याि आली आहेि:-  जागतिक मूल्र्य साखळीमध्र्ये राज्र्याचा सहभाग वाढतविे.  राज्र्याचा शाचवि तवकास साध्र्य करण्र्यासाठी अश्स्ित्वािील प्राधान्र्य क्षेत्रे िसेच सूक्ष्म,लघु व मध्र्यम उपक्रमांच्र्या तिर्याि क्षमिेचा पुरेपूर वापर करुि तिर्यािीमध्र्ये वैतवध्र्य साध्र्य करिे.  राज्र्यािील शेिकऱ्र्यांिा केंद्र सबिू समजूि त्र्यांच्र्या िरडोई उत्पन्ि वाढीकरीिा समृध्िी महामागथ लगिच्र्या कृषी समृध्िी केंद्रामध्र्ये अिुप्रतक्रर्या आधारीि तिर्याि क्षम अन्ि प्रतक्रर्या/कृषी प्रतक्रर्या उद्योग

िकऱ्र्यांिा केंद्र सबिू समजूि त्र्यांच्र्या िरडोई उत्पन्ि वाढीकरीिा समृध्िी महामागथ लगिच्र्या कृषी समृध्िी केंद्रामध्र्ये अिुप्रतक्रर्या आधारीि तिर्याि क्षम अन्ि प्रतक्रर्या/कृषी प्रतक्रर्या उद्योग

पृष्ट्ठ 46 पैकी 6 उभारिीकरीिा चालिा िेिे.
 िवीि बाजारपेठा/िेश, िवीि तिर्याि संभाव्र्य उत्पाििे आति तजल्यांिील तिर्यािक्षम उद्योजक शोधूि तिर्यािीि तवतवधिा आििे.  राज्र्याच्र्या प्रािेतशकिृष्ट्या संिुतलि तवकासासाठी राज्र्यािील प्रत्र्येक तजल्याचे तिर्यािीिील र्योगिाि वाढवूि तजल्हा हेच तिर्याि केंद्र (Districts as Export Hub ) म्हिूि तवकतसि करिे. 2.2 धोिणाचे लक्ाांक :-
 धोरि कालावधीमध्र्ये सि 2027

28

पर्यंि राज्र्याचे तिर्यािीचे मूल्र्य

सध्र्याच्र्या US $ 72 अब्ज वरूि US $ 150 अब्ज इिके वाढतविे.  राज्र्यामध्र्ये पुढील पाच वषामध्र्ये 30 तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प (Export oriented Infrastructure Development Project - EoIDP) तवकतसि करिे.  सि 2030 पर्यंि िेशाच्र्या $ 1 तरतलर्यि तिर्यािीच्र्या उिीष्ट्टाि राज्र्याचा सहभाग एकूि 22 %

एवढा साध्र्य करिे. 2.3 लक्ाांरकत क्ेत्रे :-  राज्र्यामध्र्ये राज्र्य शासिाच्र्या सहाय्र्यािे सावथजतिक-खाजगी भागीिारी (PPP) ित्त्वांिगथि खाजगी गुंिविूकीिूि तिर्यािीसाठी प्रोत्साहि ठरिा-र्या अत्र्याधुतिक पार्याभूि सुतवधांचा तवकास करिे.
 जागतिक बाजारपेठेिील राज्र्याच्र्या तिर्याििारांचा सहभाग वाढतवण्र्यासाठी, इिर िेशांशी व्र्यापार करार (Trade agreements) करिे, आंिरराष्ट्रीर्य व्र्यापार मेळर्यांमध्र्ये भाग घेिे आति तिर्यािीसंबंधी अत्र्याधुतिक पार्याभूि सुतवधा प्रिाि करिे.

ाििारांचा सहभाग वाढतवण्र्यासाठी, इिर िेशांशी व्र्यापार करार (Trade agreements) करिे, आंिरराष्ट्रीर्य व्र्यापार मेळर्यांमध्र्ये भाग घेिे आति तिर्यािीसंबंधी अत्र्याधुतिक पार्याभूि सुतवधा प्रिाि करिे.  तिर्यािक्षम MSMEs, िावीन्र्यपूिथ संकल्पिा आति जागतिक स्पधात्मक िंत्रज्ञाि र्यामध्र्ये वाढतवण्र्यासाठी िसेच जागतिक पुरवठा साखळीमध्र्ये वापरण्र्याि र्येिारी आंिरराष्ट्रीर्य बेंचमाकथस् व गुिवत्ता मािके अवलंबण्र्यासाठी राज्र्यािील MSME क्षेत्र केंद्रीि तिर्यािीसंिभािच्र्या पुढाकारांिा लाभ िेिे.
 तिर्याि प्रोत्साहि पतरषिा (EPC) िसेच व्र्यापार प्रोत्साहि र्यंत्रिा (TPA) र्यांच्र्या सहकार्यािे राज्र्यािील तिर्याििारांिा संस्िात्मक सहाय्र्य आति त्र्यांची क्षमिा बांधिी करूि तिर्यािक्षम व्र्यापाराला बळकटी िेण्र्यासाठी राज्र्यामध्र्ये पोषक वािावरि िर्यार करिे.  सद्यश्स्ििीिील संस्िात्मक रचिा िसेच तडजीटल माध्र्यमािूि एकल तखडकीद्वारे द्यावर्याच्र्या परवािग्र्या र्याचे बळकटीकरि करूि तिर्यािीकरीिा सुलभिा (Ease of Doing Export) प्रिाि करिे.

2.4 धोिण कालावधी :
हे धोरि अश्स्ित्वाि आल्र्याच्र्या तििांकापासूि पाच वषांसाठी सकवा पुढील धोरि जाहीर होईपर्यंि लागू राहील. र्या धोरिाचे मूल्र्यमापि करण्र्यासाठी धोरि कालावधीि िर िोि वषांिी धोरिाचा आढावा घेण्र्याि र्येईल.

महािाष्र िाज्य रियात प्रोत्साहि धोिणाचे प्रमुख घटक :- I. तिर्याि प्रोत्साहि तवषर्यक पार्याभूि सुतवधांची तिर्थमिी व बळकटीकरि II. तिर्याििार िसेच तिर्यािक्षम घटकासाठी तिली जािारी तवशेष प्रोत्साहिे
III. तिर्यािवृध्िीसाठी ODOP व GI उत्पाििांिा प्रोत्साहि िेिे
IV. तिर्याि सुतवधांकरीिा संस्िात्मक उभारिी V. तिर्याि सुलभीकरिासाठी पुढाकार (Ease of Doing Exports) VI.

जािारी तवशेष प्रोत्साहिे
III. तिर्यािवृध्िीसाठी ODOP व GI उत्पाििांिा प्रोत्साहि िेिे
IV. तिर्याि सुतवधांकरीिा संस्िात्मक उभारिी V. तिर्याि सुलभीकरिासाठी पुढाकार (Ease of Doing Exports) VI. तिर्याि प्रोत्साहिाकरीिा राज्र्य शासिाच्र्या इिर धोरिांचे अतभसरि
VII. मा. मंत्री (उद्योग) र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली कार्यथरि राज्र्य तिर्याि प्रचालि पतरषि

पृष्ट्ठ 46 पैकी 7 4.
रियात प्रोत्साहि रवषयक पायाभूत सुरवधाांची रिर्ममती व बळकटीकिण :-

जागतिक बाजारपेठेि िेशाची स्पधात्मकिा वाढवण्र्यासाठी आति आंिरराष्ट्रीर्य व्र्यापाराला चालिा िेण्र्यासाठी तिर्यािीशी तिगडीि पार्याभूि सुतवधा उभारिे महत्त्वाचे आहे. र्याव्र्यतितरक्ि, आधुतिक व्र्यापाराशी संबंतधि पार्याभूि सुतवधा व्र्यवसार्यांिा िवीि बाजार संध चा र्ार्यिा घेण्र्यास, त्र्यांची ग्राहकसंख्र्या वाढतवण्र्यास आति आर्थिक वाढीस चालिा िेण्र्यास सक्षम करिाि. र्या बाबी तवचाराि घेऊि, केंद्र शासिाच्र्या वातिज्र्य तवभागािे सि 2002 पासूि ASIDE (Assistance to States for Infrastructure Development of Exports) (ASIDE) ही र्योजिा सुरू केली. िद्िंिर सि 2012 मध्र्ये सिर र्योजिेमध्र्ये सुधारिा करण्र्याि आल्र्या. सिर र्योजिेंिगथि केंद्र शासिाकडूि राज्र्यांिा तिधी िेण्र्याि र्येि होिा. सिर र्योजिेकरीिा पुरतवण्र्याि र्येिारा तिधी केंद्र शासिािे सि 2015-16 च्र्या अिथसंकल्पापासूि खंडीि केला. ASIDE र्योजिेिंगथि केंद्र शासिाकडूि तिर्यािीला चालिा िेिाऱ्र्या पार्याभूि सुतवधांचा तवकास, बळकटीकरि, पुरक सुतवधा आति तिर्याि प्रोत्साहिाशी तिगडीि प्रकल्पांसाठी 50% अिुिाि स्वरूपाि आर्थिक सहाय्र्य राज्र्यांिा िेण्र्याि र्येि होिे.

डूि तिर्यािीला चालिा िेिाऱ्र्या पार्याभूि सुतवधांचा तवकास, बळकटीकरि, पुरक सुतवधा आति तिर्याि प्रोत्साहिाशी तिगडीि प्रकल्पांसाठी 50% अिुिाि स्वरूपाि आर्थिक सहाय्र्य राज्र्यांिा िेण्र्याि र्येि होिे. राज्र्यािील तिर्याि पूरक पार्याभूि सुतवधांच्र्या तवकास कामासाठी
तिधी उपलब्ध करण्र्याकरीिा अिथसंकल्पीर्य िरिूि करण्र्यातवषर्यी केंद्र शासिािे तििांक 2 जूि, 2015 च्र्या पत्राद्वारे सूतचि केल्र्यािे ASIDE र्योजिेच्र्या धिीवर राज्र्याची तिर्यािीसाठीची प्रोत्साहि र्योजिा अंमलाि आििे गरजेचे आहे. केंद्र शासिािे आर्थिक सक्षमिा, िेशांिगथि आति परिेशी कंपन्र्यांच्र्या गुंिविुकीला प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी आति तिर्याि वाढवण्र्यासाठी तवशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) संकल्पिा सि 2005 च्र्या तवशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यद्याद्वारे अंमलाि आिली. त्र्याद्वारे मान्र्यिा प्राप्ि SEZ आति त्र्यामध्र्ये स्िापि केलेल्र्या उद्योग घटकांिा आकषथक तवत्तीर्य पॅकेजेस, तवकासक आति घटकांसाठी िेट कर सवलि इत्र्यािी सहाय्र्य िेण्र्याि आले. केंद्र शासिािे तवशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी सिसेट क्लॉज लागू करूि तवकासक आति घटकांसाठी सवथ प्रत्र्यक्ष कर सवलिी टप्प्र्याटप्प्र्यािे काढूि टाकल्र्या आहेि. तिर्यािीला चालिा िेण्र्यासाठी, तवशेष आर्थिक क्षेत्राऐवजी तवशेष तवकास हब झोि तवकतसि करण्र्याचे केंद्र शासिाद्वारे प्रस्िातवि आहे. र्या उिेशासाठी, डेवलपमेंट ऑर् एंटरप्राइजेस अाँड सर्व्व्हसेस हब (DESH) तवधेर्यकाचा मसुिा संसिेमध्र्ये मांडण्र्याि आला आहे. सकल राष्ट्रीर्य उत्पन्िाच्र्या बाबिीि महाराष्ट्र हे िेशािील आघाडीचे राज्र्य असूि िेशाच्र्या एकूि तिर्यािीि 17 टक्के वाटा िेि आहे, आति र्यास आिखी गिी िेण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि अिेक उपार्यर्योजिा करण्र्याि र्येि आहेि.

ाच्र्या बाबिीि महाराष्ट्र हे िेशािील आघाडीचे राज्र्य असूि िेशाच्र्या एकूि तिर्यािीि 17 टक्के वाटा िेि आहे, आति र्यास आिखी गिी िेण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि अिेक उपार्यर्योजिा करण्र्याि र्येि आहेि. राज्र्यािूि सि 2022-23 मध्र्ये 72 अब्ज डॉलरची तिर्याि (आत्तापर्यंिची सवातधक) िोंितवली गेली आहे. तिर्यािीस अतधकातधक चालिा िेऊि सि 2028 पर्यंि 1 तरतलर्यि डॉलर अिथव्र्यवस्िा साध्र्य करण्र्याचे उतिष्ट्ट राज्र्यािे ठेवले आहे. आर्थिक तवकासाला चालिा िेण्र्यासाठी तिर्याि क्षेत्रामध्र्ये उपलब्ध तवतवध संधी लक्षाि घेऊि तिर्याि प्रोत्साहि व तवतशष्ट्ट क्षेत्र वाढीसाठी धोरिात्मक तििथर्य र्यावर राज्र्य शासिाचे लक्ष केंद्रीि आहे. तिर्यािीला चालिा िेण्र्यासाठी राज्र्यािे तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रम (EoIDP) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबतवण्र्याचे र्योतजले आहे.
केंद्र शासिाकडूि उद्योगांिी आधुतिक िंत्रज्ञािाचा अवलंब करूि जागतिक बाजारपेठेि स्पधात्मकिा वाढतवण्र्यासाठी िंत्रज्ञाि अद्यर्याविीकरि कार्यथक्रमांिगथि (Technology Upgradation Programme) सहाय्र्य िेिे. केंद्र शासिाचे परकीर्य व्र्यापार धोरि (FTP) 2023 मध्र्ये तिर्याि कामतगरीला प्रोत्साहि िेिे, तजल्हा हे तिर्याि केंद्र म्हिूि तवकतसि करिे आति व्र्यापार सुलभीकरि र्यांचे महत्त्व अधोरेतखि करण्र्याि आले आहे. सि 2030 पर्यंि 1 तरतलर्यि डॉलर व्र्यापारी मालाच्र्या तिर्यािीचे उतिष्ट्ट साध्र्य करिे आति भारिीर्य रुपर्या हे जागतिक चलि बितवण्र्याच्र्या िृष्ट्टीिे कार्यथ करण्र्याचे उतिष्ट्ट परकीर्य व्र्यापार धोरिान्वर्ये तिश्चचि करण्र्याि आले आहे.

यापारी मालाच्र्या तिर्यािीचे उतिष्ट्ट साध्र्य करिे आति भारिीर्य रुपर्या हे जागतिक चलि बितवण्र्याच्र्या िृष्ट्टीिे कार्यथ करण्र्याचे उतिष्ट्ट परकीर्य व्र्यापार धोरिान्वर्ये तिश्चचि करण्र्याि आले आहे.
“SEZ” आति “ASIDE” र्योजिा खंडीि झाल्र्यािे िसेच तिर्याि वाढीसाठी केंद्र शासिाकडूि चालू तवतवध उपक्रम तवचाराि घेिा, तिर्याि क्षेत्र वाढीकरीिा आवचर्यक पार्याभूि सुतवधा उभारण्र्याकरीिा पूरक र्योजिा राज्र्य शासिाकडूि सुरू करण्र्याची आवचर्यकिा जािवली. त्र्याकरीिा राज्र्य शासिामार्थि एक समर्थपि लेखातशषथ तिमाि करूि अिथसंकल्पीर्य िरिुिीद्वारे तिधी पुरतवण्र्याि र्येईल. र्या पाचवथभूमीवर मा. मुख्र्यमंत्री महोिर्य र्यांच्र्या

पृष्ट्ठ 46 पैकी 8 अध्र्यक्षिेखाली तििांक 15 र्ेब्रुवारी 2023 रोजी एक बैठक आर्योतजि करण्र्याि आली होिी. सिर बैठकीमध्र्ये ASIDE र्योजिेिंगथि सािर करण्र्याि आलेल्र्या प्रकल्पांिा सहाय्र्य िेण्र्याच्र्या मुद्यांवर चचा करण्र्याि आली. ििातप, ASIDE र्योजिा खंडीि होऊि अिथसहाय्र्य उपलब्ध िसल्र्यािे, प्रस्िातवि केलेल्र्या प्रकल्पांिा अिथसहाय्र्य करिे शक्र्य झाले िाही. र्या पाचवथभूमीवर मा.मुख्र्यमंत्री महोिर्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली संपन्ि बैठकीि, ASIDE च्र्या धिीवर, कृषी आति अन्ि प्रतक्रर्या क्षेत्रावर तवशेष भर िेिारी िसेच शेिकऱ्र्यांचे उत्पन्ि िुप्पट करिे आति शेिी उत्पाििाची िासाडी कमी करिे र्याला प्राधान्र्य िेिारी राज्र्याची र्योजिा आिण्र्याचा तििथर्य घेिला. त्र्याअिुषंगािे तिर्यािीला चालिा िेण्र्यासाठी जागतिक िजाच्र्या पार्याभूि सुतवधा उभारूि िसेच तिर्यािीसाठी सवोत्तम पतरसंस्िा िर्यार करूि राज्र्याच्र्या तिर्याि क्षमिा वृद्धीसाठी तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रम (EoIDP) प्रस्िातवि आहे.

िक िजाच्र्या पार्याभूि सुतवधा उभारूि िसेच तिर्यािीसाठी सवोत्तम पतरसंस्िा िर्यार करूि राज्र्याच्र्या तिर्याि क्षमिा वृद्धीसाठी तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रम (EoIDP) प्रस्िातवि आहे.

4.1 रियातीरभमूख पायाभूत सुरवधा रवकास कायणक्रम (Export oriented Infrastructure Development Programme - EoIDP) :- सिर कार्यथक्रमांिगथि राज्र्यामध्र्ये िवीि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प तिमाि होण्र्याकरीिा राज्र्य शासिाकडूि सहाय्र्य करण्र्याि र्येिार आहे. र्या पुढाकारामुळे राज्र्याचा तिर्याि क्षेत्रािील वाटा वाढण्र्यास मिि होिार असूि सि 2028 पर्यंि राज्र्याची अिथव्र्यवस्िा US $1 तरतलर्यि एवढी साध्र्य होण्र्यास मिि होिार आहे. सिर कार्यथक्रम हा राज्र्य शासिाचा महत्त्वांकाक्षी कार्यथक्रम राहिार असूि सि 2030 पर्यंि िेशाच्र्या $१ तरतलर्यि तिर्यािीमध्र्ये राज्र्याचा सहभाग एकूि 22 %

एवढा करण्र्याचे त्र्याचे उतिष्ट्ट राहिार आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार सतमिी-2023 च्र्या अहवालामध्र्ये िमूि केल्र्यािुसार, राज्र्याच्र्या तवतवध क्षेत्रािील क्षमिा तवचाराि घेऊि उद्योग तवभागाकडूि राज्र्यािील तिर्यािीतभमूख तवकास क्षेत्रांची तिश्चचिी करण्र्याि आली आहे. सिर क्षेत्रांच्र्या भरभराटीकरीिा आवचर्यक असिारे तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प हे कार्यथक्षम लॉतजश्स्टक आति सुलभ िळिवळिाच्र्या िृष्ट्टीिे स्िातपि करावर्याचे असूि िे प्रामुख्र्यािे राज्र्यािील भौगोतलकिृष्ट्या तवतभन्ि (distinct) असलेल्र्या बंिरे, ड्रार्य पोटथस् वा तवमाििळे र्यामध्र्ये िसेच औद्योतगक कॉरीडोरच्र्या लगि उभारण्र्याि र्येिार आहेि.

ि करावर्याचे असूि िे प्रामुख्र्यािे राज्र्यािील भौगोतलकिृष्ट्या तवतभन्ि (distinct) असलेल्र्या बंिरे, ड्रार्य पोटथस् वा तवमाििळे र्यामध्र्ये िसेच औद्योतगक कॉरीडोरच्र्या लगि उभारण्र्याि र्येिार आहेि.

रियातीरभमूख पायाभूत सुरवधा रवकास कायणक्रमाकिीता (EoIDP) सूचक यािी (Indicative List) :-
a) महाराष्ट्र समृद्धी महामागथ औद्योतगक कॉतरडॉर म्हिजेच िागपूर-मुंबई द्रुिगिी मागावरील कृषी व अन्ि प्रतक्रर्यावर तवशेष भर असिारी िसेच ODOP उपक्रमांिगथि समातवष्ट्ट तजल्हे, औद्योतगक क्लस्टसथ, GI उत्पाििे आति तिर्याि क्षमिा असिाऱ्र्या औद्योतगक क्षेत्रांवर आधारीि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील. b) जेम्स अाँड ज्वेलरी क्षेत्राि अग्रेसर असलेल्र्या राज्र्यािील तठकािी तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील. c) वैद्यकीर्य िंत्रज्ञाि उद्योजकिेला चालिा िेण्र्यासाठी क्षमिा असलेल्र्या मेडीकल हबच्र्या तठकािी वैद्यकीर्य िंत्रज्ञाि आधारीि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील.
d) राज्र्यािील तकिारी क्षेत्र िसेच मत्स्र्यउत्पाििाि अग्रेसर असलेल्र्या तजल्यांमध्र्ये सागरी आति अॅक्वा र्ूड प्रतक्रर्या आधारीि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील. e) वस्त्र, कापूस, कापड उत्पािि, प्रतक्रर्या र्यामध्र्ये गुंिलेली तजल्हे िसेच गारमेंट समूहामध्र्ये तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील.
f) इलेक्रॉतिक्स तसस्टीम तडझाईि आति मॅन्र्युर्ॅक्चसरग (ESDM) अंिगथि उत्तम पतरसंस्िा आति संसाधिे उपलब्ध असिाऱ्र्या समूहामध्र्ये तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील.

f) इलेक्रॉतिक्स तसस्टीम तडझाईि आति मॅन्र्युर्ॅक्चसरग (ESDM) अंिगथि उत्तम पतरसंस्िा आति संसाधिे उपलब्ध असिाऱ्र्या समूहामध्र्ये तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील.
g) लेिर प्रोसेससग हब, पाित्रािे उत्पािक समूह व लेिर आधातरि उद्योग घटकांच्र्या उत्कृष्ट्ट पतरसंस्िा असलेल्र्या तजल्यांच्र्या तठकािी तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 9 h) औषधी आति रासार्यतिक समूह ज्र्यामध्र्ये सहाय्र्यभूि पतरसंस्िा तवकसीि झालेली आहे अशा तठकािी
तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील. i) ऑटो आति इंतजतिअसरग हब, र्ाउंड्री आति इंतजतिअसरग क्लस्टर र्यासारख्र्या मूलभूि पतरसंस्िा तवकसीि असिाऱ्र्या तठकािी ऑटो आति हार्यटेक इंतजतिअसरग आधारीि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प स्िातपि करण्र्याि र्येिील.

4.2 रियातीरभमूख पायाभूत सुरवधा रवकास कायणक्रमाची (EoIDP) वैरिष्ये :- जागतिक िजाची व अत्र्याधुतिक पार्याभूि सुतवधा असलेली िसेच तिर्यािवृध्िी, रोजगारतिर्थमिी आति िेशांिगथि िसेच परकीर्य गुंिविूकीला पोषक असिारे प्रकल्प राज्र्याि तवकसीि करिे हे तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रमाचे प्रमुख वैतशष्ट्य असिार आहे. सिर कार्यथक्रमांिगथि पात्र असिाऱ्र्या घटकांची र्यािी पुढीलप्रमािे आहे :-
a) मूलभूि पार्याभूि सुतवधा जसे की, रस्िे, वीज, पािी इत्र्यािी.

भूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रमाचे प्रमुख वैतशष्ट्य असिार आहे. सिर कार्यथक्रमांिगथि पात्र असिाऱ्र्या घटकांची र्यािी पुढीलप्रमािे आहे :-
a) मूलभूि पार्याभूि सुतवधा जसे की, रस्िे, वीज, पािी इत्र्यािी. b) सहाय्र्यभूि पार्याभूि सुतवधा जसे की कॉमि एफ्लुएंट रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), कोल्ड स्टोरेज, वेअर- हाऊस सुतवधा, कौशल्र्य आति उबवि (Incubation) केंद्र, सामान्र्य पुिवापर/संसाधि पुिप्राप्िी सुतवधा, हार्य-स्पीड िूरसंचार आति इंटरिेट सुतवधा, तडतजटल पार्याभूि सुतवधा, प्लग-एि-प्ले सुतवधा, फ्लॅटेड र्ॅक्टरी कॉम्प्लेक्स, सुरक्षा आति आपत्ती जोखीम कमी करिारी उपकरिे, व्र्यापार समिथि पार्याभूि सुतवधा, शेिकरी उत्पािक संस्िा (FPO)साठी तिर्याि प्रोत्साहि सुतवधा जसे की प्रतक्रर्या, स्टोरेज (कोल्ड चेि), पॅक हाऊस इ. c) एकाश्त्मक तवतकरि पार्याभूि सुतवधा (Integrated Irradiation Infrastructure), िाशवंि कृषी उत्पाििांची आर्युमाि वाढविारी उच्च िंत्रज्ञािावर आधातरि सुतवधा. त्र्यामध्र्ये प्रामुख्र्यािे िाशवंि कृषी उत्पाििांची िासाडी रोखूि त्र्यांचे आर्युमाि वाढविा-र्या िसेच त्र्यांचा मूळ िजा कार्यम ठेविा-र्या सवथ तिर्यंतत्रि तवतकरि ऊजेवर आधारीि प्रतक्रर्यांचा समावेश असिार आहे. र्याचा तिर्यािवृद्धीसाठी र्ार्यिा होिार आहे.
d) जागतिक स्पधात्मकिा आति उत्पािि मािकांचा तवकास साध्र्य करण्र्यासाठी गुिवत्ता मािके: तिर्याि करिाऱ्र्या िेशांच्र्या मािकांची पूिथिा करण्र्यासाठी गुिवत्ता आति चाचिी सुतवधा, R&D सुतवधा. e) पॅकेसजग आति तडझाइसिग सुतवधा. f) हतरि उपक्रम जसे की, सामातर्यक िवीकरिीर्य ऊजा तिर्थमिी (सौर, वारा, जैव), ऊजा व्र्यवस्िापि उपकरिे, जल संवधथि, भौतिक कचरा कमी करिे आति कचऱ्र्याचे पुिवापर, औद्योतगक क्षेत्रािील जैवतवघटिक्षम कचऱ्र्याची तवल्हेवाट आति शाचवि हािाळिी, काबथि व्र्यवस्िापि इ.

मिी (सौर, वारा, जैव), ऊजा व्र्यवस्िापि उपकरिे, जल संवधथि, भौतिक कचरा कमी करिे आति कचऱ्र्याचे पुिवापर, औद्योतगक क्षेत्रािील जैवतवघटिक्षम कचऱ्र्याची तवल्हेवाट आति शाचवि हािाळिी, काबथि व्र्यवस्िापि इ. g) किेक्टेड इन्रास्रक्चर जसे की वाहिूक आति लॉतजश्स्टक सुतवधा, कंटेिर हािाळिी सुतवधा जसे कंटेिर रेट स्टेशि (CFS), महामागथ किेश्क्टश्व्हटी इ. h) लास्ट माईल आति र्स्टथ माईल किेश्क्टश्व्हटी, गरज आधातरि पार्याभूि सुतवधा पूिथ करण्र्यासाठी आवचर्यक प्रकल्प घटक. i) वरील पात्र कामांच्र्या व्र्याप्िी व्र्यतितरक्ि तवतशष्ट्ट क्षेत्रािील प्रकल्पाच्र्या आवचर्यकिेिुसार पार्याभूि सुतवधांचा समावेश करण्र्याचे अतधकार प्रित्त सतमिी (EC) कडे असिील.

(टीप: वर िमूि केलेली सूचक र्यािी तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रमाचा एक भाग म्हिूि वाचावीि.)

पृष्ट्ठ 46 पैकी 10 4.3 रियातीरभमूख पायाभूत सुरवधा रवकास कायणक्रमाांतगणत (EoIDP) िाबरवण्यात येणा-या प्रकलपाांचे प्रकाि:-

अत्र्याधुतिक िसेच सामातर्यक सुतवधांिी र्युक्ि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास प्रकल्प हे तिर्यािक्षम घटकांसाठी िसेच सक्षम तिर्याििारांसाठी उपलब्ध होिार असूि त्र्याचे पुढीलप्रमािे िोि प्रकार असिार आहेि :-
I. तिर्यािीतभमूख तवतशष्ट्ट प्रकल्प (EoSP - Export oriented Specific Project)
II. तिर्यािीतभमूख औद्योतगक उद्याि (EoIP - Export oriented Industrial Park)

4.3.1 रियातीरभमूख रवरिष्ट प्रकलप (EoSP - Export oriented Specific Project) :-  तिर्याि पार्याभूि सुतवधांशी संबंतधि तवतशष्ट्ट उतिवा व अडचिी िूर करण्र्यासाठी तवतशष्ट्ट औद्योतगक समूह/ औद्योतगक क्षेत्र अंिगथि सिर कामे मंजूर केली जािील.

SP - Export oriented Specific Project) :-  तिर्याि पार्याभूि सुतवधांशी संबंतधि तवतशष्ट्ट उतिवा व अडचिी िूर करण्र्यासाठी तवतशष्ट्ट औद्योतगक समूह/ औद्योतगक क्षेत्र अंिगथि सिर कामे मंजूर केली जािील.
 सिर कामे तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रमाच्र्या स्कोप ऑर् वकथ अंिगथि तििेतशि सूचक र्यािीिुसार असिील.
 EoSP प्रकल्प हे तवतशष्ट्ट तिर्यािक्षम क्षेत्रािील तिर्यािवाढीकरीिा प्रत्र्यक्षपिे जोडलेली असिील.
 EoSP प्रकल्प हे सावथजतिक अिवा खाजगी संस्िा र्यांच्र्या सहर्योगािे PPP ित्त्वावर स्िातपि करिा र्येऊ शकिील.
 EoSP प्रकल्पांिा पुढीलप्रमािे िमूि झोििुसार प्रति प्रकल्प रुपर्ये 50 कोटी अिुिाि मर्यािेमध्र्ये राज्र्याचे आर्थिक सहाय्र्य करण्र्याि र्येईल.

झोि साप्रोयो- 2019 िुसाि तालुका/ झोि वगीकिण मांर्जूि प्रकलप रकमतीिुसाि िाज्याचा आर्मिक सहभाग िेिा I A & B 40%  प्रकल्पतवतशष्ट्ट (Project specific) पार्याभूि सुतवधातवषर्यक तिर्याि प्रोत्साहि कामांकरीिा (interventions), सवथ झोिसाठी मंजूर प्रकल्प तकमिीच्र्या रुपर्ये 50 कोटीच्र्या मर्यािेि राज्र्य शासिाचे आर्थिक सहाय्र्य असेल.  अंमलबजाविी संस्िेकडे जमीि उपलब्ध असिे आवचर्यक आहे; प्रकल्प तकमिीमध्र्ये जतमिीची सकमि तवचाराि घेिली जािार िाही.  इमारिीची सकमि (CFC, प्रशासकीर्य इमारि) एकूि प्रकल्प खचाच्र्या 25% पेक्षा जास्ि िसावी. 25% पेक्षा जास्ि खचथ अंमलबजाविी र्यंत्रिेद्वारे केला जाईल.  धोरि कालावधीि प्रत्र्येक झोिमधूि जास्िीि जास्ि 05 प्रकल्प म्हिजेच एकूि 15 प्रकल्पांिा परवािगी िेण्र्याि र्येईल.  केंद्र शासिाची ASIDE र्योजिा खंडीि झाल्र्यामुळे त्र्याअंिगथि प्रस्िातवि करण्र्याि आलेले ििातप प्रलंतबि असलेले प्रकल्प सिर EoIDP कार्यथक्रमांिगथि पात्र असिील.

्रकल्पांिा परवािगी िेण्र्याि र्येईल.  केंद्र शासिाची ASIDE र्योजिा खंडीि झाल्र्यामुळे त्र्याअंिगथि प्रस्िातवि करण्र्याि आलेले ििातप प्रलंतबि असलेले प्रकल्प सिर EoIDP कार्यथक्रमांिगथि पात्र असिील.
II C, D, D+ 50% III तविभथ, मराठवाडा, रत्िातगरी, ससधुिुगथ आति धुळे, िक्षलग्रस्ि प्रभातवि क्षेत्र आति आकांतक्षि तजल्हे
60%

4.3.2 रियातीरभमूख औद्योरगक उद्याि (EoIP-Export oriented Industrial Park):-  EoIP हे तकमाि 100 एकर सलग जतमिीवर स्िातपि होिारे तवतशष्ट्ट उद्योगाशी संबंतधि तिर्याि प्रोत्साहि क्षेत्र असिार आहे. िसेच बंिर पतरक्षेत्रामध्र्ये सिर प्रकल्पांकरीिा तकमाि 50 एकर एवढ्या सलग जागेची आवचर्यकिा आहे.
 सिर प्रकल्प स्िापिेकरीिा प्रकल्प गुंिविूक तकमाि रुपर्ये 200 कोटी एवढी राहिार असूि बंिर पतरक्षेत्रामधील प्रकल्पांकरीिा तकमाि रुपर्ये 100 कोटी एवढी गुंिविूक राहिार आहे.
 सिर प्रकल्पाच्र्या क्षेत्रापैकी तकमाि 20% क्षेत्र हे सूक्ष्म, लघु व मध्र्यम उपक्रम र्याकरीिा MSME Zone

पृष्ट्ठ 46 पैकी 11 म्हिूि राखीव ठेवण्र्याि र्येिार आहे.
 ज्र्या उद्योग घटकांचे मागील िीि वषािील तिर्याि मूल्र्य एकूि उलाढालीच्र्या 50% पेक्षा जास्ि असेल अशा घटकांिा (कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्राकरीिा तकमाि 30% तिर्याि असलेल्र्या घटकांिा) सिर प्रकल्पामध्र्ये उद्योग स्िापिेसाठी प्राधान्र्यािे जागा उपलब्ध करूि तिली जाईल.
 सिर प्रकल्पांची उभारिी राज्र्य शासि तिर्यंतत्रि र्यंत्रिा अिवा िामांतकि खाजगी एकल संस्िा अिवा सावथजतिक - खाजगी भागीिारी ित्त्वावर (PPP) र्यांच्र्यामार्थि करिा र्येिार आहे.

उपलब्ध करूि तिली जाईल.
 सिर प्रकल्पांची उभारिी राज्र्य शासि तिर्यंतत्रि र्यंत्रिा अिवा िामांतकि खाजगी एकल संस्िा अिवा सावथजतिक - खाजगी भागीिारी ित्त्वावर (PPP) र्यांच्र्यामार्थि करिा र्येिार आहे.
 महाराष्ट्र औद्योतगक धोरि-2019 मधील िरिूिीिुसार EoIDP कार्यथक्रमांिगथि प्रस्िातवि प्रकल्पांसाठी
महाराष्ट्र औद्योतगक तवकास महामंडळ हे तवशेष तिर्योजि प्रातधकरि राहिार आहे. काही प्रकल्पांच्र्या संिभाि तवशेष तिर्योजि प्रातधकरि वेगळे असल्र्यास महाराष्ट्र औद्योतगक तवकास महामंडळाकडूि संबंतधि प्रातधकरिाच्र्या तवकास तिर्यंत्रि तिर्यमावलीस अिुसरुि महाराष्ट्र औद्योतगक तवकास महामंडळाकडूि मान्र्यिा िेण्र्याि र्येईल. र्यासाठी महाराष्ट्र औद्योतगक तवकास महामंडळाच्र्या तवकास तिर्यंत्रि तिर्यमावलीमध्र्ये आवचर्यक सुधारिा करण्र्याि र्येिील .  महाराष्ट्र राज्र्य रस्िे तवकास महामंडळाकडूि (MSRDC) समृध्िी महामागालगि 20 औद्योतगक िोड उभारण्र्याचे तिर्योतजि आहे. त्र्यािुसार समृद्धी महामागालगि तकमाि 10 तठकािी EoIDP अंिगथि प्रकल्प तवकसीि करण्र्याकरीिा MSRDC कडूि तकमाि 100 एकर सलग भूखंड तविामूल्र्यतरत्र्या/ संर्युक्ि उपक्रमाद्वारे (Joint Venture) महाराष्ट्र औद्योतगक तवकास महामंडळ (MIDC) कडे हस्िांिरीि करण्र्याि र्येिील.
 सिर प्रकल्पांकरीिा राज्र्य शासिाकडूि एकूि मंजूर प्रकल्प तकमिीच्र्या जास्िीि-जास्ि रुपर्ये 100 कोटीच्र्या मर्यािेि आर्थिक सहाय्र्य करण्र्याि र्येिार आहे.  तवशेष हेिू वाहि संस्िेद्वारा (SPV) सावथजतिक -खाजगी भागीिारीअंिगथि प्रस्िातवि प्रकल्पांच्र्या बाबिीि प्रविथकामार्थि सिर प्रकल्प क्षेत्रामध्र्ये कमीिकमी एक तिर्यािक्षम घटक अाँकर र्युतिट म्हिूि स्िातपि करिे आवचर्यक राहील.

ेद्वारा (SPV) सावथजतिक -खाजगी भागीिारीअंिगथि प्रस्िातवि प्रकल्पांच्र्या बाबिीि प्रविथकामार्थि सिर प्रकल्प क्षेत्रामध्र्ये कमीिकमी एक तिर्यािक्षम घटक अाँकर र्युतिट म्हिूि स्िातपि करिे आवचर्यक राहील. अाँकर र्युतिटअंिगथि तकमाि गुंिविूक रुपर्ये 20 कोटी असावी व त्र्याअंिगथि प्रकल्प प्रविथकांची भागीिारी तकमाि 10% असिे आवचर्यक राहील.
 सिर प्रकल्प प्राधान्र्यािे समृद्धी महामागथ, प्रमुख एक्सप्रेस मागथ, महामागथ, इंडश्स्ड्रर्यल कॉतरडॉर, DMIC, बंिरे, तवमाििळ, रेल्वे जंक्शन्स र्यांच्र्या पतरक्षेत्राि स्िातपि करण्र्याि र्येिील. त्र्यामुळे तकमाि लॉतजश्स्टक खचथ आति कागोची जलि वाहिूक करिे शक्र्य होिार आहे.

 सिर प्रकल्पामध्र्ये अखंतडि औद्योतगक/व्र्यवसार्य प्रतक्रर्यांसाठी एकाच तठकािी एकाश्त्मक स्वरूपाि तवतवध पुढील पार्याभूि सुतवधा उपलब्ध असिील.

i. सामारयक पायाभूत आरण लॉरर्जस्स्टक सुरवधा :- EoIDP अंिगथि प्रस्िातवि प्रकल्पांचा उिेश
तिर्याि संबंतधि सामातर्यक शेअसरग पार्याभूि सुतवधा तवकतसि करिे आहे. र्या अंिगथि रस्िे, वीज पुरवठा, पािीपुरवठा, ड्रेिेज, शीिग्रहे, एकाश्त्मक तवकीरि सुतवधा, पॅकेसजग र्युतिट्स, चाचिी प्रर्योगशाळा, सामान्र्य सांडपािी प्रतक्रर्या संर्यंत्रे, तिर्याि प्रोत्साहिासाठी आवचर्यक असलेल्र्या इिर सुतवधा आति तवतशष्ट्ट औद्योतगक क्षेत्राच्र्या आवचर्यकिेिुसार सुतवधा, पुिवापर आति तवल्हेवाट लावण्र्यासह कचरा व्र्यवस्िापि हािाळण्र्यासाठी पुरेशा पार्याभूि सुतवधािेखील उपलब्ध असिील.MS- EPZ लॉतजश्स्टक ऑपरेशन्स व्र्यवश्स्िि करण्र्यासाठी एकाश्त्मक लॉतजश्स्टक सुतवधांचा समावेश करेल आति तिर्याि मालाच्र्या कार्यथक्षम हािाळिीसाठी, सुलभिा िेण्र्यासाठी गोिामे, शीिग्रहे, कंटेिर, र्याडथ आति वाहिूक सेवा र्यावरील घटकांचा खचथ कमी करेल.

साठी एकाश्त्मक लॉतजश्स्टक सुतवधांचा समावेश करेल आति तिर्याि मालाच्र्या कार्यथक्षम हािाळिीसाठी, सुलभिा िेण्र्यासाठी गोिामे, शीिग्रहे, कंटेिर, र्याडथ आति वाहिूक सेवा र्यावरील घटकांचा खचथ कमी करेल.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 12 ii. तांत्रज्ञाि आरण िळणवळण पायाभूत सुरवधा : तवचवसिीर्य, गतिमाि आति आधुतिक िंत्रज्ञाि आति िळिवळिाच्र्या पार्याभूि सुतवधांची उपलब्धिा ज्र्याि उच्च गिीची इंटरिेट किेश्क्टश्व्हटी, िूरसंचार िेटवकथ आति डेटा केंद्रे र्यांचा समावेश राहील, जेिेकरूि आंिरराष्ट्रीर्य भागीिारांसमवेि सुलभ समन्वर्य, संपकथ आति मातहिीची िेवाि-घेवाि सुलभिेिे करिे शक्र्य होईल. iii. वाहतूक पायाभूत सुरवधा : पार्याभूि पूल आति वाहिूक व्र्यवस्िा तवकतसि करूि तिर्याि क्षेत्राि मालाची कार्यथक्षम वाहिूक होईल र्या िृष्ट्टीिे सुतवधा तिमाि करण्र्याि र्येिील. रेल्वे, तवमाििळ, बंिरे र्यांच्र्यासाठी सुलभ िळिवळि करिे शक्र्य होईल.
iv. औद्योरगक इमािती आरण गोिामे : तिर्याि क्षेत्रांमध्र्ये औद्योतगक इमारिी आति गोिामे उपलब्धिा अिवा बांधण्र्यासाठी परवािगी तिली जाईल. तिर्याितभमुख उद्योगांिा व्र्यवसार्यासाठी पूरक ठरिाऱ्र्या साठविूक, बांधिी इ. सारख्र्या सुतवधा उभारण्र्यासाठी मान्र्यिा िेण्र्याि र्येईल. v. बांििे आरण टर्ममिल सुरवधा : तिर्याि क्षेत्र एखाद्या बंिर सकवा ििी बंिर क्षेत्राि असल्र्यास तिर्याि मालाची भरिी, उिरिी आति साठविूक करण्र्यासाठी कंटेिर टर्थमिल्स, मालवाहू सुतवधा, स्टोरेज र्याडथचे बांधकाम सकवा तवस्िार र्याचा समावेश असेल. vi. व्यापाि सहाय्य सेवा : बाँसकग सुतवधा, तवमा प्रिािे, तिर्याि िस्िऐवजीकरि केंद्रे, सीमाशुल्क िलाल आति मालवाहिूक अग्रेतषि करिाऱ्र्या व्र्यवसार्यांिा त्र्यांच्र्या तिर्याि करण्र्यामध्र्ये मिि करण्र्यासाठी सहाय्र्यक सेवांचा समावेश करण्र्याि र्येईल.

े, तिर्याि िस्िऐवजीकरि केंद्रे, सीमाशुल्क िलाल आति मालवाहिूक अग्रेतषि करिाऱ्र्या व्र्यवसार्यांिा त्र्यांच्र्या तिर्याि करण्र्यामध्र्ये मिि करण्र्यासाठी सहाय्र्यक सेवांचा समावेश करण्र्याि र्येईल. vii. व्यवसाय सहाय्यता केंद्रे : माकेट तरसचथ, प्रतशक्षि, कन्सलसटग/सल्ला सेवा, कौशल्र्यवृद्धी सेवा,
तवत्तीर्य सेवा, गुंिविुकीच्र्या संधी र्यासारख्र्या सेवा पुरतवण्र्यासाठी एक्सपोटथ झोिमध्र्ये तबझिेस सहाय्र्यक केंद्र सकवा इंक्र्यूबेटसथची स्िापिा करिा र्येईल.
viii. सुरवधा आरण सामारर्जक पायाभूत सुरवधा : र्याअंिगथि तिवास सुतवधा (वॉक-टू-वकथ), शाळा, प्राितमक आरोग्र्य सेवा, मिोरंजि क्षेत्र आति व्र्यापारी जागा र्यासारख्र्या सुतवधा आति सामातजक पार्याभूि सुतवधा र्याद्वारे तिर्याि क्षेत्रांमध्र्ये उच्च िजाचे वकथ कल्चर िर्यार होऊि उत्कृष्ट्ट पतरसंस्िा तिर्थमिीस मिि तमळण्र्यासाठी प्रकल्प हािी घेिा र्येिील. MS-EPZ पतरसरामध्र्ये तिवासासाठी प्रधािमंत्री आवास र्योजिा र्यासारख्र्या र्योजिांची जोड िेऊि कार्यथरि असलेल्र्या कुशल आति अकुशल कामगारांसाठी परवडिाऱ्र्या आति सुरतक्षि घरांचा पर्यार्य उपलब्ध करिेसाठी पूरक उपक्रम हािी घेिा र्येऊ शकिील. ix. व्यावसारयक क्ेत्र : राज्र्यशासिाच्र्या आर्यआर्यए (इंतटग्रेटेड इन्रास्रक्चर एतरर्या) अंिगथि पात्र ठरू शकिाऱ्र्या कारिासाठी, व्र्यावसातर्यक कारिासाठी प्रस्िातवि तिर्याि प्रोत्साहि क्षेत्राि परवािगी तिली जाईल. IIA च्र्या तिर्यमांिुसार IEPZ अंिगथि व्र्यावसातर्यक कारिासाठी मर्यातिि क्षेत्रावर परवािगी तिली जाईल. x. सुलभ रियमावली : MS-EPZ अंिगथि सवथ तिर्यम प्रतक्रर्या र्या सुलभ व समर्थपि राहण्र्यासाठी एकल तखडकी परवािगी र्यंत्रिा, तवतवध मंजूरी आति परवान्र्यांसाठी ऑिलाइि सुतवधा उपलब्ध असिील.

िली जाईल. x. सुलभ रियमावली : MS-EPZ अंिगथि सवथ तिर्यम प्रतक्रर्या र्या सुलभ व समर्थपि राहण्र्यासाठी एकल तखडकी परवािगी र्यंत्रिा, तवतवध मंजूरी आति परवान्र्यांसाठी ऑिलाइि सुतवधा उपलब्ध असिील. तिर्याि झोिमध्र्ये व्र्यवसार्य स्िातपि करिे आति कार्यथरि ठेविे र्यामुळे अतधक सुलभ होईल. IEPZ च्र्या पतरसराि कस्टम श्क्लअरन्स सुतवधा असिील, ज्र्यामुळे आंिरराष्ट्रीर्य व्र्यापाराला समिथि, सहाय्र्य आति सुतवधा िेण्र्यासाठी जलि प्रतक्रर्या उपलब्ध राहिील. सीमाशुल्क, गोिामे, िपासिी क्षेत्रे आति सीमा शुल्क कार्यालर्ये र्यांचा र्या अंिगथि समावेश राहील.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 13  EoIDP अंिगथि प्रकल्पांिा पुढील िक्त्र्याि िमूि केल्र्याप्रमािे राज्र्याचे आर्थिक सहाय्र्य करण्र्याि र्येईल.

झोि साप्रोयो- 2019 िुसाि तालुका/ झोि वगीकिण मांर्जूि प्रकलप रकमतीिुसाि िाज्याचा आर्मिक सहभाग िेिा I A & B 40%  EoIP प्रकल्पासाठी सलग 100 एकर क्षेत्र सकवा बंिर पतरक्षेत्राकरीिा कमीि कमी 50 एकर क्षेत्र आवचर्यक असिार.  एकाश्त्मक सुतवधांमध्र्ये एकाच तठकािी अत्र्याधुतिक मूलभूि औद्योतगक पार्याभूि सुतवधा, सहाय्र्यभूि पार्याभूि सुतवधा, तिर्याि सुकरिा पार्याभूि सुतवधा, सामातजक पार्याभूि सुतवधा आति सामातर्यक सुतवधा र्यांचा समावेश असेल.
 सिर प्रकल्पांकरीिा राज्र्य शासिाकडूि एकूि मंजूर प्रकल्प तकमिीच्र्या जास्िीि-जास्ि रुपर्ये 100 कोटीच्र्या मर्यािेि आर्थिक सहाय्र्य करण्र्याि र्येिार आहे.  अंमलबजाविी संस्िेकडे जमीि उपलब्ध असिे आवचर्यक आहे; प्रकल्प तकमिीमध्र्ये जतमिीची सकमि तवचाराि घेिली जािार िाही.  इमारिीची सकमि (CFC, प्रशासकीर्य इमारि) एकूि प्रकल्प खचाच्र्या 25% पेक्षा जास्ि िसावी. 25% पेक्षा जास्ि खचथ अंमलबजाविी र्यंत्रिेद्वारे केला जाईल.

मिीमध्र्ये जतमिीची सकमि तवचाराि घेिली जािार िाही.  इमारिीची सकमि (CFC, प्रशासकीर्य इमारि) एकूि प्रकल्प खचाच्र्या 25% पेक्षा जास्ि िसावी. 25% पेक्षा जास्ि खचथ अंमलबजाविी र्यंत्रिेद्वारे केला जाईल.  धोरि कालावधीि प्रत्र्येक झोिमधूि जास्िीि जास्ि 05 प्रकल्प म्हिजेच एकूि 15 प्रकल्पांिा परवािगी िेण्र्याि र्येईल. II C, D, D+ 50% III तविभथ, मराठवाडा, रत्िातगरी, ससधुिुगथ आति धुळे, िक्षलग्रस्ि प्रभातवि क्षेत्र आति आकांतक्षि तजल्हे
60%

4.3.3 तिर्याि प्रोत्साहिाकरीिा पूरक ठरिारी िसेच राज्र्य शासिाकडूि र्यापूवी जाहीर करण्र्याि आलेल्र्या लॉतजश्स्टक्स धोरि, मातहिी िंत्रज्ञाि धोरि, ग्रीि हार्यड्रोजि धोरि, सागरी तवकास धोरि, वस्त्रोद्योग धोरि इत्र्यािी धोरिांचा महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरिांिगथि िमूि तिर्यािीतभमूख पार्याभूि सुतवधा तवकास कार्यथक्रम राबतवण्र्याकरीिा पुरेपूर र्ार्यिा घेण्र्याि र्येईल.

4.3.4 पात्र यांत्रणा :-

EoIDP कार्यथक्रमांिगथि िमूि EoSP आति EoIP प्रकल्पांिा आर्थिक सहाय्र्यासाठी िसेच अंमलबजाविी संस्िा म्हिूि खालील संस्िा पात्र समजण्र्याि र्येिील :-
i) राज्र्य शासिाचे सावथजतिक क्षेत्रािील उपक्रम. ii) राज्र्य शासिाच्र्या इिर र्यंत्रिा. iii) तिर्याि प्रोत्साहि पतरषिा अिवा कमोतडटी बोडथ iv) भारि सरकारच्र्या EXIM धोरिाअंिगथि मान्र्यिाप्राप्ि तशखर व्र्यापार संस्िा आति र्या उिेशासाठी प्रित्त सतमिीद्वारे मान्र्यिाप्राप्ि झालेल्र्या इिर तशखर संस्िा. v) खाजगी उद्योग घटक/ औद्योतगक संस्िा/ औद्योतगक संघटिा र्यांिा स्विंत्रपिे वा सावथजतिक-खाजगी भागीिारी ित्त्वावर (PPP) प्रकल्प उभारिी प्रस्िाव सािर करिा र्येऊ शकिील.

राप्ि झालेल्र्या इिर तशखर संस्िा. v) खाजगी उद्योग घटक/ औद्योतगक संस्िा/ औद्योतगक संघटिा र्यांिा स्विंत्रपिे वा सावथजतिक-खाजगी भागीिारी ित्त्वावर (PPP) प्रकल्प उभारिी प्रस्िाव सािर करिा र्येऊ शकिील. र्यासाठी प्रकल्प प्रविथकांिी तिर्याि केंद्रीि प्रकल्प रुपरेषा, अिुषंतगक आकडेवारी, तिर्याि जोडिी तवषर्यक कागिपत्रे िसेच संबंतधि तिर्याि प्रोत्साहि पतरषि (EPC) अिवा FIEO (Federation of Export Organizations) र्यांच्र्या अतभप्रार्यासहीि प्रस्िाव सािर करिे आवचर्यक राहील. सिर प्रस्िावावर प्रकल्प प्रविथक संस्िेस अंमलबजाविी संस्िा म्हिूि मान्र्यिा िेण्र्याचे अतधकार प्रिि सतमिीस राहिील.
vi) असाईड र्योजिेंिगथि स्िातपि राज्र्यस्िरीर्य तिर्याि प्रचालि सतमिीसमोर (SLEPC) र्यापूवी तवचारािथ ठेवण्र्याि आलेले ििातप सिर र्योजिा delink झाल्र्यािे तििथर्य होऊ ि शकलेल्र्या प्रकल्पांच्र्या अंमलबजाविी संस्िा.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 14 vii) वरीलपैकी कोित्र्याही शासकीर्य र्यंत्रिांचे असे संर्युक्ि उपक्रम, जेिे त्र्यांची भागीिारी जास्ि आहे, हे ही पात्र असिील.

4.3.5 अांमलबर्जावणी सांस्िेची (Impelementing Agency - IA) भूरमका EoIDP कार्यथक्रमांिगथि स्िातपि केलेल्र्या सुतवधांची मालकी ही र्योजिेसाठी प्रातधकृि केलेल्र्या अंमलबजाविी संस्िेची असेल. अंमलबजाविी संस्िा प्रकल्पाच्र्या िैिंतिि कामकाजासाठी आति िेखभालीसाठी जबाबिार असिील. अंमलबजाविी संस्िा तिर्योतजि प्रकल्पाचा सतवस्िर प्रकल्प अहवाल (DPR) िर्यार करूि िोडल ऑतर्सर (तवकास आर्युक्ि, उद्योग) र्यांिा आवचर्यक कागिपत्रे, वैधातिक मान्र्यिा, मंजुरी, पर्यावरिीर्य अिुपालिांसह तिर्योतजि आराखड्यासतहि सािर करिील.

ल्पाचा सतवस्िर प्रकल्प अहवाल (DPR) िर्यार करूि िोडल ऑतर्सर (तवकास आर्युक्ि, उद्योग) र्यांिा आवचर्यक कागिपत्रे, वैधातिक मान्र्यिा, मंजुरी, पर्यावरिीर्य अिुपालिांसह तिर्योतजि आराखड्यासतहि सािर करिील. अंमलबजाविी संस्िा (IA) प्रकल्पाच्र्या पूिथत्वास आति िेिे राबतवण्र्याि र्येिारे ऑपरेशन्स र्यांच्र्या संपूिथ व्र्यवस्िापिासाठी जबाबिार असेल.

सतवस्िर प्रकल्प अहवाल हा शाचवि प्रकल्प म्हिूि पात्र ठरण्र्यासाठी अहवालामध्र्ये तिर्यािीच्र्या अंिगथि असिाऱ्र्या अडचिी, स्िातिक क्षेत्रािील संधी व क्षमिा, तिर्यािीसाठीच्र्या अडचिी वरील संभाव्र्य उपार्य, राष्ट्रीर्य आति आंिरराष्ट्रीर्य मापिंड (बेंचमाकथ), संलग्ि आकडेवारी व स्िातिक पतरश्स्ििी जसे की,मािव संसाधि, िैसर्थगक संसाधिे, कच्चामाल, संसाधि संस्िा, शैक्षतिक, िांतत्रक व संशोधि संस्िा,रेल्वे,रस्िे,तवमाििळ,जलमागथ र्यांची भौगोतलक जोडिी आति जागतिक पुरवठा साखळी र्यांचा समावेश असेल. अहवालामध्र्ये तिर्याि कामतगरी, रोजगार तिर्थमिी आति गुंिविूक आकर्थषि करिा र्येण्र्याजोग्र्या पतरिामांचे स्पष्ट्टपिे मूल्र्यांकि केलेले असेल.

वस्िू, उपकरिे आति सेवांची सवथ खरेिी पारिशथक आति स्पधात्मक प्रतक्रर्येद्वारे प्रचतलि शासकीर्य खरेिी प्रतक्रर्या तिर्यमािुसार केली जाईल. अंमलबजाविी संस्िा अिुिािाचा र्योग्र्य व तििेतशि कारिासाठीच वापर करेल.
र्यािंगथि काही उल्लंघि आढळल्र्यास अिुिािाची ही संपूिथ रक्कम 10% वार्थषक िरािे व्र्याजासह परि करण्र्यास अंमलबजाविी संस्िा जबाबिार असेल. अंमलबजाविी करिारी संस्िा प्रकल्पासाठीची प्रस्िावीि केलेली जमीि ही स्पष्ट्ट शीषथक व बोजामुक्ि असल्र्याचे हमीपत्र िेईल. त्र्या पुष्ट्यिथ आवचर्यक कागिपत्रे/ प्रमािपत्रे सतवस्िर प्रकल्प
अहवालासोबि सािर करिील.

करिारी संस्िा प्रकल्पासाठीची प्रस्िावीि केलेली जमीि ही स्पष्ट्ट शीषथक व बोजामुक्ि असल्र्याचे हमीपत्र िेईल. त्र्या पुष्ट्यिथ आवचर्यक कागिपत्रे/ प्रमािपत्रे सतवस्िर प्रकल्प
अहवालासोबि सािर करिील.

4.3.6 प्रकलप प्रस्ताव सािि किण्याची प्ररक्रया :-

प्रकल्प प्रस्िाव हा सतवस्िर व अचूक असावा. त्र्यामध्र्ये प्रकल्पांशी संबंतधि सवथ मातहिी, सवेक्षि आति भतवष्ट्र्यािील अंिाज िमूि असले पातहजेि. प्रकल्पामध्र्ये तिर्याि पार्याभूि सुतवधांमध्र्ये असिाऱ्र्या कमिरिांचा स्पष्ट्ट उल्लेख असावा, जेिेकरूि त्र्यांची पुिथिा करण्र्याि र्येईल. पार्याभूि सुतवधांमध्र्ये असिाऱ्र्या उतिवा,ज्र्यांची पुिथिा करिे प्रस्िातवि आहे. िसेच तिर्यािीिरम्र्याि होिारे िुकसाि,पार्याभूि सुतवधामध्र्ये असिाऱ्र्या कमिरिांमुळे गमावलेली संधी र्यांसह तिर्यािीिील जोडिीचा स्पष्ट्ट उल्लेख असावा. तिर्यािीिील अपेतक्षि वाढ, लॉतजश्स्टक खचाि घट, पर्यावरि संरक्षि, िजेिार रोजगार संधी इ. र्यासारखे मोजिा र्येण्र्याजोगे पतरिाम प्रकल्प प्रस्िावाि स्पष्ट्टपिे िमूि केले पातहजेि. प्रकल्पाच्र्या व्र्यवहार्यथिेसाठी िेखभाल आति िुरूस्िी मधील र्यंत्रिा, वापरकिा शुल्क आकारिे हे प्रकल्प घटकांचे मूल्र्यांकि करण्र्यासाठी मुख्र्य मापिंड असिील. प्रकलप प्रस्तावामध्ये कायणकािी सािाांिासह खालील तथ्ये असावीत i. प्रस्िाव सािर करिाऱ्र्या संस्िेची िाव आति संपूिथ पत्ता. ii. प्रविथक संस्िेचा िाव आति संपूिथ पत्ता. iii. प्रविथक संस्िेचा प्रकार ) शासकीर्य र्यंत्रिा / व्र्यापारी संस्िा इत्र्यािी (

iv. प्रकल्पाची एकूि सकमि v. तवत्तीर्य िपशील vi. तवत्तीर्य स्त्रोिाचे प्रकार कसा आहे vii. प्रकल्पासाठी आवचर्यक असलेली जमीि उपलब्ध आहे की िाही viii. प्रकल्पाचा टप्पा आति पूिथ होण्र्याची िारीख

(

iv. प्रकल्पाची एकूि सकमि v. तवत्तीर्य िपशील vi. तवत्तीर्य स्त्रोिाचे प्रकार कसा आहे vii. प्रकल्पासाठी आवचर्यक असलेली जमीि उपलब्ध आहे की िाही viii. प्रकल्पाचा टप्पा आति पूिथ होण्र्याची िारीख

पृष्ट्ठ 46 पैकी 15 ix. कामाची व्र्याप्िी ) आवचर्यक सुतवधांचा प्रकार (

x. प्रकल्पािूि तमळिारे मुख्र्य र्ार्यिे 4.3.7 प्रकलपाांची छाििी, िेखिेख, मूलयमापि आरण मांर्जुिीसाठी सरमत्या :-  EoIDP कार्यथक्रमांिगथि प्रकल्प प्रविथक संस्िेकडूि तिर्योतजि प्रकल्पाचा DPR प्रस्िाव सवथ आवचर्यक िपशील आति पतरपूिथ सतवस्िर िपशीलासह राज्र्याचे तिर्याि आर्युक्ि ििा तवकास आर्युक्ि (उद्योग) र्यांिा सािर करिील. सिर प्रकल्पांसाठी तिर्याि आर्युक्ि ििा तवकास आर्युक्ि (उद्योग) हे िोडल अतधकारी म्हिूि कामकाज पाहिील.  EoIDP कार्यथक्रमांिगथि प्रकल्पांची छाििी िसेच व्र्यवहार्यथिा िपासिी (Techno-Economic Viability) करण्र्याकरीिा िोडल अतधकाऱ्र्यांिा सहाय्र्य करण्र्यासाठी प्रकल्प सल्लागार (PC) र्यांची तिर्युक्िी उद्योग तवभागामार्थि केली जाईल.
 उद्योग संचालिालर्याकडूि सिर प्रकल्प प्रस्िावांची प्राितमक छाििी होवूि पतरपूिथ प्रकल्प अहवाल प्रधाि सतचव (उद्योग) र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली प्रकल्प सतिर्यंत्रि सतमिीकडे (PMC) सािर होिेसाठी कार्यथवाही करण्र्याि र्येईल.
 प्रकल्पांच्र्या सुलभ व प्रभावी अंमलबजाविीसाठी राज्र्यस्िरावर खालील प्रमािे िमूि िोि सतमत्र्या स्िापि केल्र्या जािील. (अ) प्रकलप सरियांत्रण सरमती (Project Monitoring Committee-PMC):-

 प्रधाि सतचव (उद्योग) र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली प्रकल्प सतिर्यंत्रि सतमिी स्िातपि करण्र्याि र्येईल.

केल्र्या जािील. (अ) प्रकलप सरियांत्रण सरमती (Project Monitoring Committee-PMC):-

 प्रधाि सतचव (उद्योग) र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली प्रकल्प सतिर्यंत्रि सतमिी स्िातपि करण्र्याि र्येईल.
 प्रकल्प सतिर्यंत्रि सतमिीद्वारा प्रकल्पांचे, सािर प्रस्िावांचे तवचलेषि करूि अंतिम मंजूरीसाठी प्रित्त सतमिीकडे (EC) तशर्ारस करण्र्याि र्येईल.
 प्रकल्प सतिर्यंत्रि सतमिीमध्र्ये तवत्त तवभाग, तिर्योजि तवभाग, िगरतवकास तवभाग, महसूल तवभाग, कृषी तवभाग, सावथजतिक बांधकाम तवभाग िसेच MIDC, SICOM, MSRDC, MMB, िामांतकि तवत्तीर्य संस्िा, एक्सपोटथ प्रमोशि कौश्न्सलचे सिस्र्य, DGFT इत्र्याि चा समावेश असेल.
(ब) प्रित्त सरमती (Empowered Committee-EC):-
 मुख्र्य सतचव र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली प्रित्त सतमिीला प्रकल्प सतिर्यंत्रि सतमिीिे (PMC) तशर्ारस केलेल्र्या प्रकल्पांमध्र्ये आवचर्यकिेिुसार सुधारिा करण्र्याचे िसेच मंजुरी िेण्र्याचे अंतिम अतधकार असिील.
 असाईड र्योजिेंिगथि स्िातपि राज्र्यस्िरीर्य तिर्याि प्रचालि सतमिीसमोर (SLEPC) र्यापूवी तवचारािथ ठेवण्र्याि आलेले ििातप सिर र्योजिा delink झाल्र्यािे तििथर्य होऊ ि शकलेले प्रकल्पास मंजूरी िेण्र्याचे अतधकार र्या सतमिीस असिील.
 प्रित्त सतमिीकडे प्रकल्पांकरीिा अंतिम मंजूरी, प्रकल्प मंजूरी सकमि, राज्र्य शासिाचे मंजूर अिुिाि, प्रस्िातवि प्रकल्पािील तवतवध घटक व त्र्यासाठीचे अिुिाि, प्रकल्प पूिथ होण्र्याचा कालावधी व इिर बिल ठरतवण्र्याचे अतधकार असिील.
 सद्यश्स्ििीि केंद्र शासिाच्र्या PLI (Production Linked Incentives) र्योजिेंिगथि एकूि 14 उद्योग संवगथ तिश्चचि करण्र्याि आली आहेि.

्प पूिथ होण्र्याचा कालावधी व इिर बिल ठरतवण्र्याचे अतधकार असिील.
 सद्यश्स्ििीि केंद्र शासिाच्र्या PLI (Production Linked Incentives) र्योजिेंिगथि एकूि 14 उद्योग संवगथ तिश्चचि करण्र्याि आली आहेि. महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरिामध्र्ये िमूि तवशेष प्रोत्साहिे िेण्र्याकरीिा सिर 14 उद्योग संवगथ पात्र ठरतवण्र्याि आली आहेि. सिर उद्योग संवगाि बिल वा र्यामध्र्ये िवीि क्षेत्रांचा समावेश करण्र्याचे अतधकार मुख्र्य सतचव र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखालील प्रित्त सतमिीला असिील.
 प्रित्त सतमिीमध्र्ये तवत्त तवभाग, तिर्योजि तवभाग, उद्योग तवभाग, वि तवभाग, िगर तवकास तवभाग, महसूल तवभाग, सावथजतिक बांधकाम तवभाग, कृषी तवभाग, पतरवहि तवभाग र्यांचेसह तिर्याि

पृष्ट्ठ 46 पैकी 16 पतरषिा, डीजीएर्टी, तसडबी, लीड बाँक, MIDC, MSRDC, एश्क्झम बाँक र्या संस्िांचे प्रतितितधत्व असेल.

4.3.8 रियातारभमुख पायाभूत सुरवधा रवकास कायणक्रमाांतगणत प्रकलपाांिा रिधी वाटप :-

अंमलबजाविी करिारी र्यंत्रिेकडूि त्र्यांचे कार्यथ तवतहि केलेल्र्या कार्यथक्षेत्रामध्र्ये तिकषांच्र्या आधारे करेल.राज्र्य शासिाद्वारे िामतििेतशि केलेल्र्या िोडल संस्िेकडूि आगाऊ पाविी प्राप्ि झाल्र्यावर अंमलबजाविी संस्िेला िेट तिधी तविरीि केला जाईल. हा तिधी संस्िेच्र्या स्विंत्र समर्थपि एस्क्रो बाँक (ESCRO BANK ACCOUNT) खात्र्याि ठेवला जाईल, ज्र्याचे तिर्यंत्रि उद्योग संचालिालर्याद्वारे केले जाईल. र्या संिभाि तिधी तविरीि करिािा र्यापूवीच्र्या वषामध्र्ये त्र्याकरीिा तविरीि तिधीपैकी अखर्थचि असलेला तिधी तवचाराि घेिला जाईल. सवथसाधारि तवत्तीर्य तिर्यमावलीिुसार (GFR) तवतहि कालावधी संपल्र्यािंिर उपर्योतगिा प्रमािपत्र सािर करिे बंधिकारक राहील.

वषामध्र्ये त्र्याकरीिा तविरीि तिधीपैकी अखर्थचि असलेला तिधी तवचाराि घेिला जाईल. सवथसाधारि तवत्तीर्य तिर्यमावलीिुसार (GFR) तवतहि कालावधी संपल्र्यािंिर उपर्योतगिा प्रमािपत्र सािर करिे बंधिकारक राहील.
4.3.9 रिधीचे रवतिण:-

प्रकल्पांसाठी टप्प्र्याटप्प्र्यािे तिधी तवितरि केला जाईल. अंमलबजाविी करिाऱ्र्या संस्िेसाठी तिधीचे तविरि 3 टप्प्र्याि केले जाईल:-
जमीिीचा िाबा, प्रिूषि तिर्यंत्रि आति सक्षम प्रातधकरिाकडूि िकाशे मंजूरी व अंमलबजाविी करिाऱ्र्या संस्िेद्वारे आर्थिक व्र्यवस्िेची खात्री केल्र्यािंिर 30% आगाऊ तिधी तवितरि केला जाईल. पतहल्र्या हप्त्र्याचा (30%) उपर्योतगिा प्रमािपत्र सािर केल्र्यािंिर आति अंमलबजाविीच्र्या समाधािकारक प्रगिीची खात्री केल्र्यािंिर 50% तिधीचा हा िुसरा हफ्िा तवितरि केला जाईल. तिसरा आति शेवटचा हप्िा (20%) प्रकल्प पूिथ झाल्र्यािंिर आति अंतिम मंजुरी आिेशाि तिलेल्र्या आवचर्यक अट चे पालि केल्र्यािंिर तवितरि केला जाईल. तिर्यािातभमुख औद्योतगक उद्यािे महाराष्ट्र औद्योतगक तवकास महामंडळ, इिर राज्र्य संस्िा आति सावथजतिक खाजगी भागीिारी (PPP) (SPV) अंिगथि खाजगी संस्िांद्वारे प्रस्िातवि केले जाऊ शकिाि.

रियातिाि तसेच रियातक्म घटकाांसाठी रिली र्जाणािी रविेष प्रोत्साहिे :-
कोतवड-19 संसगाच्र्या प्रािुभावामुळे प्रभातवि राज्र्यािील आकांतक्षि MSMEs िसेच तिर्यािक्षम MSMEs उद्योग घटकांिा िवसंजीविी िेऊि तिर्यािीला चालिा िेण्र्याकरीिा राज्र्य शासिाकडूि पुढीलप्रमािे िमूि तवशेष प्रोत्साहिे िेऊि सहाय्र्य करण्र्याि र्येिार आहे.

्यािील आकांतक्षि MSMEs िसेच तिर्यािक्षम MSMEs उद्योग घटकांिा िवसंजीविी िेऊि तिर्यािीला चालिा िेण्र्याकरीिा राज्र्य शासिाकडूि पुढीलप्रमािे िमूि तवशेष प्रोत्साहिे िेऊि सहाय्र्य करण्र्याि र्येिार आहे. 5.1 िाज्यातील उत्पािि क्ेत्रातील MSMEs घटकाांिा रियातीकिीता प्रोत्साहिे:-
a) EoIDP अंिगथि प्रकल्पामध्र्ये स्िातपि उत्पािि क्षेत्रामधील तिर्यािक्षम घटक िसेच EoIDP बाय प्रकल्पामध्र्ये स्िातपि उत्पािि क्षेत्रामधील तिर्यािक्षम घटकांिा राज्र्य शासिाकडूि तवशेष प्रोत्साहिे अिुज्ञेर्य असिार आहेि. र्या प्रोत्साहिांचा लाभ तमळण्र्याकरीिा सिर उद्योग घटकािे त्र्यांच्र्या एकूि उलाढालीच्र्या कमीिकमी 50% तिर्याि केली पाहीजे. िसेच मतहला/ SC/ ST/ कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्र र्या प्रवगािील उद्योग घटकािे त्र्यांच्र्या एकूि उलाढालीच्र्या कमीिकमी 30% तिर्याि केली पाहीजे. सिर प्रोत्साहिे तििांक 01 एतप्रल, 2023 पासूि लागू राहिील. b) केंद्र शासिाकडूि PLI (Production Linked Incentives) र्योजिेंिगथि तिश्चचि करण्र्याि आलेल्र्या 14 प्रकारच्र्या उद्योग संवगािील तिर्यािक्षम MSMEs घटकांिा पुढील िक्त्र्यामध्र्ये िमूि केल्र्याप्रमािे व्र्याज अिुिाि लागू राहिार आहे. सिर 14 उद्योग संवगथ पुढीलप्रमािे आहेि :-
i. Large Scale Electronics Manufacturing
ii. Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediaries (DIs) and Active Pharmaceuticals Ingredients(APIs)
iii. Manufacturing of Medical devices
iv. Electronic/ Technology Products

acturing
ii. Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediaries (DIs) and Active Pharmaceuticals Ingredients(APIs)
iii. Manufacturing of Medical devices
iv. Electronic/ Technology Products

पृष्ट्ठ 46 पैकी 17 v. Pharmaceuticals drugs
vi. Telecom and Networking Products
vii. Food Products including Aqua Food
viii. White Goods (ACs & LED)
ix. High Efficiency Solar PV Modules
x. Automobiles & Auto Components
xi. Advance Chemistry Cell (ACC) Battery
xii. Textile Products: MMF segment & technical textiles
xiii. Specialty Steel xiv. Drones & Drone Components

वरील 14 उद्योग संवगामध्र्ये बिल वा र्यामध्र्ये िवीि क्षेत्राचा समावेश करण्र्याचे अतधकार मुख्र्य सतचव र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखालील प्रित्त सतमिीला असिील.

अ क्र घटकाचे स्िाि

औद्योरगक धोिण-2019 िुसाि लागू असलेली रियरमत प्रोत्साहिे रविेष रियात प्रोत्साहिे (सवण झोिमधील MSMEs लागू) प्रोत्साहि तपिील 1 EoIP च्र्या बाहेर साप्रोर्यो-2019 अंिगथि लागू असलेली प्रोत्साहिे 1.तवमा संरक्षि(ECGC) 2. व्र्याज अिुिाि 3.तिर्याि प्रोत्साहि

  1. साप्रोर्यो-2019 अंिगथि तवतशष्ट्ट झोिकरीिा लागू असलेली मुद्रांक शुल्क सवलि, व्र्याज अिुिाि, वीज शुल्क सवलि, राज्र्य वस्िू व सेवा कर इत्र्यािी
  2. ECGC : प्रिम 5 खेपेकरीिा(Consignment) अतधमूल्र्य
    प्रतिपूिी (Premium refund)
  3. व्र्याज अिुिाि : साप्रोर्यो-2019 िुसार A व B झोिकरीिा पाच वषाकरीिा 100% श्स्िर भांडवली गुंिविूकीच्र्या (FCI) 5 % व्र्याज अिुिाि (साप्रोर्यो-2019 िुसार इिर झोिकरीिा 5 % व्र्याज अिुिाि र्यापूवी लागू करण्र्याि आले आहे.)

्यो-2019 िुसार A व B झोिकरीिा पाच वषाकरीिा 100% श्स्िर भांडवली गुंिविूकीच्र्या (FCI) 5 % व्र्याज अिुिाि (साप्रोर्यो-2019 िुसार इिर झोिकरीिा 5 % व्र्याज अिुिाि र्यापूवी लागू करण्र्याि आले आहे.) 4. वाढीव तिर्यािवाढीवर (Incremental Export Growth) प्रिम पाच वषाकरीिा 1% तिर्याि प्रोत्साहि 5. कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्रािील वाढीव तिर्यािवाढीवर (Incremental Export Growth) प्रिम पाच वषाकरीिा 2% तिर्याि प्रोत्साहि 2. EoIP च्र्या आि साप्रोर्यो-2019 अंिगथि लागू असलेली प्रोत्साहिे 1.तवमा संरक्षि(ECGC) 2. व्र्याज अिुिाि 3.तिर्याि प्रोत्साहि

  1. साप्रोर्यो-2019 अंिगथि तवतशष्ट्ट झोिकरीिा लागू असलेली मुद्रांक शुल्क सवलि, व्र्याज अिुिाि, वीज शुल्क सवलि, राज्र्य वस्िू व सेवा कर इत्र्यािी
  2. ECGC : प्रिम 10 खेपेकरीिा(Consignment) अतधमूल्र्य प्रतिपूिी (Premium refund)
  3. व्र्याज अिुिाि : साप्रोर्यो-2019 िुसार A व B झोिकरीिा पाच वषाकरीिा 100% श्स्िर भांडवली गुंिविूकीच्र्या (FCI) 5 % व्र्याज अिुिाि (साप्रोर्यो-2019 िुसार इिर झोिकरीिा 5 % व्र्याज अिुिाि र्यापूवी लागू करण्र्याि आले आहे.)
  4. वाढीव तिर्यािवाढीवर (Incremental Export Growth) प्रिम पाच वषाकरीिा 2% तिर्याि प्रोत्साहि
  5. कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्रािील वाढीव तिर्यािवाढीवर (Incremental Export Growth) प्रिम पाच वषाकरीिा 3% तिर्याि प्रोत्साहि

र (Incremental Export Growth) प्रिम पाच वषाकरीिा 2% तिर्याि प्रोत्साहि 5. कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्रािील वाढीव तिर्यािवाढीवर (Incremental Export Growth) प्रिम पाच वषाकरीिा 3% तिर्याि प्रोत्साहि

पृष्ट्ठ 46 पैकी 18 5.2 रियात क्ेत्रातील िवीि MSMEs किीता द्यावयाची प्रोत्साहिे :-
a) आांतििाष्रीय प्रििणिामध्ये सहभागी होण्यासाठी िाज्यातील MSMEs किीता सहाय्य:-
केंद्र शासि, राज्र्य शासि, तिर्याि प्रोत्साहि पतरषिा(EPCs) आति इिर िामांकीि संस्िांकडूि प्रोत्साहि तिल्र्या गेलेल्र्या प्रिशथिामध्र्ये सहभागी होण्र्यासाठी MSMEs र्यांिा िालिाकरीिा व प्रवासखचाकरीिा सहाय्र्य करण्र्याि र्येईल. धोरि कालावधीमध्र्ये प्रिी घटक िोििा िालि व प्रवास र्यासाठीच्र्या खचाच्र्या 50% सवथसाधारि प्रवगाकरीिा (मतहला/ अिुसूतचि जािी/ अिुसूतचि जमािी प्रवगाकरीिा िालि व प्रवास र्यासाठीच्र्या खचाच्र्या 75%) सकवा रुपर्ये 3 लक्ष र्यापैकी जी कमी रक्कम असेल त्र्याची प्रतिपूिी करण्र्याि र्येईल.
b) EPCs, WTC, DGFT, FIEO च्र्या प्रतितिधी मंडळाचे सिस्र्य म्हिूि MSME तिर्याििारांिा धोरि कालावधीमध्र्ये प्रिी घटक िोििा एकूि प्रवास खचाच्र्या 50% सवथसाधारि प्रवगाकरीिा (मतहला/ अिुसूतचि जािी/ अिुसूतचि जमािी प्रवगाकरीिा 75%) सकवा रुपर्ये 1 लक्ष र्यापैकी जी कमी रक्कम असेल त्र्याची प्रतिपूिी करण्र्याि र्येईल. c) MSME रियातिािासाठी लॉरर्जस्स्टक्सकिीता प्रोत्साहि :- राज्र्य शासिाकडूि िवीि MSME घटकांिा तिर्यािीकरीिा चालिा िेण्र्याि र्येईल. धोरि कालावधीमध्र्ये प्रिी घटक िोििा एकूि लॉतजश्स्टक्स वरील खचाच्र्या 50% खचथ रुपर्ये 1 लक्षच्र्या मर्यािेि राज्र्य शासिाकडूि प्रतिपूिी करण्र्याि र्येईल.

घटकांिा तिर्यािीकरीिा चालिा िेण्र्याि र्येईल. धोरि कालावधीमध्र्ये प्रिी घटक िोििा एकूि लॉतजश्स्टक्स वरील खचाच्र्या 50% खचथ रुपर्ये 1 लक्षच्र्या मर्यािेि राज्र्य शासिाकडूि प्रतिपूिी करण्र्याि र्येईल. d) ई-कॉमसण तसेच डाक रियात केंद्र याांच्या माध्यमातूि सीमापाि व्यापाि:- ई-कॉमसथच्र्या माध्र्यमािूि आंिरराष्ट्रीर्य बाजारामध्र्ये माल तवकण्र्याकरीिा, जािीवजागृिी कार्यथक्रमांचे आर्योजि करूि िसेच डाक तिर्याि केंद्र उभारूि, राज्र्य शासिाकडूि MSMEs र्यांिा चालिा िेण्र्याि र्येईल. त्र्याकरीिा रुपर्ये 1 कोटी अिथसंकश्ल्पि तिधीच्र्या मर्यािेि एका घटकाला वार्थषक रुपर्ये 1 लक्ष प्रिी खेपेच्र्या(Consignment) मर्यािेि अिुिाि िेण्र्याि र्येईल.
e) सेवा तिर्याि प्रोत्साहि पतरषि (SEPC) च्र्या सहकार्यािे उद्योग तवभागामार्थि सेवा तिर्यािीला चालिा िेण्र्यासाठी आति सेवा प्रिात्र्यांच्र्या वाढीस समिथि िेण्र्यासाठी माकेट इंटेतलजन्स, िेटवतकंग आति क्षमिा बांधिी र्यासारखे उपक्रम हािी घेण्र्याि र्येिील. िसेच SEPC च्र्या सहकार्यािे सेवा क्षेत्रािील तिर्याि प्रोत्साहिासाठी क्षमिा बांधिी/ संवेििीकरि आति जागरूकिा उपक्रमांसाठी रुपर्ये 5 कोटी प्रिी वषथ अिुिाि िेण्र्याची िरिूि करण्र्याि र्येईल. त्र्यामधील 50% खचथ हा SEPC र्यांच्र्याकडूि भागतवण्र्याि र्येईल.
f) उद्योग तवभागाकडूि राज्र्यस्िरीर्य बाँकसथ सतमिीच्र्या (SLBC) समन्वर्यािे बाँकांकडूि सुलभ अट िुसार प्राधान्र्य क्षेत्रांिगथि कजथ तमळवण्र्यासाठी सहाय्र्य केले जाईल.

्र्याकडूि भागतवण्र्याि र्येईल.
f) उद्योग तवभागाकडूि राज्र्यस्िरीर्य बाँकसथ सतमिीच्र्या (SLBC) समन्वर्यािे बाँकांकडूि सुलभ अट िुसार प्राधान्र्य क्षेत्रांिगथि कजथ तमळवण्र्यासाठी सहाय्र्य केले जाईल. g) सेवा प्रिात्र्यांिा राज्र्यािूि सेवा तिर्याि करण्र्यासाठी आवचर्यक संसाधिे, सुतवधा आति किेश्क्टश्व्हटी उपलब्ध होण्र्याकरीिा, राज्र्य शासिाकडूि सेवा तिर्यािीकरीिा आवचर्यक असिारी एज्र्युकेशि हब, मेतडकल हब, टेक्िॉलॉजी पाकथ, राज्र्य तिर्याि क्षेत्र आति औद्योतगक समूह इत्र्यािीसारख्र्या पार्याभूि सुतवधा तवकतसि करण्र्याकरीिा गुंिविूक करण्र्याि र्येईल.

5.3 िाज्यातील MSMEs व्यरतरिक्त (स्स्िि भाांडवली गुांतवणूक रुपये 50 कोटी ते 750 कोटी याििम्याि असणािे) मोठे उद्योग घटकाांच्या रियात कामरगिीसाठी रविेष प्रोत्साहिे :-
a) राज्र्यािूि मोया प्रमािाि तिर्यािवाढीसाठी चालिा तमळण्र्यासाठी तिर्याि क्षेत्राि चांगली कामतगरी करिा-र्या MSMEs व्र्यतितरक्ि (श्स्िर भांडवली गुंिविूक रुपर्ये 50 कोटी िे 750 कोटी र्यािरम्र्याि गुंिविूक असिारे) उपरोक्ि िमूि गुंिविूक असिा-र्या मोया उद्योगघटकांसाठी तवशेष तिर्याि प्रोत्साहिे िेण्र्याि र्येिील. EoIDP अंिगथि प्रकल्पामध्र्ये स्िातपि उत्पािि क्षेत्रामधील तिर्यािक्षम घटक िसेच EoIDP बाय प्रकल्पामध्र्ये स्िातपि उत्पािि क्षेत्रामधील तिर्यािक्षम घटक र्यांिा राज्र्य शासिाकडूि तवशेष प्रोत्साहिे अिुज्ञेर्य असिार आहेि.
b) तवशेष प्रोत्साहिांचा लाभ तमळण्र्याकरीिा सिर उद्योग घटकािे त्र्याच्र्या एकूि उलाढालीच्र्या कमीिकमी 50% तिर्याि केली पाहीजे. िसेच मतहला/ SC/ ST/ कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्र र्या प्रवगािील उद्योग घटकािे त्र्याच्र्या एकूि उलाढालीच्र्या कमीिकमी 30% तिर्याि केली पाहीजे. सिर प्रोत्साहिे तििांक 01 एतप्रल, 2023 पासूि लागू राहिील.

ेच मतहला/ SC/ ST/ कृषी व अॅक्वा र्ूड क्षेत्र र्या प्रवगािील उद्योग घटकािे त्र्याच्र्या एकूि उलाढालीच्र्या कमीिकमी 30% तिर्याि केली पाहीजे. सिर प्रोत्साहिे तििांक 01 एतप्रल, 2023 पासूि लागू राहिील.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 19 c) मोया तिर्यािक्षम उद्योग घटकांिा (श्स्िर भांडवली गुंिविूक रुपर्ये 50 कोटी िे 750 कोटी र्यािरम्र्याि गुंिविूक असिारे) वरील पतरच्छेि 5.1 मध्र्ये िमूि केलेल्र्या 14 प्रकारच्र्या उद्योग संवगािील घटकांिा पुढील िक्त्र्यामध्र्ये िमूि तवशेष प्रोत्साहिे लागू राहिील. सिर 14 उद्योग संवगामध्र्ये बिल वा र्यामध्र्ये िवीि क्षेत्राचा समावेश करण्र्याचे अतधकार मुख्र्य सतचव र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखालील प्रित्त सतमिीला असिील.

अ क्र घटकाचे स्िाि

औद्योरगक धोिण-2019 िुसाि लागू असलेली रियरमत प्रोत्साहिे रविेष रियात प्रोत्साहिे (सवण झोिसाठी लागू) प्रोत्साहि तपिील 1 EoIP च्र्या बाहेर साप्रोर्यो-2019 अंिगथि लागू असलेली प्रोत्साहिे

  1. वीज शुल्क मार्ी 2.कमथचारी भतवष्ट्र्य तिवाह तिधी
  2. तवशेष भांडवली अिुिाि
  3. साप्रोर्यो-2019 अंिगथि तवतशष्ट्ट झोिकरीिा लागू असलेली मुद्रांक शुल्क सवलि, व्र्याज अिुिाि, वीज शुल्क सवलि, राज्र्य वस्िू व सेवा कर इत्र्यािी
  4. वीज शुल्क मार्ी : प्रिम 5 वषाकरीिा
  5. कमथचारी भतवष्ट्र्य तिवाह तिधीच्र्या 50% रकमेची प्रतिपूिी राज्र्य
    शासिाकडूि करण्र्याि र्येईल.
  6. तवशेष भांडवली अिुिाि : तिर्याि वाढीसाठी उद्योग घटकािे टेक्िॉलॉजी अपग्रेडेशि कारिासाठी र्यंत्रसामुग्रीमध्र्ये केलेली
    भांडवली गुंिविूक अिवा तवस्िार (Expansion) र्यासाठी 30% सकवा रुपर्ये 1 कोटी र्यापैकी जे कमी असेल र्यासाठी तवशेष भांडवली अिुिाि

EoIP च्र्या आि साप्रोर्यो-2019 अंिगथि लागू असलेली प्रोत्साहिे 1.

िविूक अिवा तवस्िार (Expansion) र्यासाठी 30% सकवा रुपर्ये 1 कोटी र्यापैकी जे कमी असेल र्यासाठी तवशेष भांडवली अिुिाि
2. EoIP च्र्या आि साप्रोर्यो-2019 अंिगथि लागू असलेली प्रोत्साहिे

  1. वीज शुल्क मार्ी 2.कमथचारी भतवष्ट्र्य तिवाह तिधी
  2. तवशेष भांडवली अिुिाि
  3. साप्रोर्यो-2019 अंिगथि तवतशष्ट्ट झोिकरीिा लागू असलेली मुद्रांक शुल्क सवलि, व्र्याज अिुिाि, वीज शुल्क सवलि, राज्र्य वस्िू व सेवा कर इत्र्यािी
  4. वीज शुल्क मार्ी : प्रिम 7 वषाकरीिा
  5. कमथचारी भतवष्ट्र्य तिवाह तिधीच्र्या 75% रकमेची प्रतिपूिी राज्र्य
    शासिाकडूि करण्र्याि र्येईल.
  6. तवशेष भांडवली अिुिाि : तिर्याि वाढीसाठी उद्योग घटकािे टेक्िॉलॉजी अपग्रेडेशि कारिासाठी र्यंत्रसामुग्रीमध्र्ये केलेली भांडवली गुंिविूक अिवा तवस्िार (Expansion) र्यासाठी 30% सकवा रुपर्ये 1.5 कोटी र्यापैकी जे कमी असेल र्यासाठी तवशेष भांडवली अिुिाि

रियातवृध्िीसाठी ODOP व GI उत्पाििाांिा प्रोत्साहि िेणे :-
ODOP (One District One Product) या केंद्र शासिाच्र्या उपक्रमाद्वारे िेशाचा संिुतलि प्रािेतशक तवकास साधण्र्यास मिि होिार असूि िेशाला आत्मतिभथर करण्र्याचे मा. पंिप्रधाि महोिर्यांचे स्वप्ि साध्र्य होिार आहे. सिर उपक्रमाच्र्या माध्र्यमािूि तजल्यांची क्षमिा ओळखण्र्यास मिि होिार असूि त्र्याद्वारे िेशाच्र्या आर्थिक वाढीमध्र्ये, रोजगारतिर्थमिी व उद्योजकिा तवकास होण्र्यामध्र्ये सहाय्र्य होिार आहे. िेशािील प्रत्र्येक तजल्याला तिर्याि केंद्र (District as an Export Hub) म्हिूि तवकसीि करिे हे र्या उपक्रमाचे प्रमुख वैतशष्ट्य आहे.
ODOP उपक्रमाच्र्या अिुषंगािे उद्योग तवभागाकडूि राज्र्यािील 72 उत्पाििांची र्यािी तिश्चचि (mapping) करण्र्याि आली आहे.

n Export Hub) म्हिूि तवकसीि करिे हे र्या उपक्रमाचे प्रमुख वैतशष्ट्य आहे.
ODOP उपक्रमाच्र्या अिुषंगािे उद्योग तवभागाकडूि राज्र्यािील 72 उत्पाििांची र्यािी तिश्चचि (mapping) करण्र्याि आली आहे. त्र्यामध्र्ये प्रत्र्येक तजल्यािील कृषी क्षेत्र व उत्पािि क्षेत्र र्यामधूि प्रत्र्येकी एका उत्पाििाची तिवड करण्र्याि आली आहे.
a) सवणसमावेिक व िाश्वत रवकास :- तजल्हातिहार्य तिर्यािक्षमिेच्र्या माध्र्यमािूि स्िातिक कारागीर व उद्योगांचे बळकटीकरि करण्र्यावर िसेच ODOP व GI उत्पाििे आंिरराष्ट्रीर्य बाजारामध्र्ये पोहोचवण्र्याकरीिा राज्र्य शासि कटीबद्ध असेल. त्र्यामुळे सवथसमावेशक व शाचवि आर्थिक वाढीकरिा, सांस्कृतिक वारचर्याच्र्या संवधथिाकरीिा िसेच स्िातिक लोकांच्र्या उत्िािासाठी सहाय्र्य होिार आहे.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 20 b) ODOP व GI उत्पाििाांचे ब्रॅंडीग व बार्जािपेठ र्जोडणी :- राज्र्यािील ODOP व GI उत्पाििे त्र्यांच्र्या तवतशष्ट्ट गुिवत्तेमुळे प्रतसद्ध आहेि. स्िातिक तठकािी असलेली भौगोतलक पतरसंस्िा, उत्पािि पध्ििी, ऐतिहातसक वारसा व त्र्यास उद्योजकिेची जोड र्यामुळे प्रत्र्येक तजल्याची वैतशष्ट्यपूिथ उत्पाििे प्रतसद्ध आहेि. सिर उत्पाििांचे जागतिक पुरवठा साखळीि स्िाि तिमाि होण्र्यासाठी त्र्याचे ब्राँड ग करूि मुल्र्यवर्थधि उत्पाििे, उत्कृष्ट्ट पॅकेज ग र्यांची जोड िेऊि बाजारपेठ जोडिी मोया प्रमािाि करण्र्यासाठी उद्योग तवभाग कार्यथवाही करीि आहे. र्यासाठी ODOP व GI उत्पाििांची प्रिशथिे, तडतजटल व सोशल मीतडर्यामार्थि प्रतसध्िी, प्रोडक्ट कॅटॅलॉग, कॉर्ी टेबल बुक, तशष्ट्टमंडळांसाठी भेटवस्िूंमध्र्ये ODOP व GI उत्पाििांचा समावेश, B2B, B2C बैठका, चचासत्रांमध्र्ये सहभाग व सािरीकरि इत्र्यािी बाब चा समावेश आहे.

यामार्थि प्रतसध्िी, प्रोडक्ट कॅटॅलॉग, कॉर्ी टेबल बुक, तशष्ट्टमंडळांसाठी भेटवस्िूंमध्र्ये ODOP व GI उत्पाििांचा समावेश, B2B, B2C बैठका, चचासत्रांमध्र्ये सहभाग व सािरीकरि इत्र्यािी बाब चा समावेश आहे.
c) ODOP व GI उत्पािकाांसाठी क्मताबाांधणी व सांस्िार्जोडणी :- राज्र्यािील ODOP व GI उत्पाििांचे तिर्थमिी करिारे कारागीर, शेिी उत्पािक, उद्योजक इत्र्याि च्र्या क्षमिावृद्धीसाठी उद्योग तवभागामार्थि तवतवध तवषर्य िज्ज्ञ व िामांकीि संस्िा र्यांच्र्या सहर्योगािे क्षमिावृद्धी कार्यथक्रम, प्रतशक्षि कार्यथक्रम, कौशल्र्यवृध्िी कार्यथक्रम आर्योतजि करण्र्याि र्येि आहेि. र्याअंिगथि ODOP व GI उत्पाििांची प्रतक्रर्यांचे प्रमातिकरि, सुर्योग्र्य हािाळिी, पर्यावरि पूरक पॅकेसजग, िावीन्र्यपूिथ तडझाईन्स, ई-कॉमसथ व तडतजटलार्यजेशि व्र्यापारपद्धिी, चचासत्रांमध्र्ये सहभाग, तडतजटल कॅटलॉग, प्रतसद्धी पुश्स्िका इत्र्यािीचा समावेश आहे.
d) ODOP व GI उत्पाििाांिा चालिा िेण्याकिीता अिणसहाय्य :- ODOP व GI उत्पाििांचे ब्राँड ग करण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरिांिगथि उपलब्ध केलेल्र्या िरिूिीच्र्या तकमाि 1 % रक्कम ODOP व GI उत्पाििांच्र्या ब्राँडीग, माकेट ग, मूल्र्यवधथि, चचासत्रे, िेश-तविेश अभ्र्यास िौरे व सहभाग, B2B बैठका, तिमात्र्यांसाठी जागृिी कार्यथक्रम, तडतजटल कॅटॅलॉग तिर्थमिी इत्र्यािी कारिासाठी राखूि ठेवण्र्याि र्येईल.
e) ODOP व GI आधािीत औद्योरगक समूहाद्वािे मूलयवधणि :- राज्र्य शासिाकडूि महाराष्ट्र राज्र्य औद्योतगक समूह तवकास कार्यथक्रम (MSI-CDP) आति सूक्ष्म लघू उपक्रम तवकास औद्योतगक समूह तवकास कार्यथक्रम(MSE-CDP) र्या िोि र्योजिांमधूि ODOP व GI उत्पाििांवर आधारीि 27 औद्योतगक समूह उभारण्र्याची कार्यथवाही सुरू आहे.

तवकास कार्यथक्रम (MSI-CDP) आति सूक्ष्म लघू उपक्रम तवकास औद्योतगक समूह तवकास कार्यथक्रम(MSE-CDP) र्या िोि र्योजिांमधूि ODOP व GI उत्पाििांवर आधारीि 27 औद्योतगक समूह उभारण्र्याची कार्यथवाही सुरू आहे. िसेच िवीि 25 औद्योतगक समूह उभारण्र्याचे उद्योग तवभागाकडूि तिर्योतजि आहे. औद्योतगक समूह तवकास उपक्रमांिगथि उच्च िजाच्र्या सामातर्यक सुतवधा केंद्राच्र्या मििीिे उत्पाििांचे मूल्र्यवधथि व गुिवत्ता सुधारिा मोया प्रमािाि होि असूि मोया प्रमािाि उत्पाििे घेण्र्यास मिि होि आहे.
f) रर्जलहा रियात प्रचालि सरमती :- तजल्यांिा तिर्याि केंद्र (District as Export Hub) म्हिूि तवकसीि करण्र्याकरीिा तजल्यामध्र्ये तिर्यािीसाठी पूरक धोरि राबतवण्र्याकरीिा िसेच तजल्यािील तिर्याि वाढीसाठी प्रर्यत्ि करण्र्याकरीिा तजल्हातधकारी र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली तजल्हा तिर्याि प्रचालि सतमिीची स्िापिा करण्र्याि आली आहे. सिर सतमिीद्वारे तजल्यािील ODOP व GI उत्पाििांिा जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्र्यासाठी कार्यथक्रम आराखडा िर्यार करण्र्याि र्येि आहे. g) रर्जलहा रियोर्जि व रवकास सरमतीमार्णत (DPDC) सहाय्य :- राज्र्यािील सवथ 36 तजल्यांचे ODOP व GI उत्पाििे तिश्चचि करण्र्याि आलेली आहेि. सिर उत्पाििे ही तजल्याची वैतशष्ट्यपूिथ ओळख म्हिूि िामांकीि आहेि. ODOP व GI उत्पािकांिा त्र्यांच्र्या उत्पाििांची गुिवत्ता अतधकातधक सुधारीि करण्र्यासाठी, मूल्र्यवधथिासाठी तजल्हा तिर्योजि व तवकास सतमिीमार्थि िावीन्र्यपूिथ उपक्रमांिगथि अिथसहाय्र्य तमळिेसाठी प्रर्यत्ि करण्र्याि र्येि आहेि.
h) औद्योरगक पायाभूत सुरवधाांची रिर्ममती व रवकास या योर्जिेतांगणत अिणसहाय्य:-

राज्र्यािे last mile connectivity अंिगथि उद्योग घटकांसाठी औद्योतगक पार्याभूि सुतवधांची तिर्थमिी व

्र्याि र्येि आहेि.
h) औद्योरगक पायाभूत सुरवधाांची रिर्ममती व रवकास या योर्जिेतांगणत अिणसहाय्य:-

राज्र्यािे last mile connectivity अंिगथि उद्योग घटकांसाठी औद्योतगक पार्याभूि सुतवधांची तिर्थमिी व

पृष्ट्ठ 46 पैकी 21 तवकास र्यासाठी आर्थिक िरिूि केलेली आहे. र्याअंिगथि ODOP व GI उत्पाििांचे मूल्र्यप्रतक्रर्या करिा-र्या औद्योतगक वसाहिी/ औद्योतगक समूहांसाठी जोडरस्िे व अंिगथि रस्िे, एक्सप्रेस र्ीडर, जलतिस्सारि सुतवधा, चाचिी सुतवधा, पािीपुरवठा इत्र्यािी कारिांसाठी प्रकल्प तकमिीच्र्या 75% रकमेपर्यंि अिथसहाय्र्य अिुिाि स्वरूपाि उपलब्ध करण्र्याि र्येिे.
i) युरिटी मॉलची उभािणी :- केंद्र शासिाच्र्या पुढाकारािूि राज्र्यािील प्रमुख तठकािी र्युतिटी मॉल उभारण्र्याि र्येिार आहेि. त्र्यािुसार िगरतवकास तवभागाकडूि उद्योग तवभागाच्र्या सहकार्यािे मुंबई र्येिे र्युतिटी मॉल उभारण्र्याचे तिर्योतजि आहे. त्र्यामुळे राज्र्यािील तवशेषि: सुक्ष्म व लघू उत्पािि, कारागीर, हस्िकला, ODOP व GI उत्पाििे र्यांची मोया प्रमािाि प्रतसध्िी होईल. त्र्यामुळे पूरक उद्योग व्र्यवसार्याच्र्या संधी तिमाि होऊि स्िातिक र्युवर-र्युवि िा मोया प्रमािाि रोजगार संधी तिमाि उपलब्ध होिील. िसेच िवसंकल्पिेवर आधारीि स्टाटथ-अप्स, माकेट ग प्लॅटर्ॉमथस्, ई-कॉमसथ र्या माध्र्यमाद्वारे तवक्रीस चालिा तमळूि एकूिच राज्र्याच्र्या आर्थिक व सामातजक तवकासास चालिा तमळेल.

रियात सुकितेकिीता सांस्िात्मक व्यवस्िा :- 7.1 बार्जािपेठ रवकास, कौिलय रवकास, सांिोधि आरण रवकास (R&D) आरण गुणवत्ता हमी
i. माकेट सलकेज बळकट करण्र्यासाठी सहर्योग :- भारिािे भागीिार िेशांसोबि स्वाक्षरी केलेल्र्या मुक्ि व्र्यापार कराराचा (FTA) राज्र्य लाभ घेईल.

ास, कौिलय रवकास, सांिोधि आरण रवकास (R&D) आरण गुणवत्ता हमी
i. माकेट सलकेज बळकट करण्र्यासाठी सहर्योग :- भारिािे भागीिार िेशांसोबि स्वाक्षरी केलेल्र्या मुक्ि व्र्यापार कराराचा (FTA) राज्र्य लाभ घेईल. आंिरराष्ट्रीर्य भागीिार िा प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी, राज्र्य सरकार मुक्ि व्र्यापार करार (FTA) भागीिार िेशांमधील संबंतधि राज्र्ये सकवा प्रांिांसोबि व्र्यापार, गुंिविूक आति आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहि िेण्र्याच्र्या उिेशािे सहर्योग स्िातपि करेल.
ii. पॅकेसजग आति तडझाइि संस्िांसह सहर्योग :- राज्र्य ODOP आति GI उत्पाििांसह तिर्याि संभाव्र्य उत्पाििांचे ब्राँसडग आति पॅकेसजग मजबूि करण्र्यासाठी इंतडर्यि इश्न्स्टयूट ऑर् पॅकेसजग (IIP) सारख्र्या पॅकेसजग आति तडझाइि संस्िांसोबि सामंजस्र्य करार करेल.
iii. तिर्याि क्षेत्रािील ज्ञािवृध्िी आति कौशल्र्य तवकासासाठी संस्िात्मक पार्या घालिे : राज्र्य तवतवध सरकारी संस्िा जसे की इंतडर्यि इश्न्स्टयूट ऑर् र्ॉरेि रेड (IIFT), वल्डथ रेड सेंटर (WTC), इंतडर्यि इश्न्स्टयूट ऑर् मॅिेजमेंट (IIM) इत्र्याि च्र्या माध्र्यमािूि राज्र्यािील तिर्याििार व आकांतक्षि िरूिांकरीिा तिर्यािकेंद्रीि अभ्र्यासक्रम आति प्रतशक्षि कार्यथक्रम तवकतसि करेल.
iv.

(WTC), इंतडर्यि इश्न्स्टयूट ऑर् मॅिेजमेंट (IIM) इत्र्याि च्र्या माध्र्यमािूि राज्र्यािील तिर्याििार व आकांतक्षि िरूिांकरीिा तिर्यािकेंद्रीि अभ्र्यासक्रम आति प्रतशक्षि कार्यथक्रम तवकतसि करेल.
iv. शोधप्रतक्रर्याबाबिच्र्या (Traceabilty) जागरूकिेसाठी िुवा बांधिी (Tie-ups) :- राज्र्याचा तिर्याि कक्षाकडूि उद्योग संघटिा, प्रमािि आति िपासिी संस्िा, जसे की भारिीर्य गुिवत्ता पतरषि (QCI) आति तिर्याि प्रोत्साहि संस्िा, जसे की र्ेडरेशि ऑर् इंतडर्यि एक्सपोटथ ऑगथिार्यझेशि (FIEO) आति महाराष्ट्र चेंबर ऑर् कॉमसथ, इंडस्री अाँड अॅतग्रकल्चर (MACCIA) र्यांच्र्याशी रेसेतबतलटी तसस्टम लागू करण्र्यासाठी आति तिर्याि तिर्यमांचे पालि करण्र्यासाठी तिर्याििारांिा मागथिशथि आति सहाय्र्य प्रिाि करण्र्यासाठी करार करण्र्याि र्येईल. 7.2 माकेट इांटेरलर्जन्स आरण रवरवधीकिणाच्या सांधीचा िोध:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षाकडूि तिर्याि, बाजार मागिीची मातहिी, आर्याि तिर्यम, िर आति इिर संबंतधि घटकांच्र्या मातहिीकरीिा संभाव्र्य बाजारपेठा र्यावर संशोधि करण्र्याि र्येईल. िसेच सिर कक्षाकडूि राज्र्यािील तिर्यािक्षम उत्पाििांकरीिा तवतवधिेच्र्या संध चा शोध घेिे, िवीि जागतिक बाजारपेठांची ओळख करूि घेिे, िवीि उत्पािक आति तिर्याििारांचे मॅसपग करिे इत्र्यािी बाब वर काम करण्र्याि र्येईल.
7.3 रियात प्ररक्रयेसाठी सुरवधा:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षामार्थि तिर्याििारांकरीिा आवचर्यक परवािे आति अिुज्ञप्िी तमळविे, आवचर्यक र्ॉमथ आति कागिपत्रे भरिे आति संबंतधि तिर्यमांचे पालि करिे र्यासह तिर्यािीमध्र्ये गुंिलेल्र्या तवतवध प्रतक्रर्यांवर मागथिशथि प्रिाि करण्र्याि र्येईल.

ा आवचर्यक परवािे आति अिुज्ञप्िी तमळविे, आवचर्यक र्ॉमथ आति कागिपत्रे भरिे आति संबंतधि तिर्यमांचे पालि करिे र्यासह तिर्यािीमध्र्ये गुंिलेल्र्या तवतवध प्रतक्रर्यांवर मागथिशथि प्रिाि करण्र्याि र्येईल.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 22 7.4 लॉरर्जस्स्टक्स किीता सुरवधा:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षामार्थि तशप ग व लॉतजश्स्टक्स आति उत्पाििांचे वेळेवर तविरि सुतिश्चचि करिे र्यासंिभाि मागथिशथि प्रिाि करेल.
7.5 उत्पािि रवकास आरण गुणवत्ता मािकाांसाठी समिणि:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षाकडूि लतक्ष्र्यि बाजारासाठी आवचर्यक गुिवत्ता मािके आति वैतशष्ट्यांची पूिथिा करिारी उत्पाििे तवकतसि करण्र्यासाठी तिर्याििारांिा सहाय्र्य करण्र्याि र्येईल. र्यामध्र्ये उत्पाििाची रचिा, चाचिी आति प्रमािीकरिाची सुतवधा समातवष्ट्ट असेल.
7.6 रवत्तीय व इति प्रोत्साहिाांबाबत सुरवधा:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षाकडूि उपलब्ध तवत्त पुरवठा पर्यार्यांची मातहिी िसेच तिर्याििारांसाठी उपलब्ध शासिाचे लाभ आति सहाय्र्यभूि कार्यथक्रम र्याबाबिची मातहिी पुरतवण्र्याि र्येईल.
7.7 प्रमोिि आरण माकेटटग:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षाकडूि तिर्याििारांिा त्र्यांच्र्या उत्पाििांचा आति ब्राँडचा प्रचार करण्र्यासाठी व्र्यापार संस्िा, संघटिा र्यांच्र्या सहकार्यािे खरेिीिार व तवक्रेिे र्यांच्र्या पतरषिा आर्योतजि करण्र्याि र्येिील.
7.8 प्ररिक्ण आरण क्मतावृद्धी:- राज्र्याच्र्या तिर्याि कक्षाकडूि तिर्याििारांिा प्रतशक्षि आति क्षमिाबांधिी कार्यथक्रम प्रिाि करण्र्याि र्येईल. िसेच तिर्याििारांिा तिर्याि प्रतक्रर्या, गुिवत्ता मािके, तवपिि धोरिे आति इिर संबंतधि तवषर्यांशी संबंतधि त्र्यांचे ज्ञािवृध्िी आति कौशल्र्य तवकासाकरीिा सहाय्र्य करण्र्याि र्येईल.

ाि करण्र्याि र्येईल. िसेच तिर्याििारांिा तिर्याि प्रतक्रर्या, गुिवत्ता मािके, तवपिि धोरिे आति इिर संबंतधि तवषर्यांशी संबंतधि त्र्यांचे ज्ञािवृध्िी आति कौशल्र्य तवकासाकरीिा सहाय्र्य करण्र्याि र्येईल. 7.9 रियात पुिस्काि:- राज्र्य स्िरावर तिर्याि पुरस्कार िेऊि सवोत्कृष्ट्ट कामतगरी करिाऱ्र्या तिर्याििारांिा राज्र्य शासिाकडूि सन्मातिि करण्र्याि र्येिे. त्र्यामुळे राज्र्यािील िोंििीकृि तिर्याििारांच्र्या गुिवत्तेची तिर्याि कामतगरी ओळखूि त्र्यांचे कौिुक करिे िसेच भतवष्ट्र्याि चांगल्र्या आति उच्च तिर्याि कामतगरीसाठी त्र्यांिा सन्माितचन्ह अिवा धिािेशाच्र्या स्वरुपाि प्रोत्साहि िेण्र्याि र्येईल. 7.10 रियातीसाठी वेबपोटणल:- राज्र्याकडे तिर्याििारांसाठी ज्ञाि आति मातहिी प्रसातरि करण्र्यासाठी ऑिलाइि पोटथल असेल. राज्र्यािूि तिर्याि करिे सुलभ करण्र्यासाठी िसेच तवतहि वेळेि िक्रार तिवारि करण्र्यासाठी डार्यिातमक ऑिलाइि पोटथल हे राज्र्य एकल तखडकी पोटथलसह एकतत्रि करण्र्याि र्येईल. 8. रियातीसाठी व्यवसाय सुलभीकिण किणे (EoDE- Ease of Doing Export) :- 8.1 मैत्री येिील रियात प्रोत्साहि आरण सहाय्यता कक्:- i. तिर्यािीला चालिा िेण्र्यासाठी राज्र्यामध्र्ये महाराष्ट्र तिर्याि प्रोत्साहि पतरषि (MEPC) व तजल्हा तिर्याि प्रोत्साहि पतरषिा (DEPC) स्िापि करूि तिर्यामक चौकट उभारण्र्याि आली आहे. राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरिाची प्रभावी अंमलबजाविी व संतिर्यंत्रि करण्र्यासाठी आति सक्षम तिर्याििारांिा सुलभिा प्रिाि करण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि तवकास आर्युक्ि(उद्योग) ििा तिर्याि आर्युक्ि हे समन्वर्य अतधकारी (Nodal Officer) म्हिूि कार्यथ पाहिील.

संतिर्यंत्रि करण्र्यासाठी आति सक्षम तिर्याििारांिा सुलभिा प्रिाि करण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि तवकास आर्युक्ि(उद्योग) ििा तिर्याि आर्युक्ि हे समन्वर्य अतधकारी (Nodal Officer) म्हिूि कार्यथ पाहिील. िसेच त्र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली मैत्री (महाराष्ट्र उद्योग, व्र्यापार आति गुंिविूक सुतवधा कक्ष) र्येिे तिर्याि सुतवधा कक्षाची (EFC) स्िापिा करण्र्याि र्येईल. ii. राज्र्यािील प्रत्र्येक प्रािेतशक तवभाग आति तजल्याला तिर्याि वाढीसाठी उत्तरिार्यी बिवण्र्यासाठी प्रािेतशक तवभागतिहार्य उद्योग सह संचालक आति महाव्र्यवस्िापक, तजल्हा उद्योग केंद्र र्यांिा तिर्याि सुतवधा कक्षामध्र्ये प्रािेतशक तिर्याि अतधकारी आति तजल्हा तिर्याि प्रोत्साहि अतधकारी म्हिूि िजा िेण्र्याि र्येईल.
iii. भारि सरकारच्र्या उपक्रमांिुसार प्रत्र्येक राज्र्याच्र्या कला आति हस्िकला, एक तजल्हा एक उत्पािि आति भौगोतलक उत्पाििांिा प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी 'र्युतिटी मॉल' स्िापि करण्र्यासाठी राज्र्य सरकार िर्यार आहे. र्युतिटी मॉल हे प्रत्र्येक तजल्यािील प्रमुख उत्पाििांचे ब्राँसडग एक्सप्लोर आति तिर्यािीला प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी उपर्युक्ि ठरेल.

साठी 'र्युतिटी मॉल' स्िापि करण्र्यासाठी राज्र्य सरकार िर्यार आहे. र्युतिटी मॉल हे प्रत्र्येक तजल्यािील प्रमुख उत्पाििांचे ब्राँसडग एक्सप्लोर आति तिर्यािीला प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी उपर्युक्ि ठरेल.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 23 iv. तिर्याि आर्युक्ि हे तजल्हा तिर्याि प्रोत्साहि सतमिी (DEPC) बैठका, तजल्हा तिर्याि कृिी आराखडा (DEAP) आति तजल्हा तिर्याि हब (DEH) उपक्रमाची अंमलबजाविी म्हिूि एक तजल्हा एक उत्पािि आति भौगोतलक उत्पाििांिा (GI) प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी तिरीक्षि आति तिर्यतमि आढावा घेिील. v. तिर्याि सेलचे मुख्र्य उतिष्ट्ट केंद्र आति राज्र्य सरकारच्र्या समन्वर्याचा शोध घेऊि संभाव्र्य तिर्याििारांिा सवथसमावेशक मागथिशथि आति सहाय्र्य प्रिाि करिे, उत्पािि तवकास पॅकेसजग, तवपिि आति ब्राँसडग, मािके आति तिर्यमांचे पालि, लॉतजश्स्टक्स इत्र्यािीद्वारे जागतिक बाजारपेठेि स्पधात्मकिा सुधारिे हे आहे. vi. तिर्याि सुतवधा कक्ष राज्र्यािील तिर्याििारांसाठी एकल तखडकी व िक्रार तिवारि केंद्र म्हिूि कार्यथ करेल आति खालील क्षेत्रांमध्र्ये राज्र्यािील तिर्याििारांिा सेवा िेईल :- a) एकल रखडकीद्वािे मांर्जूिी: महाराष्ट्र औद्योतगक व्र्यापार आति गुंिविूक सुतवधा केंद्र (MAITRI), राज्र्य एकल तखडकी पोटथल हे व्र्यवसार्यांशी संबंतधि सवथ आति तिर्याि संबंतधि मंजूरी/ परवािा/ मंजुरी/ िा-हरकि प्रमािपत्रासाठी एकल तखडकी म्हिूि काम करेल. b) तक्राि रिवािणासाठी सुरवधा: तिर्यािीच्र्या िक्रार शी संबंतधि समस्र्यांचा पाठपुरावा आति तिराकरि करण्र्यासाठी DGFT कार्यालर्यािील व्र्यापार तववाि कक्ष कार्यथरि आहे.

ाठी एकल तखडकी म्हिूि काम करेल. b) तक्राि रिवािणासाठी सुरवधा: तिर्यािीच्र्या िक्रार शी संबंतधि समस्र्यांचा पाठपुरावा आति तिराकरि करण्र्यासाठी DGFT कार्यालर्यािील व्र्यापार तववाि कक्ष कार्यथरि आहे. आर्याििार आति तिर्याििारांच्र्या तववािांचे संबंतधि िक्रार कक्षाकडे लक्ष िेिे सकवा त्र्यांचा पाठपुरावा करण्र्यासाठी तिर्याि सुतवधा केंद्र हे समन्वर्यक म्हिूि काम करेल िसेच िे अिुपालिासाठी, िळागाळािील कोित्र्याही कृिीसाठी िो प्रतिसाि िेईल. तिर्याि सुतवधा केंद्राकडे तिर्याििारांसाठी एक कार्यात्मक ऑिलाइि िक्रार तिवारि पोटथल असेल,ज्र्यामध्र्ये तिर्याििार सरकारच्र्या हस्िक्षेपाची आवचर्यकिा असलेल्र्या ठळकपिे िमूि करू शकिाि. केंद्र आति राज्र्य र्यांच्र्यािील समन्वर्य सुतिश्चचि करिे, राज्र्याच्र्या तिर्यािीसाठी महत्त्वाच्र्या असलेल्र्या िवीि घडामोड चा आढावा घेण्र्यासाठी आति त्र्यावरिी कार्यथवाही करण्र्यासाठी तिर्याि सुतवधा केंद्र हे राज्र्य-केंद्र र्यांचेसाठी समन्वर्य कक्ष म्हिूि काम करेल. केंद्र हे तिर्याििार आति सरकार र्यांच्र्यािील पूल म्हिूि काम करेल. तिर्याि प्रतक्रर्येिरम्र्याि उद्भवू शकिाऱ्र्या तिर्यामक अडिळर्यांिा सकवा समस्र्यांचे तिराकरि करण्र्यास मिि करण्र्यासाठी केंद्र सरकारचे तवभाग आति इिर तिर्याि संबंतधि संस्िा र्यांचेशी समन्वर्य साधेल. a)

8.2 महािाष्र आांतििाष्रीय व्यापाि मेळा (MITF) :- स्िातिक उत्पाििांच्र्या माध्र्यमािूि "ब्राँड महाराष्ट्र" उपक्रमाला प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी आति तिर्याििारांचा बाजारपेठेिील प्रवेश सुलभ करण्र्यासाठी आति व्र्यापाराला प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि वार्थषक आंिरराष्ट्रीर्य तिर्याि प्रोत्साहि कार्यथक्रम आर्योतजि केला जाईल.

र्यासाठी आति तिर्याििारांचा बाजारपेठेिील प्रवेश सुलभ करण्र्यासाठी आति व्र्यापाराला प्रोत्साहि िेण्र्यासाठी राज्र्य शासिाकडूि वार्थषक आंिरराष्ट्रीर्य तिर्याि प्रोत्साहि कार्यथक्रम आर्योतजि केला जाईल. 8.3 िाष्रीय आरण आांतििाष्रीय प्रििणिात िाज्याचा सहभाग :- “ब्राँड महाराष्ट्र” उपक्रमांिगथि ODOP आति GI उत्पाििांिा प्रोत्साहि िेण्र्याकरीिा राष्ट्रीर्य आति आंिरराष्ट्रीर्य प्रिशथिांमध्र्ये महाराष्ट्र िालि उभारण्र्याि र्येईल.

रियात प्रोत्साहिाकिीता िाज्याच्या इति धोिणाांचे अरभसिण (Convergence) :- 9.1 मागील काही वषामध्र्ये राज्र्य शासिाकडूि तवतवध क्षेत्रतवतशष्ट्ट (Sector Specific) तिर्याि धोरिे वा त्र्यामध्र्ये बिल जाहीर करण्र्याि आले असूि सिर धोरि महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरि-2023 सोबि एकतत्रि (dovetail) करण्र्याि र्येईल.
9.2 राज्र्य शासिाकडूि तवतवध क्षेत्रतवतशष्ट्ट तिर्याि धोरिांमध्र्ये तवशेष िरिूिी करण्र्याि आलेल्र्या आहेि. सिर धोरिे खालीलप्रमािे आहेि :- i. कृषी तिर्याि धोरि-2022 ii. अवकाश व संरक्षि उत्पािि धोरि-2018

शासिाकडूि तवतवध क्षेत्रतवतशष्ट्ट तिर्याि धोरिांमध्र्ये तवशेष िरिूिी करण्र्याि आलेल्र्या आहेि. सिर धोरिे खालीलप्रमािे आहेि :- i. कृषी तिर्याि धोरि-2022 ii. अवकाश व संरक्षि उत्पािि धोरि-2018

पृष्ट्ठ 46 पैकी 24 iii. रेडीमेड गारमेंट उत्पािि, जेम्स अाँड ज्वेलरी, मार्यक्रो इलेक्रॉतिक्स आति इंतजतिर ग घटक र्याकरीिा फ्लॅटेड गाळा धोरि iv. तर्िटेक धोरि v. महाराष्ट्र कॉर्यर धोरि vi. इलेक्रीकल व्हेईकल आति र्यासंिभािील उत्पािि धोरि vii. लॉतजश्स्टक्स पाक्सथ धोरि viii. टेक्स्टाईल धोरि ix. मातहिी िंत्रज्ञाि व मातहिी िंत्रज्ञाि सहाय्र्यभूि सेवा धोरि x. इलेक्रॉतिक्स धोरि xi. तकरकोळ व्र्यापार धोरि xii. एकाश्त्मक औद्योतगक क्षेत्र तवकास प्रोत्साहि धोरि xiii. मुख्र्यमंत्री रोजगार तिर्थमिी र्योजिा/ पंिप्रधाि रोजगार तिर्थमिी र्योजिा xiv. मतहला उद्योजक धोरि xv. भारिरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अिुसूतचि जािी व अिुसूतचि जमािीच्र्या उद्योजकांकरीिा तवशेष प्रोत्साहि धोरि xvi. लेिर आति पाित्रािे धोरि xvii. महाराष्ट्र सागरी तवकास धोरि xviii. ग्रीि हार्यड्रोजि धोरि

9.3 प्रचतलि क्षेत्रतवतशष्ट्ट (Sector Specific) धोरिांकरीिा महाराष्ट्र औद्योतगक धोरि-2019 व सामुतहक प्रोत्साहि र्योजिा-2019 र्यांचा संिभथ वापरण्र्याि आला आहे.
9.4 महाराष्ट्र तिर्याि प्रोत्साहि धोरि-2023 िुसार तमळिारे लाभ राज्र्याच्र्या प्रचतलि धोरिांिगथि पात्र उद्योग घटकांिा, त्र्या-त्र्या धोरिांिगथिच्र्या प्रोत्साहिांव्र्यतितरक्ि (Over and above the existing Industrial/ Sectorial policy incentives), लागू राहिील.

मा.

प्रचतलि धोरिांिगथि पात्र उद्योग घटकांिा, त्र्या-त्र्या धोरिांिगथिच्र्या प्रोत्साहिांव्र्यतितरक्ि (Over and above the existing Industrial/ Sectorial policy incentives), लागू राहिील.

मा. मांत्री (उद्योग) याांच्या अध्यक्तेखाली कायणित िाज्य रियात प्रचालि परिषि :-
 राज्र्यािील तिर्यािीला चालिा िेण्र्यासाठी, संभाव्र्य तिर्यािक्षम तवतवध क्षेत्रांमधूि तिर्यािवृध्िी होण्र्यासाठी िसेच तिर्याििारांमध्र्ये जागरुकिा आिूि त्र्यांिा स्पधात्मक बितवण्र्यासाठी मा. मंत्री (उद्योग) र्यांच्र्या अध्र्यक्षिेखाली राज्र्य तिर्याि प्रचालि पतरषिेची स्िापिा करण्र्याि आलेली आहे.
 सिर पतरषिेमध्र्ये राज्र्य शासिाच्र्या तवतवध तवभागांचे िसेच केंद्र शासिाच्र्या तिर्यािीसंबंतधि कामकाज करिा-र्या संस्िांचे प्रतितिधीत्व आहे. सिर पतरषिेच्र्या माध्र्यमािूि महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरिाची सुलभ व प्रभावी अंमलबजाविी होण्र्यासाठी कार्यथवाही करण्र्याि र्येईल .  तिर्यािीसंबंतधि िज्ज्ञ व्र्यक्िी, संस्िा, उद्योजक, तिर्याि पतरषिा र्यांच्र्या समन्वर्यािूि र्योजिेच्र्या प्रभावी अंमलबजाविीसाठी राज्र्य तिर्याि प्रचालि पतरषिेकडूि तिर्यािीस प्रोत्साहि तमळण्र्यासाठी खालीलप्रमािे िमूि कार्यथवाही करण्र्याि र्येईल.
a. िेशांिगथि िसेच आंिरराष्ट्रीर्य भागधारक, शासकीर्य र्यंत्रिा आति आंिरराष्ट्रीर्य संस्िा र्यांच्र्याबरोबर सामंजस्र्य करार व समन्वर्य करिे. b. तिर्याि प्रचालिासाठी राज्र्याचा सवथसमावेशक आराखडा िर्यार करण्र्यासाठी मागथिशथि करिे. c. केंद्र शासिाच्र्या तिर्यािीच्र्या धोरिात्मक बाबीचा आढावा घेिे व र्यामध्र्ये काही सुधारिा आवचर्यक असेल िर त्र्या सुचतविे.

िासाठी राज्र्याचा सवथसमावेशक आराखडा िर्यार करण्र्यासाठी मागथिशथि करिे. c. केंद्र शासिाच्र्या तिर्यािीच्र्या धोरिात्मक बाबीचा आढावा घेिे व र्यामध्र्ये काही सुधारिा आवचर्यक असेल िर त्र्या सुचतविे.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 25 d. तिर्याििारांच्र्या अडीअडचि चा आढावा घेऊि त्र्याचा त्वरीि तिपटारा होण्र्यासाठी उपार्यर्योजिा करिे.

 महाराष्ट्र राज्र्य तिर्याि प्रोत्साहि धोरि-2023 चे मूल्र्यमापि करण्र्यासाठी धोरि कालावधीि िर िोि वषांिी धोरिाचा आढावा घेऊि र्योजिेच्र्या पतरिामकारक अंमलबजाविीसाठी धोरिाि आवचर्यक बिल/सुधारिा करण्र्यासाठी तििेश िेण्र्याचे अतधकार सिर पतरषिेस राहिील.

                                          *********

पृष्ट्ठ 46 पैकी 26 परिरिष्ट-2 Maharashtra State Export Promotion Policy-2023 (Enclosure of Industries,Energy,Labour & Mininig Department Government Resolution No. Export 2023/CR 135/IND-7, Dated 22/11/2023)

Preamble :-

Export is recognized globally as an engine of economic development and growth. The Government of Maharashtra has prioritized export for enhancing the economic development and growth of the State. In this context and aligning with the Government of India’s vision to make India USD 30 trillion economy by 2050, the Government of Maharashtra proposes to form an export policy to expedite the export, attract Foreign Direct Investment (FDI) and achieve the highest share of export in the country.

Maharashtra State is one of the highest contributors to India’s exports and continuously increasing its share in world trade through export promotion and trade facilitation initiatives.

country.

Maharashtra State is one of the highest contributors to India’s exports and continuously increasing its share in world trade through export promotion and trade facilitation initiatives. Maharashtra is the second highest exporting state from India in FY 2022-23 with INR 5.81 lakh crore exports i.e., 17% of total exports from India. The top 10 importing countries form the State are USA, UAE, Hong Kong, Belgium, UK, China, Singapore, Netherland, Germany, and Bangladesh.
Maharashtra ranked 2nd among all the States and UTs in Export Preparedness Index (EPI) ranking 2020 and 2021, published by NITI Aayog.

Maharashtra is the most industrialized State in India and has an important role in India’s economy in terms of Industrial, Agricultural and Service sector export. The State continues to be the largest contributor to the national economy with a share of 13.7% of the country’s GDP. The economy of Maharashtra is the largest in India, with a Gross State Domestic Product (GSDP) of USD 430.62 billion and GSDP per capita of USD 2,645 for FY 2020-21.

Maharashtra Economic Advisory Council 2023 (MEAC) has submitted the report to the State Government regarding the road map for becoming $1 trillion economy. MEAC has highlighted in their report that Maharashtra, to achieve the aspirational target of increasing manufacturing Gross value Added (GVA) by 3 times to $182 billion by FY 2028.

rillion economy. MEAC has highlighted in their report that Maharashtra, to achieve the aspirational target of increasing manufacturing Gross value Added (GVA) by 3 times to $182 billion by FY 2028. To achieve this target, Maharashtra will need to identify focus industries, attract investments, provide competitive support, develop enabling infrastructure and enhance share in Indian and Global markets. The export policy is focusing on these objectives.

Maharashtra is a leading state in a country for attracting Foreign Direct Investment (FDI). FDI equity inflow from October 2019 to March 2023 in Maharashtra amounting to INR 4,07,328 Crore (USD $53,971 Million) shows that Maharashtra has 29% share in total FDI of the country. The prominent FDI is from various sectors includes Food processing, Automobile, Chemicals, Pharmaceuticals, Metallurgical industries, Electrical equipment, Textile, Electronics etc. The proposed export policy and facilitations therein will further boost the FDI in a state.

The State has a well-developed industrial ecosystem and a conducive environment to promote entrepreneurship. To steer industrial development toward high-tech emerging sectors, 15 thrust sectors have been identified in State Industrial policy.

system and a conducive environment to promote entrepreneurship. To steer industrial development toward high-tech emerging sectors, 15 thrust sectors have been identified in State Industrial policy. The Government of Maharashtra has undertaken several initiatives for Ease of Doing Business (EoDB), Export promotion, Policies, Quality infrastructure and Skilled workforce which makes Maharashtra a leader in various sectors such as Engineering, Automobiles and Auto Components, Chemicals, Gems and Jewelry, Pharmaceuticals, IT, Agriculture, Food Processing, Textiles, Electronics and Biotechnology.

The State is promoting the Government of India’s Districts as Export Hubs initiative to target export promotion, manufacturing and employment generation at the grass root level and to make each district accountable for the export growth. The State has identified 35 Geographical Indication

पृष्ट्ठ 46 पैकी 27 (GI) products and 72 One District One Product (ODOP) district-wise. The State ranked 5th in India for GI product registration.

To capitalize on the opportunities presented by the global market, optimize the utilization of the state's resources and cultivate a favorable environment for exports, the Government of Maharashtra is developing an export policy for the state. Maharashtra is the Second highest exporting state from India in FY 2022-23 with INR 5.81 lakh crore exports i.e., 17% of total exports from India.

htra is developing an export policy for the state. Maharashtra is the Second highest exporting state from India in FY 2022-23 with INR 5.81 lakh crore exports i.e., 17% of total exports from India. The State ranked 2nd among all the States and UTs in Export Preparedness Index (EPI) ranking 2020 and 2021 among all the States and UTs, published by NITI Aayog with highest score in policy and export ecosystem parameters. The top 10 importing countries from the State are USA, UAE, Hong Kong, Belgium, UK, China, Singapore, Netherland, Germany and Bangladesh. Top 10 exporting districts in terms of value contributing 92% of the state exports are Mumbai Suburban (21%), Mumbai (20%), Pune (17%), Thane (8%), Raigad (7%), Palghar (5%), Aurangabad (4%), Nashik (4%), Nagpur (2%), Satara (2%). Top 10 exporting sectors contributing 100% of the state exports are Gems and Jewelry (28%), Engineering (23%), Agriculture and allied (14%), Chemicals (10%), Iron & Steel (7%), Pharmaceuticals (5%), Electronics and Electrical components (5%), Textile & Apparels (4%), Plastic products (2%) and Petroleum products, Mines & Minerals (2%).

The State has 37 Special Economic Zones (SEZs), 8 Agri Export Zones and 27 industrial parks focused on exports across various sectors (highest number of industrial parks in the Leaders category as per DPIIT, Govt. of India).

onomic Zones (SEZs), 8 Agri Export Zones and 27 industrial parks focused on exports across various sectors (highest number of industrial parks in the Leaders category as per DPIIT, Govt. of India). Industries Department being the nodal department for trade promotion and strengthening State’s contribution to global exports, is continuously taking up various initiatives for Export promotion including ODOP promotion, District as a Export Hub, State Export Promotion Council etc.

Vision & Objective: 2.1 Policy Vision: To achieve the economic growth of the state as well as to generate employment opportunities, the following objectives have been set:-
 To enhance Maharashtra's participation in the global value chain
 To achieve sustainable incremental growth by leveraging the export potential of thrust sectors, MSME exports  To diversify export basket and exploring new markets for trade promotion, thereby leading to economic growth and generating employment opportunities.  To encourage the establishment of nuclear processing based export oriented food/agro processing industries in agricultural nodes adjacent to the Samruddhi Expressway to increase per capita income of the farmers considering them as the focal point of the state.  To develop each District as Export Hub by increasing the contribution of each district for regionally balanced development of the state. 2.2 Policy Objectives: i. To double the exports from Maharashtra to reach US $150 Bn by FY 2027-28 from the current value of US $72 Bn in FY 2022-23. ii.

nally balanced development of the state. 2.2 Policy Objectives: i. To double the exports from Maharashtra to reach US $150 Bn by FY 2027-28 from the current value of US $72 Bn in FY 2022-23. ii. To develop 30 World Standard Export Oriented Industrial Parks in Maharashtra in next 5 years. iii. To achieve 22% of total state participation in country’s $ 1 trillion export target by 2030.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 28 2.3 Policy Focus Areas i. Developing State-of-the-Art export promoting infrastructure with the support of the state under Public-Private-Partnership (PPP) model to leverage the private investments in Sate’s export promotion initiatives. ii. Enhance global market access for the state's exporters by negotiating trade agreements with other countries, participating in international trade fairs and providing export-related state-of-the-art infrastructure facilities. iii. Incentivizing the export initiatives focusing on MSME sector to enhance the exporting MSMEs, innovative ideas and world competitive technologies, adopting international benchmarks and quality standards at par in the global supply chain, incremental growth in the export etc. iv. Institutional support and capacity building of exporters in collaboration with export promotion councils and trade promotion agencies to foster a conducive environment for export-oriented businesses. v. Facilitating Ease of Doing Export (EoDE) by strengthening the existing institutional framework, Single Window time bound approvals, permissions, clearances at single point of contact in a digital mode.

litating Ease of Doing Export (EoDE) by strengthening the existing institutional framework, Single Window time bound approvals, permissions, clearances at single point of contact in a digital mode.

2.4 Policy Validity The policy will remain in effect for five years (FY 2027-28) from the date of notification or until the next policy comes into effect. This policy document will be reviewed once every two years until the end of the policy term to assess its effectiveness. However, it shall be revised earlier than the scheduled review date to address changes in laws, regulations or after assessing the policy`s effectiveness in achieving its intended results.

  1.   Facilitation of Exports from Maharashtra:
    The major elements of Maharashtra Export Promotion Policy are as below:
    I. Creation and strengthening of export promoting infrastructure and facilities. II. Exclusive Incentives for the Exporters, Export Oriented Units (EOUs). III. Promotion of ODOP and GI products for stimulating the exports. IV. Institutional arrangement for Export facilitation. V. Ease of Doing Export (EoDE) under the initiatives of EoDB. VI. Convergence of policies of state government to promote Export. VII. Maharashtra Export Promotion Council (MEPC) committee under the chairmanship of Honorable Minister (Industries).

Creation and strengthening of export promoting infrastructure and facilities: A robust trade infrastructure for export is crucial for enhancing a country's competitiveness in the global market and promoting international trade.

promoting infrastructure and facilities: A robust trade infrastructure for export is crucial for enhancing a country's competitiveness in the global market and promoting international trade. Additionally, modern trade infrastructure enables businesses to capitalize on new market opportunities, expand their customer base and boost economic growth. In view of the above, the Department of Commerce, Government of India had formulated and implemented a scheme called Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) from the year 2002, revised on year 2012. The ASIDE scheme which was funded by Government of India (Department of Commerce) is delinked from support of center in Union Budget 2015-16. ASIDE scheme was offering 50% Grant-In-Aid from Govt. of India to States for developing, strengthening Export promoting infrastructure, Supportive facilities and Projects linked to export promotion. The Government of India has advised vide letter dated June 2nd, 2015 that State Government shall

ing Export promoting infrastructure, Supportive facilities and Projects linked to export promotion. The Government of India has advised vide letter dated June 2nd, 2015 that State Government shall

पृष्ट्ठ 46 पैकी 29 make own arrangement (Budgetary Provision) for allocation of the funds for development of export infrastructure in the State. In order to enhance economic activity, promote investment by domestic and foreign companies and to increase exports, the Special Economic Zones (SEZs) concept was introduced by the Government of India vide SEZ Act of 2005. The approved SEZ and units established therein were supported with attractive fiscal packages, direct tax holidays for both developers and unit holders. Govt. of India has applied the Sunset Clause for the SEZ which phased out all direct tax holidays for the developers and unit holders. To give the further impetus to exports, SEZ is proposed to be replaced by Govt. of India with a Special Development Hub Zones. For the said purpose, Development of ‘Enterprises and Services Hubs’ (DESH) draft bill is under discussion at the Parliament. Maharashtra being a leading State in Country in terms of GDP, contributing 17% of total export of the nation and engaged in giving further momentum to the economy. State export value of 72 billion USD in year 2022-23 was recorded highest forever. In this initiative, state has kept a vision of achieving $1 Trillion economy upto year 2028.

entum to the economy. State export value of 72 billion USD in year 2022-23 was recorded highest forever. In this initiative, state has kept a vision of achieving $1 Trillion economy upto year 2028. To stimulate the growth, State is focusing on export promotion and policy interventions for sector specific growth in exports considering the opportunities therein. State has adopted export centric dedicated Export oriented industrial parks as one of the ambitious initiatives to boost the export.
Govt. of India supports the industries to adopt modern technology, to increase the competitiveness in the global market under ‘Technology Upgradation Programme’. Govt. of India’s ‘Foreign Trade Policy (FTP) 2023’ is focused on promoting Export Performance, developing ‘District as a Export Hub’ and trade facilitation. The FTP has kept the objective to achieve the goal of $1Trillion merchandise export by 2030 and to work towards making Indian Rupees (INR) a global currency. Considering the withdrawal of ‘SEZ’ and ‘ASIDE’ facilities and Govt. of India’s dynamic initiatives to promote exports, State decided to formulate exclusive export promotion policy focusing on State-of-the-art export promoting infrastructure and facilities. The scheme will be funded by State budgetary provision by creating a dedicated budget head. On this context, a meeting was conducted under the chairmanship of Chief Minister, Govt.

and facilities. The scheme will be funded by State budgetary provision by creating a dedicated budget head. On this context, a meeting was conducted under the chairmanship of Chief Minister, Govt. of Maharashtra on February 15th 2023 and discussed the issue of supporting the projects that were submitted under ASIDE scheme, but unable to support further due to delinking of ASIDE scheme. In the meeting Honorable Chief Minister directed to move a proposal to the cabinet comprising of State’s own scheme on lines of ASIDE with special emphasis on Agro and Food Processing sector so as to achieve the objective of State Government to double the income of the farmers and reduce the wastages and losses of farm produce. In view of the above and decisions taken in meeting dated February 15th 2023 held under the chairmanship of Honorable Chief Minister, Industries department has devised the exclusive programme under Export Promotion policy. The programme Maharashtra State Export Development Programme in place of Government of India’s ‘ASIDE’ programme. The MS-EPP is based on objective of ASIDE, to explore the export potential of the State by creating World-Class infrastructure facilities for promoting export and creating best eco-system for exports. In order to continue its leading position in exports and further fillip, State government is promoting a dedicated export promotion integrated parks with a name of Maharashtra State Export Oriented Industrial Parks.

ue its leading position in exports and further fillip, State government is promoting a dedicated export promotion integrated parks with a name of Maharashtra State Export Oriented Industrial Parks. The MS-EOIP are basically planned across the nodes of Samruddhi Highway, Express Ways, Prominent manufacturing zones, Cluster locations etc. considering the fastest and seamless movement, reducing logistics expenditure to enable exporting units to be more competitive in the global supply chain. The initiative under Export

पृष्ट्ठ 46 पैकी 30 Oriented Industrial Development Programme (EOIDP) will pave the way for increasing export share of Maharashtra and it will ultimately help in achieving $1Trillion economy of the state by year 2028. The EOIDP is an ambitious programme of Maharashtra aims to contribute total of 22% share in country’s target of $1 trillion dollar export by the year 2030. The dedicated export promoting industrial parks will be developed with the support of financial assistance of state government.

4.1 Export Oriented Industrial Development Programme: Industries Department, Government of Maharashtra has primarily mapped few of the sector specific Export Oriented Industrial Development Projects (EOIDP), shall be set up in geographically distinct areas near ports, dry ports or airports and alongside to Industrial corridors (Nodes) to have efficient logistics and seamless transportation. The indicative list of Export Oriented Industrial Development Projects (EOIDP) is as below: a.

gside to Industrial corridors (Nodes) to have efficient logistics and seamless transportation. The indicative list of Export Oriented Industrial Development Projects (EOIDP) is as below: a. Export Oriented Industrial Development Project (EOIDP) along the Maharashtra Samruddhi Mahamarg industrial corridor i.e., Nagpur-Mumbai Expressway with special emphasis on Agro-food processing activities apart from other industrial sectors based on potential of the districts mapped under ODOP, Industrial Clusters, GI Products and Export potential activities. b. Gems & Jewelry Park EOIDP based on concentration of industries, cluster of industries engaged in the sector. c. Medtech, Medical technology EOIDP to support medical technology entrepreneurship at potential medical hubs. d. Marine and Aqua food processing EOIDP in Costal districts, potential districts. e. Apparel, Textile and Garment EOIDP in cotton, textile producing, processing districts and potential garment clusters. f. Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) EOIDP in potential clusters with set eco-system and resources. g. Leather EOIDP in leather processing hub, footwear producing clusters, leather based eco-system districts. h. Active Pharmaceutical Ingredient (API) EOIDP in pharma and chemical clusters with supportive eco-system. i. Auto components and Hi-tech Engineering in auto and engineering hub, foundry and engineering clusters with connected eco-system.

IDP in pharma and chemical clusters with supportive eco-system. i. Auto components and Hi-tech Engineering in auto and engineering hub, foundry and engineering clusters with connected eco-system.

4.2 Features of Export Oriented Industrial Development Programme under Maharashtra State Export Promotion Policy:

The primary objective of the Export oriented industrial development programme is to develop global standard export promotion parks with state-of-the-art infrastructure, common sharing facilities to create a conducive environment for export, employment generation and attract domestic as well as foreign investment. The scheme offers the State support by way of Grant-in-Aid for creating and developing world class infrastructure to facilitate export ecosystem. The components eligible are elaborated as below:

a) Basic infrastructure like Internal roads, Power, Water etc. b) Supportive infrastructure like Common Effluent Treatment Plant (CETP), Cold Storage,

mponents eligible are elaborated as below:

a) Basic infrastructure like Internal roads, Power, Water etc. b) Supportive infrastructure like Common Effluent Treatment Plant (CETP), Cold Storage,

पृष्ट्ठ 46 पैकी 31 Ware-house facilities, Skilling and Incubation centers, Common recycling/ Resource recovery facilities, High-speed telecommunication and Internet facilities, Digital infrastructure, Plug-n-play facilities, Flatted factory complex, Safety and Disaster Risk Reduction equipment, Trade support infrastructure, Export promotion facilities for Farmer Producing Organization (FPO) such as Pre-processing, Storage (Cold chains), Pack Houses etc. c) Integrated Irradiation Infrastructure, High-end technology-based facilities to increase shelf life of perishable agro-produce. Irradiation process involves controlled amount of radiant energy to achieve in habitation of sprouting, delay in ripening, killing of incest pest, parasites, pathogenic and spoilage microorganisms. This overall results in extending the life shelf life of food and agro products keeping intact the basic characteristics of the food and agro produce. This over all results in getting the advantage of export. d) Quality Standards to achieve Global competitiveness and Product Standards development: Quality and Testing facilities to meet the standards of exporting countries, R&D facilities. e) Packaging and Designing facilities.

chieve Global competitiveness and Product Standards development: Quality and Testing facilities to meet the standards of exporting countries, R&D facilities. e) Packaging and Designing facilities. f) Green Initiatives like, Common Renewable Energy Generation (Solar, Wind, Bio), Energy management equipment, Water harvesting, Reducing physical waste and recycling of the wastage, Disposal and sustainable handling of biodegradable wastes in industrial areas, Carbon management etc.

g) Connected Infrastructure like Transport and Logistics facilities, Container handling facilities like Container Freight Station (CFS), Highway connectivity etc. h) The project components to meet Last mile and First mile connectivity, Need based infrastructure. i) In addition to these the Empowered Committee (EC) may include sector specific infrastructure gaps, need based facilities as per the need of the project. Note: The above indicative list mentioned should be read as a part of infrastructure projects (Export Oriented Industrial Development Programme, Not to be treated as individual units/ individual activity.)

4.3 Types of Export oriented industrial development programme proposed under Maharashtra State Export Promotion Policy:

Maharashtra State Export Promotion Policy-2023, aims to establish a dedicated export- oriented projects. The State-of-the-art infrastructure and common sharing facilities will be made available for the exporting units and potential exporters.

23, aims to establish a dedicated export- oriented projects. The State-of-the-art infrastructure and common sharing facilities will be made available for the exporting units and potential exporters. This includes the two programmes based on single intervention and multiple interventions with a name are as follows, I. Export Oriented Specific Project (EOSP) II. Export Oriented Industrial Parks (EOIP)

4.3.1 Export Oriented Specific Project (EOSP):  Under export promotion policy, export oriented specific projects will be approved to address the specific gap related to export infrastructure/ facilities in the specific Industrial Pocket/ Cluster.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 32  The Single/ Multiple interventions proposed shall be within the scope of the scheme. The EOSP shall prove the direct linkages on export promotion by scientific mapping of export potential of designated area.  The promoting agency can be public or private entity the project will be implemented on PPP mode.  The DPR shall confirm the techno-economic viability of the project (self-sustainable project.)  The said projects will be supported with state grant as per zones described as below with a grant limit of Rs. 50 crores per project.

The Zone wise financial assistance from State under “Export Oriented Specific Project (EOSP)”:

Zone
Taluka / Area Classification As per PSI -2019 State Grant Contribution on Approved project cost Remarks I.

al assistance from State under “Export Oriented Specific Project (EOSP)”:

Zone
Taluka / Area Classification As per PSI -2019 State Grant Contribution on Approved project cost Remarks I. A & B 40%  For Export Oriented Specific Projects (EOSP) projects will be supported with Grant-In-Aid as per respected zones concerned to location of the project. Grant-in-aid is limited to INR 50 Crore.  Land must be with the Implementing Agency; Cost of Land will not be considered in the Project Cost.  The Cost of Building (CFC, Administrative building) shall not exceed 25% of the total project cost. The cost over and above 25% shall be borne by Implementing Agency.  Limited to 5 projects shall be permitted from each mentioned Zone.  Total of 15 Projects in a policy period will be approved under EOSP.  The projects applied under ASIDE Scheme of Govt. of India and compiling the norms of State’s export promotion policy will also be eligible under EOIDP. II. C, D, D+ 50% III. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg & Dhule, Naxalism Affected Areas and Aspirational Districts as mentioned in PSI-2019 policy. 60%

4.3.2 Export Oriented Industrial Park (EOIP) under export promotion policy: The Export Oriented Industrial Parks (EOIP) will be a dedicated export promoting parks spread on minimum 100 acres of contiguous land for specific industries sector, related sector. The EOIP projects shall be with minimum project investment cost of Rs. 200 Crore.

port promoting parks spread on minimum 100 acres of contiguous land for specific industries sector, related sector. The EOIP projects shall be with minimum project investment cost of Rs. 200 Crore. The EOIP projects will be also setup in the Port, Dry Port proximity area (as described in Maharashtra Port Policy) with minimum project investment cost of Rs. 100 Crore and minimum contiguous land of 50 acers. Out of total area minimum 20% area shall be earmarked for MSMEs with a name as “MSME Zone”. The EOIP shall be designed in such a way that proven exporting units shall be set-up on priority basis having export value of minimum 50% of total turnover. To confirm with the criteria, the last 3 years exporting performance will be observed. The EOIP will be set-up by state-controlled agencies or private entities with high repute individually or under public-private partnership mode (PPP). The EOIP will create global standard infrastructure, connected infrastructure suitable for export, common sharing facilities and social infrastructure. The MIDC will be the special planning authority (SPA) as per provision in New Industrial Policy-2019 which will be applicable for all types of export- oriented projects proposed under this policy. In case the project area falls under different planning

as per provision in New Industrial Policy-2019 which will be applicable for all types of export- oriented projects proposed under this policy. In case the project area falls under different planning

पृष्ट्ठ 46 पैकी 33 authority, MIDC will approve the plan as per the DCR of concern planning authority, for which MIDC will make necessary amendments in their DCR. The Maharashtra State Road Development Corporation Ltd (MSRDC) has planned to setup 20 Industrial nodes across the Samruddhi Expressway (Mahamarg). The MSRDC, the nodal authority of Samruddhi Mahamarg shall handover minimum 100 acers contiguous land parcel, pockets at minimum 10 locations (10 Industrial Nodes) without cost / on way of Joint venture with MIDC for the development of export oriented industrial parks (EOIP) to MIDC. The EOIP projects will be supported with State assistance by way of grant-in-aid of total approved project cost with a cap on grant of Rs 100 Crore. In case of the projects proposed by SPV (Private entity) under PPP mode, the promoter shall establish at least one exporting unit (minimum export commitment of 60% of total turnover) with their contribution/partnership/stake of 10% in anchor unit in the said park with net investment not less than Rs. 20 Crore. The EOIP will be preferentially set-up adjacent to prominent express ways, high ways, industrial corridors, ports, dry ports, air-ports like Samruddhi, DMIC etc. so as to have minimum logistic expenditure and fastest delivery of cargos.

adjacent to prominent express ways, high ways, industrial corridors, ports, dry ports, air-ports like Samruddhi, DMIC etc. so as to have minimum logistic expenditure and fastest delivery of cargos. The EOIP will have the umbrella like infrastructure facilities at one location for seamless business operations. The integrated facilities that will be available for investors are as below:

i. Common Infrastructure and Logistics Facilities: The Export Oriented Industrial (EOIP) projects aims for developing export-related common sharing infrastructure such as roads, power supply, water supply, drainage, cold storage facilities, Integrated Irradiation Infrastructure, packaging units, testing laboratories, common effluent treatment plants, other facilities required for export promotion and adequate infrastructure should also be in place to handle waste management, including recycling and disposal, as per requirement of specific Industrial sector. EOIP shall incorporate integrated logistics facilities to streamline logistics operations and reduce costs such as warehousing, cold storage, container yards and transportation services to support the efficient movement of export goods.
ii. Technology and Communication Infrastructure: Ensuring reliable and modern technology and communication infrastructure, including high-speed internet connectivity, telecommunication networks and data centers to support efficient communication and data exchange with international partners. iii.

ation infrastructure, including high-speed internet connectivity, telecommunication networks and data centers to support efficient communication and data exchange with international partners. iii. Transportation Infrastructure: Development of well-planned Road networks, Bridges and Transportation systems within the export-oriented parks to ensure efficient movement of goods to and from the zone. This shall also include access to railways, airports or seaports, depending on the location. iv. Industrial Buildings and Warehouses: Permission for construction or providing industrial buildings and warehouses within the export zone to house manufacturing, processing, storage and packaging facilities for export-oriented businesses. v. Port and Terminal Facilities: If the export-oriented parks is located near a seaport or river port, establish or enhance port and terminal facilities to handle the loading, unloading, and storage of export goods. This may involve the construction or expansion of container terminals, bulk cargo facilities, and storage yards. vi. Trade Support Services: Includes support services such as Banking facilities, Insurance providers, Export documentation centers, Customs brokers and Freight forwarders to assist businesses in their export activities. vii. Business Support Centers: Establishment of business support centers or incubators within the export oriented industrial parks to provide services like Market research, Training, Consulting

s. vii. Business Support Centers: Establishment of business support centers or incubators within the export oriented industrial parks to provide services like Market research, Training, Consulting

पृष्ट्ठ 46 पैकी 34 and assistance in accessing financing and investment opportunities. viii. Amenities and Social Infrastructure: Considering the development of amenities and social infrastructure such as housing facilities (Walk-to-work), schools, healthcare centers, recreational areas and retail spaces, to create a conducive living and working environment for employees within the export oriented industrial parks. ix. Commercial Area: Commercial areas will be allowed as per norms of Integrated Industrial Area (IIA). As per IIA, maximum of 40% area can be utilized for non-industrial and commercial purpose. x. Simplified Regulations: EOIP shall promote Ease of Doing Exports (EoDE) with simplified regulatory procedures and a dedicated single-window clearance mechanism, facilitation for the customs clearances and other mandatory requirements, legal compliances for ease of export.

Financial assistance under Export Oriented Industrial Park (EOIP):

Zone
Taluka / Area Classification As per PSI - 2019 State Grant Contribution on Approved project cost Remarks I. A & B 40%

 For Projects under EOIP will be setup in minimum 100 Acer contiguous land or on minimum 50 Acer in case of Port, Dry Port Areas.

ntribution on Approved project cost Remarks I. A & B 40%

 For Projects under EOIP will be setup in minimum 100 Acer contiguous land or on minimum 50 Acer in case of Port, Dry Port Areas.  The Integrated facilities includes the ‘State-of- the-Art’ Basic industrial infrastructure, Supportive infrastructure, Export facilitating infrastructure, Social infrastructure and Common sharing facilities at single location.  Land must be with the Implementing Agency; Cost of Land will not be considered in the Project Cost.  The Cost of Building (CFC, Administrative building) shall not exceed 25% of the total project cost. The cost over and above 25% shall be borne by Implementing Agency.  Limited to 5 projects shall be permitted from each mentioned Zone.  The projects will be supported with Grant-In- Aid as per respected zones concerned to location of the project. Grant-in-aid is limited to INR 100 Crore.  Total of 15 Projects will be approved in a policy period under MS-EPP. II. C, D, D+,
50% III. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg & Dhule, Naxalism Affected Areas and Aspirational Districts 60%

4.3.3. Optimization of export-oriented programmes with other programmes: State Government has already announced the exclusive policies complimentary to the export promotion, this includes Logistics Policy, IT & ITES Policy, Green Hydrogen Policy, Maritime Policy, Textile Policy etc. can be further leveraged for the export-oriented projects/parks proposed under the State’s export promotion policy. 4.3.4.

ITES Policy, Green Hydrogen Policy, Maritime Policy, Textile Policy etc. can be further leveraged for the export-oriented projects/parks proposed under the State’s export promotion policy. 4.3.4. Eligible Agencies under MS-EPP: The following agencies shall be eligible for financial support under the scheme and will be known as ‘Implementing Agency’ for EOIP and EOSP.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 35 i. Public Sector undertakings of State Governments. ii. Other agencies of State Governments. iii. Export Promotion Councils / Commodity Boards. iv. Apex Trade bodies recognized under the EXIM policy of Government of India and other apex bodies recognized for this purpose by the Empowered Committee. v. The Private Industries / Industries Organizations/ Industries Associations can be the implementing agencies for implementing the projects either on their own or under Public-Private Partnership (PPP) mode. For this purpose, the promotors (Applicant) shall submit export centric project report, containing the background, strength, potential area of exports, financial availability, required cleared title (without encumbrances) land parcel etc. The proposal shall be supported with the vetting from Export Promotion Councils (EPC), Federation of Export Organization (FIEO). The Empowered Committee (EC) shall take the final decision for eligibility as a implementing agency (IA).
vi.

ting from Export Promotion Councils (EPC), Federation of Export Organization (FIEO). The Empowered Committee (EC) shall take the final decision for eligibility as a implementing agency (IA).
vi. Implementation agencies of the projects which were earlier placed for consideration before the State Level Export Promotion Committee (SLEPC) established under the ASIDE Scheme but could not be decided due to delinking of the scheme. vii. Joint Venture of any of the above Government agencies where it has a major stake holding are also eligible. 4.3.5. Role of the Implementing Agency (IA) under MS-EPP: The authorized implementing agency will own the facility created under the scheme and shall be responsible for its day-to-day operations and maintenance (O&M). The implementing agency will prepare the Detailed Project Report (DPR) and will submit to Nodal Officer (Directorate of Industries) along with the mandatory documents, statutory approvals, clearances, environmental compliances along with complete road-map and expected outcome from the project. The IA will be responsible for the overall management of the actions that will result in completion and operations of the project. The DPR shall aimed for self-sustainable project.

rom the project. The IA will be responsible for the overall management of the actions that will result in completion and operations of the project. The DPR shall aimed for self-sustainable project. The DPR shall be detailed with identified critical gaps for export, the possible solutions, National and International benchmark, statistics, current scenario, existing ecosystem like human resource, natural resources, raw material, resource organizations, academic, technical and research organizations, rail, road, air, waterways connectivity, geographical aspects and advantage for global supply chain. The DPR shall clearly evaluate the measurable outcome on export performance, employment generation and attracting investments.
All procurements of Goods, Equipment and services including works shall be through a transparent and competitive bidding process as per the prevailing government procedures/ rules therein. The implementing agency shall execute an undertaking for proper utilization of grants. It shall not divert the grants for the purpose other than approval of the project. In the event of failing to comply with the conditions or committing breach of the undertaking, it shall be liable to refund the entire amount of grant with interest at the rate of 10% per annum. The implementing agency shall also give the undertaking that the proposed land for the project is with clear title and free from all encumbrances. 4.3.6. Submission of Project Proposals under MS-EPP: The project proposal should be exhaustive and precise.

at the proposed land for the project is with clear title and free from all encumbrances. 4.3.6. Submission of Project Proposals under MS-EPP: The project proposal should be exhaustive and precise. All aspects related to projects should be supported by data, surveys and future projections. The project must clearly bring out the identified gaps in the export infrastructure which intends to fill. The export linkages

पृष्ट्ठ 46 पैकी 36 shall be clearly mentioned, the gaps in the infrastructure which are proposed to be filled and the losses in export, missing opportunities due to lacking of infrastructure. The measurable outcomes such as expected increase in exports, reduction in logistics cost, environment protection, quality employment opportunities etc. must be clearly spelt out in the project proposal. The mechanism in Operation & Maintenance for self-sustenance of the project, levying user charges, fees will be the key evaluation parameters for assessing the project components. The project proposal should be accompanied by an executive summary should contain the following facts i. Name and complete address of the proposing organization ii. Name and complete address of the implementing organization iii. Status of the implementing agency (whether Government agency/Trade Body etc.) iv. Total cost of the project v. Financing pattern vi. Whether finance from source(s) has been tied up vii. Whether land, if required, is available for the project viii. Project phasing and date of completion ix. Scope of work (Type of facilities required) x.

inance from source(s) has been tied up vii. Whether land, if required, is available for the project viii. Project phasing and date of completion ix. Scope of work (Type of facilities required) x. Main benefits accruing from the project

4.3.7 Committees formed for Monitoring, Evaluation and Approval of Projects: The Implementing Agencies will prepare a full fledge DPR containing all required details and submit the proposal to the Export Commissioner (Development Commissioner of Industries of the State). The Export Commissioner shall be the Nodal officer for the projects under MS-EPP. The infrastructure cost proposed in the DPR shall be vetted by MIDC / MSRDC / PWD etc. dealing with infrastructure development activities.

The Project Consultants (PC) shall be appointed to assist the Nodal officer from conceptualize stage till the commissioning of the project includes project evaluation, costing, design, coordination with stakeholders, procurement plans etc. The PMC will be empaneled basis on their experience, expertise in these type of projects by Empowered Committee (EC). The SICOM Limited, Mumbai in a capacity of Project Monitoring Agency (PMA) or any other agency desired by EC shall submit Techno-economic feasibility report to ascertain the technical feasibility, financial viability and optimal utilization of resources. The Scrutiny will be conducted by the Nodal officer.

hall submit Techno-economic feasibility report to ascertain the technical feasibility, financial viability and optimal utilization of resources. The Scrutiny will be conducted by the Nodal officer. The Nodal officer may take suggestions, remarks, guidance from the State corporations like MIDC, SICOM, Financial Agencies, SIDBI, MSRDC, PWD or even from Export Promotion Council (EPC), Technical expert organization as per the need of the project, before placing the same to Project Monitoring Committee. For smooth and effective implementation of MS-EPP, the following two committees at State level shall be formed.

a) Project Monitoring Committee (PMC): A Project Monitoring Committee shall be formed under the chairmanship of Principal Secretary (Industries) for the consideration of release of funds, regular review and progress of projects, the PMC will ensure timely and proper implementation of project without time and cost overruns. The PMC will be represented by departments such as Finance, Planning authority, MIDC, SICOM, PWD, MSRDC, MMB, SIDBI, DOI, EPCs, DGFT etc. The PMC shall recommend the project to empowered committee.

he PMC will be represented by departments such as Finance, Planning authority, MIDC, SICOM, PWD, MSRDC, MMB, SIDBI, DOI, EPCs, DGFT etc. The PMC shall recommend the project to empowered committee.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 37 b) The Empowered Committee (EC): The Empowered Committee will be formed under the chairmanship of Chief Secretary, Govt. of Maharashtra and will take final decision on approval of projects recommended by PMC. The EC will be empowered to take decisions on change the targets under each zone, the total number of projects, approval of projects/ schemes. The EC will also be empowered to add/ delete the proposed 14 sectors (PLI sectors) for eligibility of units to avail incentives. The EC will finalize the approved project cost, grants-in-aid, components wise approvals, project completion schedule and preconditions (if any). The EC will be authorized to include and approve the projects applied under ASIDE scheme. The EC is empowered to declare the private applicant entity (Private Industries / Industries Organizations/ Industries Associations) as an implementing agency (IA) for the projects proposed under Export oriented industrial park (EOIP) and Export oriented special projects (EOSP). The EC will decide the eligible project cost, the grant, the project components and completion period of the project. The EC will have the rights to curtail/ recall the State grant along with applicable penal interest in case of unsatisfactory use of grant, compromised on quality or partial / in-complete implementation project. The EC comprises of Addl.

recall the State grant along with applicable penal interest in case of unsatisfactory use of grant, compromised on quality or partial / in-complete implementation project. The EC comprises of Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary from Finance, Planning, Industries, Forest, UDD, Revenue, PWD, Agriculture, Transport department, EPCs, DGFT, Lead Bank, SIDBI, SICOM, MIDC, MSRDC, ECGC, EXIM and Directorate of Industries. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Industries) shall be the Member Secretary of the committee.

4.3.8 Allocation of the funds under Export Oriented Industrial Parks (EOIP) & Export Oriented Special Projects (EOSP): Implementing Agency (IA) shall be subject to the limit of the entitlement worked out on the basis of the laid down criteria. On receipt of the pre-receipt bill from the Nodal Agency nominated by the State Government, funds will be directly disbursed to it. The funds will be kept in a separate dedicated Escrow bank account of the Agencies, monitored by Directorate of Industries. The unutilized funds with implementing agency as on date, if any, out of the funds released in the preceding year(s) will be counted while releasing funds for the current year but the submission of Utilization Certificate (UC) will become binding only after lapse of the period prescribed as per GFR provisions in this regard. 4.3.9 Disbursement of funds under MS-EPP: Funds shall be disbursed in the phased manner.

will become binding only after lapse of the period prescribed as per GFR provisions in this regard. 4.3.9 Disbursement of funds under MS-EPP: Funds shall be disbursed in the phased manner. The disbursement for implementing agencies will be in 3 tranches, 30% will be advance after compiling with effective possession of land, pollution control and layout approval from competent authorities and confirming with the financial arrangement by the implementing agency. Second tranche of 50% will be released after submission of UC of 1st installment (30%) and confirming with satisfactory progress of implementation. The 3rd and last installment (20%) will be released after completion of project and compliances of required conditions given in the final approval order. The project under EOIP may be proposed by MIDC, other state agencies and also by private entity under PPP mode (SPV.)

5 Incentivizing the Export manufacturing units in the State: The State Government will incentivize the export initiatives of manufacturing units in the category of MSMEs and ‘Special Large category’. For availing the incentives under PSI-2019 policy, the MSMEs are defined as the fixed investment upto Rs. 50 Crore. The manufacturing units with fixed investment above Rs. 50 Crore (MSME Limit) and below the Large category limit (as defined in

cy, the MSMEs are defined as the fixed investment upto Rs. 50 Crore. The manufacturing units with fixed investment above Rs. 50 Crore (MSME Limit) and below the Large category limit (as defined in

पृष्ट्ठ 46 पैकी 38 PSI-2019 policy) will be treated as ‘Special Large Category’ and will also be incentivized in export promotion policy. The aspirational MSMEs, exporting MSMEs and manufacturing units falling under Special large category will be supported to boost their confidence for making the export of their product and services. For availing the benefits/ incentives, the basic requirement of eligibility is that the unit shall export minimum 50% (30% for SC, ST and Women entrepreneurs) of their total turnover. The documentation, certifications confirming the eligibility shall be produced by filing the application for incentives. The incentivizing to units will be effective from April 1st 2023 to avail the benefits as prescribed in table 5.1 under export promotion policy 2023. The Interest Subsidy Incentive shall be applicable for 14 Production Linked Incentives (PLI) industry sectors as made eligible by Government of India under their PLI policy. The list of 14 eligible industry sectors is enumerated as below.

  1. Large Scale Electronics Manufacturing
  2. Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediaries (DIs) and Active Pharmaceuticals Ingredients (APIs)
  3. Manufacturing of Medical devices
  4. Electronic/ Technology Products
  5. Pharmaceuticals drugs
  6. Telecom and Networking Products
  7. Food Products including Aqua Food

redients (APIs)
3. Manufacturing of Medical devices
4. Electronic/ Technology Products
5. Pharmaceuticals drugs
6. Telecom and Networking Products
7. Food Products including Aqua Food
8. White Goods (ACs & LED)
9. High Efficiency Solar PV Modules
10. Automobiles & Auto Components
11. Advance Chemistry Cell (ACC) Battery
12. Textile Products: MMF segment & technical textiles
13. Specialty Steel 14. Drones & Drone Components

5.1. The Package of export incentives for Manufacturing MSME, Exporting Units setup in Export Oriented Industrial Parks (EOIP) and Outside EOIP are summarized as below.

SN Unit Location within EOIP/ Outside EOIP Regular Incentive as applicable to various zone (defined under New Industrial Policy-2019) Special Export Promotion Incentive for ‘MSME’ category (Applicable to all zones) Details of Incentives 01 Units Outside Export Oriented Industrial Parks (EOIP) Incentives under Package Scheme of Incentive (PSI) -2019.

  1. ECGC (Insurance Coverage),
  2. Interest Subsidy,
  3. Special Export Incentive
  4. As applicable under PSI-2019: For specific zone includes the benefits like Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc.
  5. ECGC: The refund of premium for first 5 consignments under ECGC.
  6. Interest Subsidy: Interest Subsidy at 5% on 100% FCI for 5 years will be applicable to ‘A & B’ Zones as defined in PSI-2019 (5% Interest subsidy is already applicable to other zones mentioned in PSI-2019)

idy: Interest Subsidy at 5% on 100% FCI for 5 years will be applicable to ‘A & B’ Zones as defined in PSI-2019 (5% Interest subsidy is already applicable to other zones mentioned in PSI-2019) 4. Special Export Incentive: Exporting MSMEs will be incentivized for first 5 years on incremental increase in export turnover at the rate of 1% on incremental export growth (YoY basis growth).

पृष्ट्ठ 46 पैकी 39 SN Unit Location within EOIP/ Outside EOIP Regular Incentive as applicable to various zone (defined under New Industrial Policy-2019) Special Export Promotion Incentive for ‘MSME’ category (Applicable to all zones) Details of Incentives 5. Special Export Incentive: For Agro, Food, Marine & Aqua produce units will be incentivized for first 5 years with export promotion incentive at the rate of 2% of export turnover. 02 Units within Export Oriented Industrial Parks Incentives under PSI- 2019.

  1. ECGC (Insurance Coverage),
  2. Interest Subsidy,
  3. Special Export Incentive
  4. As applicable under PSI-2019: For specific zone includes the benefits like Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc.
  5. ECGC: The refund of premium for first 10 consignments under ECGC.
  6. Interest Subsidy: Interest Subsidy at 5% on 100% FCI for 5 years will be applicable to ‘A & B’ Zones as defined in PSI-2019 (5% Interest subsidy is already applicable to other zones mentioned in PSI-2019)

idy: Interest Subsidy at 5% on 100% FCI for 5 years will be applicable to ‘A & B’ Zones as defined in PSI-2019 (5% Interest subsidy is already applicable to other zones mentioned in PSI-2019) 4. Special Export Incentive: Exporting MSMEs will be incentivized for first 7 years incremental increase in export turnover at the rate of 2% on incremental export growth (YoY basis growth). 5. Special Export Incentives: For Agro, Food, Marine & Aqua produce units will be incentivized for first 7 years with export promotion incentive at the rate of 3% of export turnover.

5.2. Incentives for New MSME Entrants: a) Assistance to MSMEs for participation in International Exhibition: The MSME participating in exhibitions promoted by Govt. of India, State Government, EPCs and other reputed organizations will be provided assistance for taking stall and displaying their products. The cost limited to INR 3.0 lakh or 50% (75% in case of Women entrepreneurs/ Schedule Caste/ Schedule Tribe entrepreneurs) of the total cost of Stall and Travel, whichever is less will be reimbursed. Maximum 2 visits shall be eligible during a policy period (one in a year) b) The MSME exporter being the part of the delegation of EPCs, WTC, DGFT, FIEO will be assisted with the cost limited to INR 1.0 lakh or 50% for the general category and 75% for Women entrepreneurs/ Schedule Caste/ Schedule Tribe of the total cost of travel, whichever is less will be reimbursed limited to one time per unit per annum.

0% for the general category and 75% for Women entrepreneurs/ Schedule Caste/ Schedule Tribe of the total cost of travel, whichever is less will be reimbursed limited to one time per unit per annum. c) Logistics incentives for 1st time MSME exporter: The State government will encourage to new MEME entrants for export. For the said purpose Industries department has created exclusive eco-system, institutional linkages and handholding for motivation, mentoring and guidance to MSME. For first three years the logistics expenditure will be subsidies for 50% of the total logistics expenditure. The logistics expenditure will be reimbursement limited to INR 1 lakh per MSME per annum.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 40 d) Cross border trade through E-Commerce Platforms and Dak Niryat Kendra: The state will encourage MSMEs to sell their product through E-Commerce platforms in international markets. State will facilitate this initiative by arranging awareness campaign and Dak Niryat Kendra of INR 1 Lakh per consignment limited to one per annum per unit, subject to budgetary cap of INR 1 crore. e) The Industries Department in collaboration with Service Export Promotion Council (SEPC) will take up initiatives like market intelligence, networking, advocacy, and capacity building, to promote service exports and support the growth of service providers.

port Promotion Council (SEPC) will take up initiatives like market intelligence, networking, advocacy, and capacity building, to promote service exports and support the growth of service providers. INR 1.5 crore / year shall be provisioned as grant in aid for capacity building / sensitization and awareness activities for exports promotion in service sector in collaboration with SEPC wherein 50% of the cost will be borne by SEPC. f) To get financial support, Industries Department in coordination with State Level Bankers' Committee (SLBC) will facilitate for getting finance under priority sector lending from banks under easier terms. g) To help service providers access the necessary resources, facilities, and connectivity for exporting services from Maharashtra, the State government shall invest in developing the necessary infrastructure on sharing basis to facilitate service exports, such as education hub, medical hub, technology parks, state export industrial parks and industrial clusters.

5.3. The Package of export incentives for Special Large-Scale Industries (LSI) (As defined in Para 5 above) : The manufacturing units in the ‘Special Large Scale’ Category exporting minimum 50% of their total turnover (30% of export turnover in case of Women, SC, ST entrepreneurs) shall be incentivized for their export performance by extending special package of incentives. The incentives are applicable to only 14 PLI industries sectors as described in para 5 above. The details are as below.

ized for their export performance by extending special package of incentives. The incentives are applicable to only 14 PLI industries sectors as described in para 5 above. The details are as below. SN Unit Location within EOIP/ Outside EOIP Regular Incentive as applicable to various zone (defined under New Industrial Policy-2019) Special Export Promotion Incentive for ‘Special LSI’ category (Applicable to all zones) Details of Incentives 01 Units Outside Export Oriented Industrial Parks (EOIP) Incentives under Package Scheme of Incentive (PSI) -2019.

  1. Electricity Duty Exemption
  2. EPF Reimbursement
  3. Special Capital Incentive (Technology Upgradation)
  4. As applicable under PSI-2019: For specific zone includes the benefits like Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc.
  5. Electricity Duty Exemption: For the first 5 years.
  6. Employer Provident Fund (EPF): EPF deposited by the employer towards employees’ provident fund contribution, will be reimbursed at the rate of 50%.
  7. Special Capital Incentive (Technology Upgradation): The manufacturing units falling under special large category will be incentivize with ‘Special capital incentive for investments made in Plant & Machinery for technology upgradation purpose to meet the export standards of

ling under special large category will be incentivize with ‘Special capital incentive for investments made in Plant & Machinery for technology upgradation purpose to meet the export standards of

पृष्ट्ठ 46 पैकी 41 SN Unit Location within EOIP/ Outside EOIP Regular Incentive as applicable to various zone (defined under New Industrial Policy-2019) Special Export Promotion Incentive for ‘Special LSI’ category (Applicable to all zones) Details of Incentives the products. The special capital incentive will be reimbursed at the rate of 30% or Rs 1 crore whichever is lower.
02 Units within Export Oriented Industrial Parks (EOIP) Incentives under PSI- 2019.

  1. Electricity Duty Exemption
  2. EPF Reimbursement
  3. Special Capital Incentive (Technology Upgradation)
  4. As applicable under PSI-2019: For specific zone includes the benefits like Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc.
  5. Electricity Duty Exemption: For the first 7 years.
  6. Employer Provident Fund (EPF): EPF deposited by the employer towards employees’ provident fund contribution, will be reimbursed at the rate of 75%.
  7. Special Capital Incentive (Technology Upgradation): The manufacturing units falling under special large category will be incentivize with ‘Special capital incentive for investments made in Plant & Machinery for technology upgradation purpose to meet the export standards of the products.

ial large category will be incentivize with ‘Special capital incentive for investments made in Plant & Machinery for technology upgradation purpose to meet the export standards of the products. The special capital incentive will be reimbursed at the rate of 30% or Rs 1.5 crore whichever is lower.

Promotion of One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI) products for stimulating the export: One District One Product (ODOP) programme is an initiative of Government of India aims at manifesting the vision of the Honorable Prime Minister to make the country and its people self-reliant by fostering the balanced regional development. ODOP is a transformational step towards realizing the true potential of district, fuel economic growth, generate employment and fostering entrepreneurship. The ultimate objective of ODOP is to convert each district in to an ‘Export Hub’. The Maharashtra has reach heritage of Art and craft, agriculture & food products, GI products, due to exclusive entrepreneurship the new age entrepreneurs producing a value-added product, technology products which are recognized in global market. In this context, Industries department, Govt. of Maharashtra has identified total of 72 products under ODOP. The two products of each district comprise one from agriculture sector and other in manufacturing sector are identified as a strength and recognition of a respective districts.

products under ODOP. The two products of each district comprise one from agriculture sector and other in manufacturing sector are identified as a strength and recognition of a respective districts. The identified ODOP products in a State includes Ratnagiri (Alphanso Mango), Nagpur (Oranges), Satara (Strawberry), Kolhapur (Jaggery), Solapur (Terry Towel), Thane (Millets), Raigad (Marine Products), Mumbai (Gems and Jewellery), Sangli (Turmeric), Pune (Engineering), Jalna (Sweet Oranges), Beed (Custard Apple), Jalgaon (Banana), Palghar (Chikoo) etc. Industries department has taken below vital steps for promoting, branding, marketing, value addition in the ODOP & GI products to enable them in the global supply chain. a) Inclusive and Sustainable Development: The institutional mechanism is planned for capacity building of the producers of ODOP. The district level capacity building workshops are being arranged for brand promotion, eco-friendly packaging, value addition, buyer-seller meets, best manufacturing practices, quality aspects, best design interventions etc. This will help in

are being arranged for brand promotion, eco-friendly packaging, value addition, buyer-seller meets, best manufacturing practices, quality aspects, best design interventions etc. This will help in

पृष्ट्ठ 46 पैकी 42 inclusive and sustainable economic growth, preservation of cultural heritage and upliftment of local entrepreneurs. b) Branding and market linkage of ODOP and GI products: ODOP and GI products in the state are well known for their exceptional quality. The distinctive products from each district due to geographical ecosystem, cultivation and production processes, innovative entrepreneurship adding the value. Industries Department, Government of Maharashtra taking vital steps to increase market horizons by value addition, design, excellent packaging and branding of ODOP and GI products. Exhibitions of ODOP and GI products, promotion through digital media, social media, product catalogues, coffee table book, inclusion of ODOP and GI products in gifts form for delegations, B2B, B2C meetings, participation in national and international seminars, presentations are the key interventions from Industries department for promoting “Brand Maharashtra”. c) Capacity Building and Institutionalization for ODOP and GI product: Capacity building programs, training programs, skill development programs are being organized in collaboration with industry associations and well-known organizations for capacity building of artisans, agricultural producers, entrepreneurs, manufacturers etc.

nt programs are being organized in collaboration with industry associations and well-known organizations for capacity building of artisans, agricultural producers, entrepreneurs, manufacturers etc. This includes standardization of processes, proper handling of ODOP and GI products, use of environmentally friendly packaging, innovative designs, participation in e-commerce and digitization business, seminars, digital content, publicity brochures etc. d) Financial assistance for promotion of ODOP and GI products :- At least 1% of the provision under export promotion policy shall be made available for ODOP, GI product branding, marketing, value addition, seminars, B2B Meetings, awareness programs for producers, creation of digital catalog, national and international events, exhibition etc. e) Value addition through ODOP and GI based industrial clusters:- Industries department is focusing on value addition on ODOP and GI products by introducing the program namely “ODOP Based Clusters” under Maharashtra State Industrial Cluster Development Program (MSICDP) and Govt of India’s Micro, Small Enterprise Cluster Development Program (MSE-CDP) scheme. As on date, department is working on 27 ODOP/GI based clusters and planned to add 25 more ODOP/GI based clusters during policy period. The cluster intervention will provide high-quality, State-of-the-art facility centers for value addition and quality improvement of products.

d 25 more ODOP/GI based clusters during policy period. The cluster intervention will provide high-quality, State-of-the-art facility centers for value addition and quality improvement of products. f) District Export Promotion Committee (DEPC) :- District Export Promotion Committee (DEPC) has been established under the chairmanship of the District Collector to promote export and to develop ‘District as an Export Hub’ so as to increase exports from districts. Export action plan is prepared by DEPC under the guidance of Directorate of Industries to enable ODOP and GI products as a part of global supply chain. g) Assistance through District Planning and Development Committee (DPDC) :- ODOP and GI products from all 36 districts have been identified. The said products has a distinctive identity of the districts/ geographical area efforts are being made to get financial assistance from DPDC for promotion and market linkages, exhibitions and display ODOP and GI products. h) Financial assistance under industrial infrastructure development scheme:- The state has made financial provision for the creation and development of industrial infrastructure for industrial estates/ clusters under last mile connectivity. The financial assistance up to 75% of the project cost is provided for the infrastructure development such as highways and internal roads, express feeders, drainage facilities, testing facilities, water supply etc. The ODOP/ GI concentrated industrial areas will be assisted under State infrastructure assistance programme.

rnal roads, express feeders, drainage facilities, testing facilities, water supply etc. The ODOP/ GI concentrated industrial areas will be assisted under State infrastructure assistance programme.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 43 i) Establishing of Unity Mall :- To promote Micro and Small manufacturing units, artisans, handicrafts, ODOP and GI products, Government of India has recently launched establishing of ‘Unity Mall’ in each state. Industries department in association with Urban Development Department has planned to setup ‘Unity Mall’ in Mumbai. This will create a lot of employment opportunities for the local youth by creating supportive industry business opportunities. Also, the economic and social development of the state will be boosted by promoting sales through start-ups, marketing platforms, e-commerce etc. The Unity Mall will give further impetus to promote ODOP and GI products. 7. Institutional arrangement for Export facilitation: 7.1 Market development, Skill development, Research & Development (R&D) and Quality Assurance
The state shall extend support for export-focused research with the objective of diversifying the export basket from Maharashtra, identifying new global markets, mapping new producers and exporters.
i. Collaboration to strengthen Market Linkages: The state shall leverage the Free Trade Agreement (FTA) signed with partner countries by India.

obal markets, mapping new producers and exporters.
i. Collaboration to strengthen Market Linkages: The state shall leverage the Free Trade Agreement (FTA) signed with partner countries by India. To encourage international partnerships, the State government shall establish collaborations with corresponding states or provinces in Free Trade Agreement (FTA) partner countries, with the aim of promoting trade, investment, and economic cooperation including: a. Signing of Memoranda of Understanding (MoUs) with Consulate Generals (CGs) to promote the trade with respected country.
b. Sign MoU with central government bodies like India Post and DGFT jointly for collaborated efforts to develop an e-commerce export ecosystem.
c. Establishing partnerships with e-commerce companies and Open Network for Digital Commerce (ONDC).
d. Emphasis shall be made on setting up Maharashtra export promotion desks in Indian Embassies abroad to promote exports and explore diversification opportunities for the export potential products from the State and also to promote investment in the state.

ii. Collaboration with Packaging and Design Institutes: In order to promote MSMEs for exports and make them export ready, the packaging and design of the products needs to be of international standard. Considering the importance of packaging and designing interventions, State will arrange collaboration with reputed packaging and designing institutions by making MOUs for easy access of guidance to MSMEs. iii.

he importance of packaging and designing interventions, State will arrange collaboration with reputed packaging and designing institutions by making MOUs for easy access of guidance to MSMEs. iii. Laying Institutional Foundation for knowledge and skill development in exports: The state through well-known organizations such as Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), World Trade Centre (WTC), Indian Institute of Management (IIM), FIEO, EPCs, DGFT etc. will explore the development of export centric courses and training programs for exporters, aspirational youths in Maharashtra.
iv. Tie-up for Awareness about Traceability: Traceability is gaining pace in most of the developed international markets and there is need to increase the awareness among the exporters about it. The export cell of State shall tie up with Industry associations, Certification and Inspection Bodies such as Quality Council of India and export promotion agencies, such as the Federation of Indian Export Organizations (FIEO) and the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (MACCIA), to provide guidance and support to exporters in implementing traceability systems and complying with export regulations.

nd the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (MACCIA), to provide guidance and support to exporters in implementing traceability systems and complying with export regulations.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 44 7.2 Market intelligence and identification of diversification opportunities: The Export cell shall conduct research on potential markets for export, information on market demand, import regulations, tariffs and other relevant factors. The EFC shall explore diversification opportunities for the export potential products from Maharashtra, identifying new global markets, mapping new producers and exporters. 7.3 Facilitation for export procedures: The cell shall provide guidance on the various procedures involved in exporting goods, including obtaining necessary permits and licenses, filling out required forms and documents, and complying with relevant regulations. 7.4 Facilitation for logistics: The Maharashtra Export Facilitation Cell shall provide guidance on shipping and logistics, including finding reliable transportation and logistics providers, customs, and other regulatory authorities, and ensuring timely delivery of products. 7.5 Support for product development and quality standards: The cell shall assist exporters in developing products that meet the quality standards and specifications required by the target market. This shall include facilitation with product design, testing and certification.

st exporters in developing products that meet the quality standards and specifications required by the target market. This shall include facilitation with product design, testing and certification. 7.6 Facilitation with finance and incentives: The Maharashtra Export Facilitation Cell shall provide information on available financing options, including export credit and insurance, as well as government incentives and support programs for exporters. 7.7 Promotion and marketing: The export cell shall arrange B2B meets (Buyer-Sellers meets) in association with trade bodies, consulates, organizations like World Trade Centre (WTC) to help exporters for market linkages, brand promotion etc. 7.8 Training and capacity building: The Cell shall provide training and capacity building programs for exporters to sensitize them and help them enhance their knowledge and skills related to export procedures, quality standards, marketing strategies, and other relevant topics. 7.9 Export Awards: The State Government facilitate the best performing exporters by conferring export awards at the state level event. The main objective to greet the best performing exporters is to recognize and appreciate the meritorious export performance of exporters and to encourage them for better and higher export performance in future. The awards will be in the form of memento or cheque.

cognize and appreciate the meritorious export performance of exporters and to encourage them for better and higher export performance in future. The awards will be in the form of memento or cheque.
7.10 Maha Export Portal: The State will have a dedicated portal for disseminating knowledge and information for exporters, regular updates, export opportunities, world and nation wid events, government initiatives and notifications etc. The dynamic online portal, integrated with state single window portal will facilitate Ease of doing Exports and addressing the grievances (if any) in time bound manner. 8. Ease of Doing Export (EoDE) under the initiatives of EoDB: 8.1 Export Promotion and Assistance cell at MAITRI:
i. To promote exports, a facilitation framework has been set up in the State in the form of the Maharashtra Export Promotion Council (MEPC) chaired by Industries Minister, Govt of Maharashtra. District Export Promotion Councils (DEPC) chaired by District Collector. Development Commissioner (Industries) is a State Export Commissioner will act as a ‘Nodal Officer’ for implementation of export promotion policy. Further to ensure effective implementation and monitoring of the Export Policy of the State and to facilitate the potential and existing exporters, the Maharashtra Government shall establish an Export Facilitation Cell (EFC) under Export Commissioner in State’s Single Window platform viz. ‘Maharashtra Industry Trade & Investment Facilitation Cell (MAITRI)’.

a Government shall establish an Export Facilitation Cell (EFC) under Export Commissioner in State’s Single Window platform viz. ‘Maharashtra Industry Trade & Investment Facilitation Cell (MAITRI)’. The Export cell in MAITRI will comprise the domain experts from various fields related to export activities. The guidance and mentoring cell at MAITRI will give the handholding support for aspirational MSMEs, the first-time exporting units. The Export cell will make an tie-up with

पृष्ट्ठ 46 पैकी 45 reputed organizations, experts, financial institutions which will includes Directorate General of Foreign Trade (DGFT), World Trade Centre (WTC) and Federation of Indian Export Organizations (FIEO) and EPCs, EXIM bank, SIDBI, ECGC etc.

ii. State Government is prepared for establishing ‘Unity Mall’ to promote the art and craft, ODOP and GI products of each state as per the initiatives of Government of India. This will ultimately explore the branding of the prominent products of each district and shall be helpful for promoting the export.

iii. Export Commissioner shall monitor and will take regular reviews of District Export Promotion Committee (DEPC) meetings, implementation of District Export Action Plan (DEAP) and District as Export Hub (DEH) initiative, ODOP & GI promotion and etc. iv. The Regional Joint Directors (Industries) and the General Managers (DIC) shall be designated as Regional Export Officers and District Export Promotion Officers in EFC to make each region and district accountable for the State’s export growth. v.

General Managers (DIC) shall be designated as Regional Export Officers and District Export Promotion Officers in EFC to make each region and district accountable for the State’s export growth. v. The main objective of Export cell is to provide comprehensive guidance and assistance to potential exporters by exploring Central and State government synergy, improve competitiveness in the global market by product development packaging, marketing and branding, compliance with standards and regulations, logistics etc.

vi. The EFC shall act as a single window and offer services to exporters from the state in the following areas: a) Single Window Clearance: The state single window portal, Maharashtra Industry Trade & Investment Facilitation Cell (MAITRI) portal will act as single window clearance for securing all business related & export related approvals/licenses/ clearances/NOC. b) Facilitation for Grievance Redressal: To provide follow-up and resolution of issues relating to export grievances the Trade Disputes Cell in the DGFT Office has been functional. The EFC will act as a coordinator for issues to be taken up or follow-up of the disputes of exporters and importers with the said Grievance Cell and shall be responsive for any of the action to be taken up at grass root level, for compliance. The EFC shall have a functional online grievance redressal portal exclusively for exporters in which exporters can flag key issues of concern that requires government intervention.

for compliance. The EFC shall have a functional online grievance redressal portal exclusively for exporters in which exporters can flag key issues of concern that requires government intervention. In order to ensure synergy between Centre and the State, EFC will act as State-Centre coordination cell to review and act upon new developments that are important for State’s exports. The cell shall act as a bridge between exporters and the government, coordinate with Central Government departments and other export-related concerned agencies to assists in addressing regulatory hurdles or issues that may arise during the export process.

8.2 Maharashtra International Trade Fair (MITF): An annual international export promotion event shall be organized by the State to promote “Brand Maharashtra” through local products and focused on facilitating market access for exporters and promoting trade.
8.3 State participation in National and International Exhibition: Maharashtra Pavilion in national and international exhibitions to promote ODOP and GI products under “BRAND MAHARASHTRA”.

  1.   Convergence of other policies of State government to promote export:

9.1 During recent years, Maharashtra has launched/ amended sector-specific export policies, which shall be dovetailed with Maharashtra Export Promotion Policy.
9.2 Notwithstanding any of the above, State Government has made special provisions in various sector specific export policies for the State.

dovetailed with Maharashtra Export Promotion Policy.
9.2 Notwithstanding any of the above, State Government has made special provisions in various sector specific export policies for the State.

पृष्ट्ठ 46 पैकी 46

      These policies are:

i. Agriculture Export Policy (AEP) of Maharashtra State 2022.
ii. Aerospace & Defence Manufacturing Policy 2018.
iii. Policy for Industrial Parks comprising of flatted galas for Readymade Garment manufacturing, Gems & Jewellery, Micro Electronics and Engineering units policy.
iv. Fintech Policy.
v. Maharashtra Coir Policy.
vi. Electrical Vehicle and Related Infrastructure Policy. vii. Logistics Parks Policy.
viii. Textile Policy.
ix. IT/ITeS Policy. x. Electronics Policy.
xi. Retail Trade Policy.
xii. Incentive for Development of Integrated Industrial Area (IIA).
xiii. Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP) / Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) xiv. Women Entrepreneur Policy
xv. Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Special Package of Scheme Incentive for SC/ST Entrepreneurs. xvi. Leather and footwear policy. xvii. New Maritime port policy. xviii. Green Hydrogen Policy.

9.3 The prevailing sector-specific policies bear reference to Industrial Policy of Maharashtra 2019, and its General Rules/ Package Scheme of Incentives (PSI), respectively, unless specified otherwise.
9.4 The eligible units under various policies will be allowed to avail incentives in Maharashtra export promotion policy over and above the existing policies.

tively, unless specified otherwise.
9.4 The eligible units under various policies will be allowed to avail incentives in Maharashtra export promotion policy over and above the existing policies.

  1. Maharashtra Export Promotion Council (MEPC): Maharashtra Export Promotion Council (MPEC) chaired by Honorable Minister (Industries) and having members of various departments of State Government, Central Government will guide and give appropriate directives for smooth and effective implementation of Maharashtra Export Promotion Policy. The committee will suggest any modifications, suggestions, additions in implementation of the scheme considering the need of industries. The committee will conduct the consultations with National / International institutions, Experts for best outcome of the policy initiatives. MEPC in consultation with Stakeholders, Exporters, Export organizations, Central organizations etc. will take a review on progress of policy, will make necessary MOUs for expert organizations for smooth implementation of the export policy. MEPC will take mid-term review after every two years for getting suggestions and will also consider the Central government directives given time to time in respect to export promotion so as to have best outcome of export policy and accordingly will give directions for necessary corrections/ amendments required in the export policy. This policy document will be reviewed once every two years until the end of the policy term to assess its effectiveness.

ctions for necessary corrections/ amendments required in the export policy. This policy document will be reviewed once every two years until the end of the policy term to assess its effectiveness. However, it shall be revised earlier than the scheduled review date to address changes in laws, regulations or after assessing the policy’s effectiveness in achieving its intended results.

Export Promotion in Maharashtra Directorate of Industries, Govt. of Maharashtra March 2025

Exports Trends of India & Maharashtra

Page 3 31 March 2025 Exports Trends in India Key Highlights about Merchandise Exports ► India’s Merchandise exports is projected to a CAGR of 12.55% annually between 2024 and 2030 to reach USD 1000 Bn by 2030 as per Ministry of Commerce and Industry (MOCI) reports. Present CAGR in last 5 year for Merchandise export is 5.77%. ► Top 5 sectors contributing to Merchandise Exports from India’s are Petroleum Products (USD 87.60 Bn), Electronics and Electrical Components (USD 64.47 Bn), Chemicals (USD 38.92 Bn), Textile and Apparel (USD 34.83 Bn) and Engineering (USD 33.84 Bn) for FY 2023-24. Key Highlights about Service Exports ► India’s service export ratio is quite significant, services contributed to approximately 43% of India’s total global exports. ► Service exports projected to a CAGR of 19.69% annually between 2024 and 2030 to reach USD 1000 Bn as per MOCI report by 2030.

ces contributed to approximately 43% of India’s total global exports. ► Service exports projected to a CAGR of 19.69% annually between 2024 and 2030 to reach USD 1000 Bn as per MOCI report by 2030. Present CAGR in last 5 year for Service export is 9.80%. ► Top contributors in Services exports are Telecommunications, computer, and information services, other business services and Transport. 206 254 325 340 1,000 -3% 23% 28% -4% 194% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2029-30 (Projected) Service Exports trend in India and projection for FY 2030 in US$ billion Exports Growth % 291 422 451 437 1,000 7% 45% 7% -3% 122% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2029-30 (Projected) Merchandise Exports trend in India and projection for FY 2030 in US$ billion Exports Growth %

Page 4 31 March 2025 Exports Trends in India Petroleum 20% Electronics and Electrical Components 15% Textile and Apparels 8% Chemicals 9% Gem and Jewellery 7% Engineering 8% Iron and Steel 4% Metalware 5% Agriculture, Horticulture and Allied Products 5% Pharmaceutical 5% Others 14% Top Sectoral Exports from India 2023-24 (Percentage Contribution) U S A 18% United Arab Emirates 8% Netherland 5% China 4% Singapore 3% U K 3% Saudi Arab 3% Bangladesh 3% Germany 2% Italy 2% Others 49% India’s Top Export Destinations in 2023-24 (Percentage Contribution)

% United Arab Emirates 8% Netherland 5% China 4% Singapore 3% U K 3% Saudi Arab 3% Bangladesh 3% Germany 2% Italy 2% Others 49% India’s Top Export Destinations in 2023-24 (Percentage Contribution)

Page 5 31 March 2025 Exports Trends in Maharashtra 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 6,00,000 7,00,000 2nd In Exports from India in FY 2023-24 INR 5,56,400.42 crore (15.37% of India) 1st In registered Exporters In India 3.81 lakh Importer-Exporter Code (IEC) 2nd In EPI Ranking of NITI Aayog Export Preparedness Index 2022 Source – Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) All Values in INR Crore 30.75% 15.37% 9.96% 6.09% 4.71% 33.49% Top 5 Indian State Exports Contribution Gujarat Maharashtra Tamil Nadu Karnataka Uttar Pradesh Others The top 5 exporting districts from the state are Mumbai Suburban, Mumbai City, Pune and Thane, contributing 74% of state’s total exports To double the exports from Maharashtra to reach US $150 Bn by FY 2027-28 from the current value of US $72 Bn in FY 2022-23 To develop 30 World Standard Export Oriented Industrial Parks in Maharashtra in next 5 years To achieve 22% of total state participation in country’s $ 1 trillion export target by 2030 Objectives

o develop 30 World Standard Export Oriented Industrial Parks in Maharashtra in next 5 years To achieve 22% of total state participation in country’s $ 1 trillion export target by 2030 Objectives

Page 6 31 March 2025 Exports Trends in Maharashtra Source – Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) All Values in INR Crore U S A, 20.09% United Arab Emirates, 10.22% Hong Kong, 5.23% Belgium, 3.36% U K, 3.03% Germany, 2.49% China, 2.41% Netherland, 2.38% Italy, 2.31% Mexico, 2.17% Others, 46.31% Maharashtra’s Top Export Destinations in 2023-24 (Percentage Contribution) Agro and Food Processing, 3.58% Agriculture, Horticulture and Allied Products, 5.35% Chemicals, 10.09% Electronics and Electrical Components, 17.30% Engineering, 11.39% Gems and Jewellery, 22.84% Iron and Steel, 4.55% Metalware, 4.72% Pharmaceutical, 5.75% Textile and Apparels, 5.73% Others, 8.70% Top Sectoral Exports from Maharashtra 2023-24 (Percentage Contribution)

Jewellery, 22.84% Iron and Steel, 4.55% Metalware, 4.72% Pharmaceutical, 5.75% Textile and Apparels, 5.73% Others, 8.70% Top Sectoral Exports from Maharashtra 2023-24 (Percentage Contribution)

Page 7 31 March 2025 Exports Trends in Maharashtra District wise All Values in INR Crore Top 5 performing districts based on the percentage growth: Top 5 performing districts based on exports value: District Exports Mumbai 1,10,338 Pune 1,09,149 Mumbai Suburban 98,284 Thane 52,935 Raigad 51,701 District Exports % Growth Amravati 688 108% Chandrapur 1,347 93% Washim 37 34% Wardha 762 28% Sindhudurg 645 24% Gadchiroli Nagpur Bhandara Gondia Chandrapur Wardha Yavatmal Amravati Akola Washim Buldhana Hingoli Beed Nanded Parbhani Ch. Sambhajinagar Jalgaon Dhule Nandurbar Nashik Thane Palghar Ahmednagar Pune Satara Sangli Solapur Dharashiv Sindhudurg Ratnagiri Raigad Mumbai Suburban Mumbai City Jalna Exports FY 2023-24 (in INR Crore) Colour Above 90,000 50,000-90,000 10,000-50,000 1,000-10,000 0-1,000

Key Initiatives at state level for Export Promotion

igad Mumbai Suburban Mumbai City Jalna Exports FY 2023-24 (in INR Crore) Colour Above 90,000 50,000-90,000 10,000-50,000 1,000-10,000 0-1,000

Key Initiatives at state level for Export Promotion

Page 9 31 March 2025 Key Initiatives at state level for Export Promotion 1 Dedicated Export Policy 2023 2 Promotion of all Districts as Export Hubs
(DEH) 3 Export Awards to felicitate top performing exporters 4 Technical Tie-ups with National and International Institutions 5 Institutional framework of Maharashtra EPC for state & District EPC for districts 6 Export Promotion Events & Workshops at State & District level 7 Implementation of “10 Points Program” for Export Promotion 8 Knowledge Collaterals to promote Brand Maharashtra 9 Diversification opportunities for 400+ Export Potential Products 10 Export Facilitation Cells in all District

Page 10 31 March 2025 Key Features of the policy Focus on Infrastructure Setting up Export Oriented Industrial Development Projects (EOIDP) Strategically Incentives for Industries Exclusive incentives to promote exports in the MSME sector and Special Large-Scale Industries Promoting MSME Exporters Market development assistance to MSMEs through Exhibitions, EPC delegations, etc ODOP & GI Promotion of One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI) products. Convergence with other Policy Convergence with other state policies to promote export, such as logistics policy, IT/ITeS policy, textile etc MEPC Institutional arrangements for export facilitation,

ergence with other Policy Convergence with other state policies to promote export, such as logistics policy, IT/ITeS policy, textile etc MEPC Institutional arrangements for export facilitation, including the Maharashtra Export Promotion Council (MEPC) Ease of Doing Exports Emphasis on EoDE through streamlined procedures & single- window clearance. MITF Organizing Maharashtra International Trade Fair (MITF) annually for promoting trade and facilitating market access Maharashtra Export Facilitation Cell (EFC) To provide guidance and assistance to exporters

Page 11 31 March 2025 Financial Incentives under the Export Promotion Policy-2023 Incentives to Set-up Export Oriented Specific Projects (EOSP) up to a grant limit of Rs. 50 crores per project Incentives to Set-up Export Oriented Industrial Park (EOIP) up to a grant limit of Rs. 100 crores per project Package of Export Incentives for Special Large-Scale Industries (LSI), Exporting Units setup inside EOIP and Outside EOIP Package of Export Incentives for Manufacturing MSME, Exporting Units setup inside EOIP and Outside EOIP Assistance to MSMEs for participation in International Exhibition Assistance for MSME Exporters in EPC Delegations Logistics Incentives for First-time MSME Exporters Assistance for Cross-border Trade through E-Commerce Platforms and Dak Niryat Kendra Initiatives under the collaboration with Service Export Promotion Council (SEPC) Promotion of One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI) products for stimulating the export 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

the collaboration with Service Export Promotion Council (SEPC) Promotion of One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI) products for stimulating the export 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 12 31 March 2025 Export Oriented industrial development programme (EOIDP) ►Public Sector Undertakings of State Governments ►Other agencies of State Governments ►Export Promotion Councils/Commodity Boards ►Apex Trade bodies recognized under the EXIM policy of Government of India/Empowering Committee ►Private Industries/Industries Organizations/Industries Associations ►Implementation agencies of the projects under ASIDE Scheme ►Joint Ventures involving any of the above Government agencies Eligible Agencies ►Maharashtra Samruddhi Mahamarg industrial corridor (Nagpur-Mumbai Expressway) ►Gems & Jewelry ►MedTech (Medical technology) ►Marine and Aqua food processing ►Apparel, Textile, and Garment ►Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) ►Leather ►Active Pharmaceutical Ingredient (API) ►Auto components and Hi-tech Engineering ►Furniture manufacturing Eligible Activities EOIDP consists of two components: 1. Export Oriented Specific Project (EOSP) 2. Export Oriented Industrial Parks (EOIP)

mponents and Hi-tech Engineering ►Furniture manufacturing Eligible Activities EOIDP consists of two components: 1. Export Oriented Specific Project (EOSP) 2. Export Oriented Industrial Parks (EOIP)

Page 13 31 March 2025 Export Oriented Specific Project (EOSP) ►Basic infrastructure: Internal roads, power, water, etc. ►Supportive infrastructure: CETP, Cold Storage, warehouses, Plug-n-play facilities etc. ►Integrated Irradiation Infrastructure: To increase shelf life of perishable agro-produce ►Quality & Testing Facilities: To achieve Global competitiveness and Product Standards development ►Packaging and Designing facilities ►Green Initiatives: Common Renewable Energy Generation (Solar, Wind, Bio), etc. ►Transport and Logistics facilities: Container Freight Station (CFS), Higway conenctivity ►Any other need-based facilities: To address sector specific infrastructure gaps Eligible Infrastructure ►The projects will be supported with state grant as per zones described as below with a grant limit of Rs. 50 crores per project. Financial Assistance Zone Taluka/Area State Grant Contribution on Approved project cost I. A & B 40% II. C, C+&D 50% III. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg & Dhule, Naxalism Affected Areas and Aspirational Districts as mentioned in PS-2019 policy. 60% Note: The Cost of Building (CFC, Administrative building) shall not exceed 25% of the total project cost. The cost over and above 25% shall be borne by Implementing Agency.

in PS-2019 policy. 60% Note: The Cost of Building (CFC, Administrative building) shall not exceed 25% of the total project cost. The cost over and above 25% shall be borne by Implementing Agency.

Page 14 31 March 2025 Export Oriented Industrial Park (EOIP) ►Common Infrastructure and Logistics Facilities: Roads, power supply, water supply, drainage, cold storage facilities, Integrated Irradiation Infrastructure, packaging units, testing laboratories, CETP etc. ►Technology and Communication Infrastructure: High-speed internet connectivity, etc. ►Transportation Infrastructure: Road networks, Bridges and Transportation systems ►Industrial Buildings and Warehouses: Manufacturing, processing, storage and packaging facilities for export-oriented businesses ►Port and Terminal Facilities: Container terminals, bulk cargo facilities, and storage yards ►Trade Support Services: Banking facilities, Insurance providers, Export documentation centers etc. ►Business Support Centers: Market research, Training, Consulting etc. Eligible Infrastructure ►Standard EOIPs require minimum project investment of ₹200 Crore with minimum 100 acres and EOIPs in Port/Dry Port Proximity will require minimum project investment of ₹100 Crore with a minimum contiguous land of 50 acres. Financial Assistance Zone Taluka/Area State Grant Contribution on Approved project cost I. A & B 40% II. C, C+&D 50% III. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg & Dhule, Naxalism Affected Areas and Aspirational Districts as mentioned in PS-2019 policy. 60%

pproved project cost I. A & B 40% II. C, C+&D 50% III. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg & Dhule, Naxalism Affected Areas and Aspirational Districts as mentioned in PS-2019 policy. 60% Note: The Cost of Building (CFC, Administrative building) shall not exceed 25% of the total project cost. The cost over and above 25% shall be borne by Implementing Agency.

Page 15 31 March 2025 Package of Export Incentives for Special LSI ► Registered Special Large-Scale Industry (LSI) involved in Export activities ► The Incentives will be applicable to only 14 Production Linked Incentives (PLI) industry sectors as made eligible by Government of India under their PLI policy and furniture manufacturing units. Eligible Entity ► Units with total Gross Fixed Capital Investment from INR 50 Cr to 750 Cr are eligible for incentives ► The unit must have an export minimum 50% (30% for SC, ST and Women entrepreneurs) of their total turnover Eligibility Criteria Units Outside Export Oriented Industrial Parks (EOIP) Units Within Export Oriented Industrial Parks (EOIP) ► Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc. as applicable under PSI-2019
► Electricity Duty Exemption for the first 5 years. ► Provident fund contribution, will be reimbursed at the rate of 50%. ► The special capital incentive for technology Upgradation @ 30% or Rs 1 crore whichever is lower. ► Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc.

50%. ► The special capital incentive for technology Upgradation @ 30% or Rs 1 crore whichever is lower. ► Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc. as applicable under
PSI-2019
► Electricity Duty Exemption for the first 7 years.
► Provident fund contribution, will be reimbursed at the rate of 75%. ► The special capital incentive for technology upgradation @ 30% or Rs 1.5 crore whichever is lower.

Page 16 31 March 2025 Package of Export Incentives for Manufacturing MSME ► Registered manufacturing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) involved in export activities. ► The new and existing enterprises, local producer (Farmers Producer Organization) from Maharashtra. Eligible Entity ► Units with total Gross Fixed Capital Investment up to INR 50 Cr are eligible for incentives. ► The unit must have an export minimum 50% (30% for SC, ST and Women entrepreneurs) of their total turnover. Eligibility Criteria Units Outside Export Oriented Industrial Parks (EOIP) Units Within Export Oriented Industrial Parks (EOIP) ► Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc. as applicable under PSI-2019
► Refund of premium for first 5 consignments under ECGC.
► Interest Subsidy at 5% on 100% FCI for 5 years Special Export
Incentive. ► First 5 years on incremental increase in export turnover
at the rate of 1% on incremental export growth (YoY basis growth).

y at 5% on 100% FCI for 5 years Special Export
Incentive. ► First 5 years on incremental increase in export turnover
at the rate of 1% on incremental export growth (YoY basis growth).
► For Agro, Food, Marine & Aqua produce units will be incentivized for first 5 years with export promotion incentive at
the rate of 2% of export turnover. ► Stamp Duty exemption, Interest subsidy, Electricity duty tax exemption, SGST refund etc. as applicable under
PSI-2019
► The refund of premium for first 10 consignments under ECGC.
► Interest Subsidy at 5% on 100% FCI for 5 years will be applicable. ► First 7 years on incremental increase in export
turnover at the rate of 2% on incremental export growth (YoY basis growth).
► For Agro, Food, Marine & Aqua produce units will
be incentivized for first 7 years with export promotion
incentive at the rate of 3% of export turnover.

sis growth).
► For Agro, Food, Marine & Aqua produce units will
be incentivized for first 7 years with export promotion
incentive at the rate of 3% of export turnover.

Page 17 31 March 2025 Financial Incentives for New MSME Entrants Assistance to MSMEs for participation in International Exhibition MSMEs at recognized exhibitions get aid covering up to INR 3.0 lakh or 50% of stall/travel costs (75% for Women/SC/ST) Assistance for MSME Exporters in EPC Delegations MSME exporters in EPC delegations supported by WTC, DGFT, FIEO get travel cost assistance: 50% for general, up to 75% for women entrepreneurs/SC/ST, maxing at INR 1.0 lakh or 50%/75% of total travel cost Logistics Incentives for First-time MSME Exporters 50% of their logistics expenses for the first three years, capped at INR 1 lakh per MSME annually Assistance for Cross-border Trade through E-Commerce Platforms and Dak Niryat Kendra International E-commerce sales through awareness campaigns and provides INR 1 lakh per consignment

Page 18 31 March 2025 Important Links Please Scan the following QR Codes: Coffee Table Booklet Maharashtra State Export Promotion Policy-2023

ess campaigns and provides INR 1 lakh per consignment

Page 18 31 March 2025 Important Links Please Scan the following QR Codes: Coffee Table Booklet Maharashtra State Export Promotion Policy-2023

Page 19 31 March 2025 Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell (MAITRI) Maharashtra Industry Trade and Investment Facilitation Cell Scan to Connect C/o. Maharashtra State Small Scale Industries Development Corporation (MSSIDC), ‘Krupanidhi’ Building, 9, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400038 MAITRI Dedicated Helpline No : 1860 233 2028 24 x 7 Citizen Call Center : 1800 120 8040 (Toll Free) 91-22-22622362/ 2262 232 maitri-mh@gov.in

Thank you

Verbatim extracted text (OCR/PDF). Older scans and tables may show extraction artifacts — verify against the original for anything you act on.

Analysis

No analysis generated for this document yet (analysis runs over brief docs + on-demand). Run build_analysis.py --ids 5763 --apply.

Citation copied