03rd February, 2025 IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2025 (1.83 MB)

870 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण
EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड नई दिल्ली, 3 फ़रवरी, 2025
भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (संिोधन) जवजनयम, 2025 आई.बी.बी.आई./2024-25/िी.एन./आर.ई.िी.122.—भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड, दिवाला और िोधन अक्षमता संजिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता िै, अथाडत्: - 1.
(1) इन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (संिोधन) जवजनयम, 2025 िै ।
(2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त िोंगे ।
2. भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘मूल जवजनयम’ किा गया िै) में, जवजनयम 4घ के पश्चात्, जनम्नजलजखत जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- सं. 90] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2025/माघ 14, 1946

No. 90] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2025/MAGHA 14, 1946

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022025-260750 CG-DL-E-04022025-260750 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022025-260750 CG-DL-E-04022025-260750

2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

“4ङ. कब्जे का सौंपा िाना

समाधान व्यावसाजयक, सजमजत के कुल मतों के कम से कम जियासि प्रजतित मतो के साथ अनुमोिन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे भू-खंड, अपाटडमेंट या भवन या दकसी जलखत का कब्जा सौंप िेगा जिसे भू-संपिा पठरयोिना के अधीन अंतठरत दकए िाने का करार दकया गया िै और विां रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाएगा ििां आबंठटती ने उसके जलए अनुरोध दकया िै और करार के अधीन अपने भाग का पालन कर दिया िै ।” 3. मूल जवजनयमों में, जवजनयम 16ख के पश्चात्, जनम्नजलजखत जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंगे, अथाडत्:-

“16ग. समन्वयकों की जनयुजि

(1) ििां दकसी वगड में लेनिारों की संख्या एक िजार से अजधक िै विां सजमजत, यथाजस्ट्थजत अंतठरम समाधान व्यावसाजयक या समाधान व्यावसाजयक को, अंतठरम समाधान व्यावसाजयक, समाधान व्यावसाजयक और प्राजधकृत प्रजतजनजध से जभन्न दकसी दिवाला व्यावसाजयक या दकसी अन्य व्यजि को, जनम्नजलजखत ितों के अधीन रिते हुए, दकसी वगड में लेनिारों के भीतर दकसी उप-वगड के जलए समन्वयक के रूप में जनयुक्त्त्त कर सकेगी:- (क) समन्वयक की जनयुजि पर केवल तभी जवचार दकया िाएगा, यदि सजमजत की प्रथम बैिक के पश्चात्, दकसी वगड में लेनिारों की कुल संख्या के कम से कम एक सौ लेनिारों से जमलकर बनना वाला कोई उप- वगड प्रस्ट्ताजवत समन्वयक के नाम सजित ऐसी जनयुजि के जलए दकसी कायड-सूची को िाजमल करने का अनुरोध करता िै; (ख) समन्वयकों की कुल संख्या पांच से अजधक निीं िोगी; और (ग) प्रत्येक उप-वगड के जलए समन्वयक की फीस, प्राजधकृत प्रजतजनजध के जलए जवजनर्िडष्ट फीस का बीस प्रजतित िोगी और ऐसी फीस दिवाला समाधान प्रदिया की लागत का भाग िोगी । (2) सजमजत, उप-वगड के सिस्ट्यों के बहुमत की जसफाठरि पर समन्वयक को प्रजतस्ट्थाजपत कर सकेगी । 16घ. समन्वयक की भूजमकाएं और उसके उत्तरिाजयत्व समन्वयक की भूजमकाओं और उसके उत्तरिाजयत्वों के अंतगडत जनम्मजलजखत िाजमल िोंगे:-

(क) प्राजधकृत प्रजतजनजध और उप-वगड के लेनिारों के बीच संपकड को सुकर बनाना;

(ख) संबंजधत उप-वगड के लेनिारों के बीच संपकड को सुकर बनाने के जलए सजमजत की बैिकों में पयडवेक्षक के रूप में उपजस्ट्थत िोना;

(ग) दकसी उप-वगड में लेनिारों को, प्राजधकृत प्रजतजनजध की सलाि के अनुसार दिवाला समाधान प्रदिया संबंधी िानकारी एवं स्ट्पष्टीकरण प्रिान करना; और

(घ) सजमजत द्वारा प्रजतजनजधत्व और संपकड में सुधार लाने के जलए सौंपा गया कोई अन्य कायड । 4. मूल जवजनयमों के जवजनयम 18 में, उप-जवजनयम (3) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उप-जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “(4) ििां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपिा पठरयोिना िै विां सजमजत समाधान व्यावसाजयक को, भू-संपिा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (त) में यथा-पठरभाजित ऐसी पठरयोिना से संबंजधत ‘सक्षम प्राजधकारी’ को, सजमजत की ऐसी बैिक(बैिकों) में, िो सजमजत जवजनजश्चत करे, ऐसी पठरयोिना के जवकास से सिबद्ध जवियों पर आवश्यक िानकारी प्रिान करने के जलए, मताजधकार के जबना उपजस्ट्थत िोने का जनिेि िे सकेगी ।” 5. मूल जवजनयमों में, जवजनयम 30ख के पश्चात्, जनम्नजलजखत जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “30ग. भू-संपिा पठरयोिनाओं के जवकास संबंधी अजधकारों और अनुज्ञाओं की जस्ट्थजत के संबंध में ठरपोटड

ििां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपिा पठरयोिना िैं, विां समाधान व्यावसाजयक:
(क) ऐसी पठरयोिना के जवकास के जलए अपेजक्षत जवकास संबंधी अजधकारों और अनुज्ञाओं की जस्ट्थजत का ब्यौरा िेते हुए एक ठरपोटड तैयार करेगा;

[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण
3 (ख) उस ठरपोटड को सजमजत को उसकी ठटप्पजणयों के जलए प्रस्ट्तुत करेगा; और (ग) खंड (क) में जवजनर्िडष्ट ठरपोटड को खंड (ख) में जनर्िडष्ट सजमजत की ठटप्पजणयों सजित, दिवाला प्रारंभ िोने की तारीख से सािवें दिन या उससे पूवड न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगा ।” 6. मूल जवजनयमों के जवजनयम 31 में, खंड (कख) के पश्चात्, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “(कग) जवजनयम 16ग के उप-जवजनयम (1) के खंड (ग) के अधीन समन्वयक को संिेय फीस ।” 7. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36क के उप-जवजनयम (4) में,
(i) खंड (ग) में, “;और ” जचह्न और िब्ि के स्ट्थान पर “; ” जचह्न रखा िाएगा । (ii) खंड (घ) में. “अपेक्षा निीं िोगी ।” िब्िों और जचह्न के स्ट्थान पर “अपेक्षा निीं िोगी; और” िब्ि और जचह्न रखा िाएगा । (iii) खंड (घ) के पश्चात्, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “(ङ) कारपोरेट ऋणी की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जवकास अजधजनयम, 2006 (2006 का 27) के अनुसार, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में रजिस्ट्रीकरण की जस्ट्थजत के ब्यौरे िेगा ।” (iv) इस प्रकार अंतःस्ट्थाजपत खंड (ङ) के पश्चात्, जनम्नजलजखत परन्तुक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:-

“परन्तु ििां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपिा पठरयोिना िै, विां सजमजत, ऐसी भू-संपिा पठरयोिना में आबंठटजतयों के दकसी ऐसे संगम या समूि के जलए, िो दकसी वगड में लेनिारों की कुल संख्या में से कम से कम िस प्रजतित या एक सौ लेनिारों का, इनमें से िो भा जनम्नतर िो, प्रजतजनजधत्व करता िै, जनम्नजलजखत के संबंध में जिजथलता प्रिान कर सकेगी:- (क) ऊपर खंड (क) में उपबंजधत रूजच की अजभव्यजि प्रस्ट्तुत करने के जलए पात्रता मानिंड; और

(ख) प्रजतिेय जनक्षेप के बारे में ितें ।” 8. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36ख के उप-जवजनयम (4क) में, जनम्नजलजखत परन्तुक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “परन्तु ििां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपिा पठरयोिना िै, विां सजमजत ऐसी भू-संपिा पठरयोिना में आबंठटजतयों के ऐसे दकसी संगम या समूि के जलए, िो दकसी वगड में लेनिारों की कुल संख्या में से कम से कम िस प्रजतित या एक सौ लेनिारों का, इनमें से िो भी जनम्नतर िो, प्रजतजनजधत्व करता िै, कायडजनष्पािन प्रजतभूजत िेने संबंधी अपेक्षा को जिजथल कर सकेगी ।” 9. मूल जवजनयमों के जवजनयम 38 में, उप-जवजनयम (4) और उप-जवजनयम (5) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप- जवजनयम रखा िाएगा, अथाडत्:- “(4)(क) सजमजत समाधान योिना के कायाडन्वयन की माजनटररंग और पयडवेक्षण करने के जलए एक माजनटररंग सजमजत स्ट्थाजपत करने पर जवचार करेगी । (ख) माजनटररंग सजमजत में, समाधान व्यावसाजयक या कोई अन्य दिवाला व्यावसाजयक या कोई अन्य व्यजि, जिसके अंतगडत सजमजत के प्रजतजनजध और समाधान आवेिक (आवेिकों) के प्रजतजनजध भी िैं, उसके सिस्ट्य के रूप में िाजमल िो सकते िैं:

परन्तु ििां समाधान व्यावसाजयक को माजनटररंग सजमजत का भाग बनाना प्रस्ट्ताजवत िो विां उसे संिेय माजसक फीस, उसके द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रदिया के िौरान प्राप्त माजसक फीस से अजधक निीं िोगी । (ग) माजनटररंग सजमजत, समाधान योिना के कायाडन्वयन की जस्ट्थजत के संबंध में जतमािी ठरपोटें न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगी ।”
10. मूल जवजनयमों की अनुसूची-I के प्ररूप ि में, पंजि संख्यांक 16 के पश्चात्, जनम्नजलजखत पंजि अंतःस्ट्थाजपत की िाएगी, अथाडत्:-

4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “ ि.सं. सुसंगत जवजिजष्टयां 17. कारपोरेट ऋणी की एम.एस.एम.ई. के रूप में रजिस्ट्रीकरण जस्ट्थजत के ब्यौरे

” रजव जमत्तल, अध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/असा./947/2024-25] ठटप्पण:—भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अजधसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/िी.एन./आर.ई.िी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और उनमें अंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 752, तारीख 24 जसतम्बर. 2024 में, अजधसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/िी.एन./आर.ई.िी.116, तारीख 24 जसतम्बर, 2024 द्वारा प्रकाजित भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (िूसरा संिोधन) जवजनयम, 2024 द्वारा दकया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, 3rd February, 2025 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2025. F.No. IBBI/2024-25/GN/REG122.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), after regulation 4D, the following regulation shall be inserted, namely:- “4E. Handing over the possession. After obtaining the approval of the committee with not less than sixty-six percent of total votes, the resolution professional shall hand over the possession of the plot, apartment, or building or any instruments agreed to be transferred under the real estate project and facilitate registration, where the allottee has requested for the same and has performed his part under the agreement.”
3. In the principal regulations, after regulation 16B, the following regulations shall be inserted, namely:- “16C. Appointment of facilitators. (1) Where the number of creditors in a class exceeds one thousand, the committee may, direct the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, to appoint an insolvency professional other than the interim resolution professional, resolution professional and authorised representative, or any other person, as facilitator for a sub-class within the creditors in a class, subject to the following conditions :-

[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण
5 (a) the appointment of facilitator shall be considered only if, after the first meeting of the committee, a sub-class comprising of at least one hundred creditors out of the total number of creditors in a class, request for the inclusion of an agenda for such appointment along with the name of the proposed facilitator; (b) the total number of facilitators shall not exceed five; and (c) the fee for facilitator for each sub-class shall be twenty per cent. of the fees specified for the authorised representative and such fee shall be part of the insolvency resolution process cost. (2) The committee may replace the facilitator on the recommendation of a majority of the members of the sub-class. 16D. Roles and responsibilities of the facilitator. The roles and responsibilities of the facilitator(s) shall include the following:- (a) facilitating communication between the authorised representative and the creditors of the sub-class; (b) attending the meetings of the committee, as observers, to facilitate communication between creditors of the respective sub-class; (c) providing information and clarifications to the creditors in a sub-class about the insolvency resolution process, as per advice of the authorised representative; and (d) any other tasks assigned by the committee to improve representation and communication.” 4. In the principal regulations, in regulation 18, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:- “(4) Where the corporate debtor has any real estate project, the committee may direct the resolution professional to invite the ‘competent authority’ as defined in clause (p) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) related to such project to attend such meeting(s) of the committee, as the committee may decide, without voting rights, for providing inputs on matters associated with the development of such project.” 5. In the principal regulations, after regulation 30B, the following regulation shall be inserted, namely:- “30C. Report on the status of development rights and permissions of real estate projects. Where the corporate debtor has any real estate project, the resolution professional shall: (a) prepare a report detailing the status of development rights and permissions required for development of such project; (b) submit the report to the committee for its comments; and (c) submit to the Adjudicating Authority, the report referred to in clause (a) along with the comments of the committee referred to in clause (b), on or before the sixtieth day from the insolvency commencement date.” 6. In the principal regulations, in regulation 31, after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:- “(ac) fee payable to facilitator under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 16C.” 7. In the principal regulations, in regulation 36A, in sub-regulation (4), (i) in clause (c), for the mark and word “; and”, the mark “;” shall be substituted. (ii) in clause (d), for the mark and word “interest.”, the words and mark “interest; and” shall be substituted. (iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: - “(e) provide details of the corporate debtor's registration status as a micro, small, or medium enterprise in accordance with the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).” (iv) after clause (e) so inserted, the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that where the corporate debtor has any real estate project, the committee, for an association or group of allottees in such real estate project, representing not less than ten per cent. or one hundred creditors out of the total number of creditors in a class, whichever is lower, may relax the following: (a) eligibility criteria for submission of expression of interest provided in clause (a) above; and (b) conditions regarding the refundable deposit.” 8. In the principal regulations, in regulation 36B, in sub-regulation (4A),

6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) for the words and mark “implementation schedule.”, the words and mark “implementation schedule:”, shall be substituted. (ii) the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that where the corporate debtor has any real estate project, the committee may relax the requirement to provide for performance security for an association or group of allottees in such real estate project, representing not less than ten per cent. or one hundred creditors out of the total number of creditors in a class, whichever is lower.” 9. In the principal regulations, in regulation 38, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- “(4) (a) The committee shall consider setting up a monitoring committee for monitoring and supervising the implementation of the resolution plan. (b) The monitoring committee may consist of the resolution professional or any other insolvency professional, or any other person, including representatives of the committee and representatives of resolution applicant(s), as its members: Provided that where the resolution professional is proposed to be part of the monitoring committee, the monthly fee payable to him shall not exceed the monthly fee received by him during the corporate insolvency resolution process. (c) The monitoring committee shall submit quarterly reports to the Adjudicating Authority regarding the status of implementation of resolution plan.” 10. In the principal regulations, in Schedule-I, in Form G, after row number 16, the following row shall be inserted, namely: - “ SL. RELEVANT PARTICULARS 17. Details of the corporate debtor’s registration status as MSME.

                                                                                                                                                ” 

MR. RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./947/2024-25] Note:—The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2024 published vide notification No. IBBI/2024- 25/GN/REG116, dated the 24th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 752 on 24th September, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.04 15:22:06 +05'30'