Ammendment to Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005

4845 GI/2019 (1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 546] ubZ fnYyh] cq/okj] flrEcj 18] 2019@Hkknz 27] 1941 No. 546] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941 िव िव िव िव मंालय मंालय मंालय मंालय (राजव राजव राजव राजव िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग) अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना नई
दली, 18 िसत बर, 2019 सा. सा. सा. सा.का का का का.िन. िन. िन. िन. 669 669 669 669(अ).—क ीय सरकार, धन-शोधन िनवारण अिधिनयम, 2002 (2003 का 15) क धारा 11क और धारा 12कक के साथ पठत धारा 73 !ारा "द# शि%य& का "योग करते )ए धन-शोधन िनवारण (अिभलेख& का अनुर3ण) िनयम, 2005 का और संशोधन करने के िलए िन4िलिखत िनयम बनाती है, अथा5त्:--

1. (1) इन िनयम& का संि39 नाम धन-शोधन िनवारण (अिभलेख& का अनुर3ण) चौथा संशोधन िनयम, 2019 है । (2) ये उनके राजप> म "काशन क तारीख को "वृत ह&गे ।
2. धन-शोधन िनवारण (अिभलेख& का अनुर3ण) िनयम, 2005 (िजसे इसम इसके पBात मूल िनयम कहा गया है), के
   िनयम 2 के उप-िनयम (1) म , खंड (ककच) के पBात िन निलिखत खंड अंतःGथािपत
   कया जाएगा, अथा5त् :- ‘(ककछ) “िन3ेपागार रसीद” से अिभ"ेत िवदेशी मुा म अं
   कत मूय िलखत से है, जो चाहे
   कसी अंतरा5Hीय एIसच ज म

सूचीबJ हो या नहK, जो अनुLेय अिधकारता म िवदेशी िन3ेपागार !ारा उस िवदेशी िन3ेपागार को िनग5िमत या अंतरत पा> "ितभूितय& के "ित िनग5िमत क गई हो और घरेलू अिभर3क के पास जमा
कया गया हो एवं इसम कंपनी अिधिनयम, 2013(2013 का 18) म यथा परभािषत ‘वैिQक िन3ेपागार रसीद’ सि मिलत है;’।
3. मूल िनयम के िनयम 9 म : - (i) उप-िनयम (1) के पBात िन निलिखत अंतःGथािपत
कया जाएगा, अथा5त् :- “परंतु यह
क जहां कोई Tाहक भारत म िनगिमत
कसी कंपनी के केUीय सरकार !ारा अिधसूिचत अिधकारताV म

सूचीबJ या िनग5िमत िन3ेपागार रसीद& या साधारण शेयर& का अिभदाय या उसके साथ Wवहार करता है, और यह उस िहतािधकारी Gवामी क ओर से काय5 करता है जो ऐसी अिधकारता का िनवासी है तो ऐसे िहतािधकारी Gवामी का

2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अवधारण, पहचान और सZयापन ऐसी अिधकारता के मानक& के अनुसार होगा और इन िनयम& के उप-िनयम& (3) से (9) क कोई बात ऐसे िहतािधकारी Gवामी क स यक- तZपरता के िलए लागू नहK होगी।”।
पीकरण पीकरण पीकरण पीकरण- इस परंतुक के "योजन& के िलए, “साधारण शेयर” अिभWि% से
कसी कंपनी क साधारण शेयर पूंजी म कोई शेयर अिभ"ेत है और साधारण शेयर पूंजी का वही अथ5 होगा जो इसे कंपनी अिधिनयम, 2013 क धारा 43 के Gप]ीकरण म
दया गया है।”; (ii) उप-िनयम (3) म , खंड (च) के Gथान पर, िन4िलिखत खंड रखा जाएगा, अथा5त् :- “(च) जहां िनयं>क िहत का Gवामी या Tाहक भारतीय Gटॉक एIसच ज पर सूचीबJ एक अिG तZ व है या केU ीय सरकार !ारा अिधसूिचत अिधकारताV म िनवासी एक अिG तZ व है और केU ीय सरकार !ारा अिधसूिचत ऐसी अिधकारताV म

Gटॉक एI सच ज& पर सूचीबJ है या यह ऐसे सूचीबJ अिG तZ व& का एक समनुषंगी है, वहां ऐसे अिG तZ व& के िहतािधकारी G वामी या
कUहK शेयर धारक& क पहचान और पहचान को सZ यािपत करना आवa यक नहK है।” [फा. सं. एम.11014/1/2017-ईएस सेल-डीओआर] ए. के. घड़ाइ, अवर सिचव टपण टपण टपण टपण : मूल िनयम भारत के राजप>, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) म संbयांक सा.का.िन. 444(अ), तारीख
1 जुलाई, 2005 !ारा "कािशत
कए गए थे और इनम अंितम संशोधन सा.का.िन. 582(अ), तारीख 19 अगG त, 2019 !ारा
कया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 18th September, 2019 G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Fourth Amendment Rules, 2019.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2 in sub-rule (1), after clause (aaf), the following clause shall be inserted, namely:- ‘(aag) “Depository Receipt” means a foreign currency denominated instrument, whether listed on an international exchange or not, issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of eligible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with a domestic custodian and includes 'global depository receipt' as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);’. 3. In the principal rules, in rule 9:-- (i) after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-- “Provided that where a client is subscribing or dealing with depository receipts or equity shares, issued or listed in jurisdictions notified by the Central Government, of a company incorporated in India, and it is acting on behalf of a beneficial owner who is a resident of such jurisdiction, the determination, identification and verification of such beneficial owner, shall be as per the norms of such jurisdiction and nothing in the sub-rules (3) to (9) of these rules shall be applicable for due-diligence of such beneficial owner.”.
Explanation–For the purposes of this proviso, the expression “equity share” means a share in the equity share capital of a company and equity share capital shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation to section 43 of the Companies Act, 2013.”;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (ii) in sub-rule (3), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely;- “(f) where the client or the owner of the controlling interest is an entity listed on a stock exchange in India, or it is an entity resident in jurisdictions notified by the Central Government and listed on stock exchanges in such jurisdictions notified by the Central Government, or it is a subsidiary of such listed entities, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such entities.” [F. No. M.11014/1/2017-ES Cell-DOR] A. K. GHARAI, Under Secy. Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide numbers G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and were last amended vide G.S.R. 582(E) dated 19th August, 2019.

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